काठमाडौं : नेकपा एमालेको सातौं केन्द्रीय समिति बैठक जारी छ। दुई वर्षअघि असारमा भृकुटीमण्डप महाधिवेशनबाट अध्यक्ष बनेका केपी शर्मा ओली स्वयंले गुट बनाएको र समिति कोटरीभित्र पूरै पार्टी संगठनलाई खुम्च्याउन खोजेको भन्दै पार्टीभित्रै आलोचना भइरहेको छ। आलोचना कम गर्न र संगठन निर्माण गर्न भन्दै केही दिनअघि बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा एमालेभित्र 'विचारको नेतृत्व गर्ने' नेता उपमहासचिव घनश्याम भुसालले ३२ पृष्ठ लामो प्रस्ताव पेश गरे।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भुसाललाई स्थायी कमिटीमा छलफल गर्न थाल्दा समय धेरै लाग्ने भन्दै केन्द्रीय समिति बैठकपछि लगत्तै अर्को स्थायी कमिटी बैठक बस्ने र त्यसबाट प्रस्ताव पारित गरेर अर्को केन्द्रीय कमिटिलाई त्यही विषय एजेन्डा बनाउने आश्वासन दिए। अध्यक्ष ओलीको प्रस्तावबाट ढुक्क भएका उपमहासचिव भुसालले अध्यक्षसँगै केन्द्रीय सदस्यहरुलाई त्यो प्रस्ताव अध्ययनका लागि दिने विषयमा सहमति मागे। अध्यक्ष ओलीले 'केन्द्रीय सदस्यले मात्र होइन प्रस्तावका विषयमा सबैले थाहा पाएर केही नहुने' भन्दै छलफल गर्न र त्यसलाई पारित गर्नका लागि मात्र अर्को बैठक आवश्यक हुने बताए। उपमहासचिव भुसाल थप आश्वस्त भए र केन्द्रीय समिति बैठकमा अधिकांश केन्द्रीय सदस्यहरुको हातमा आफ्नो प्रस्ताव पुर्याए।
केन्द्रीय समिति बैठकमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहकाले मात्र होइन केपी ओलीकै प्यालनमा रहेका केन्द्रीय सदस्यहरुले समेत पार्टी गुटबन्दीको सिकार बनेको बताए। पार्टीमा अध्यक्ष ओलीले करिब ५/६ जनाबाहेक बाहिर लैजान नचाहेको भन्दै आलोचना गरे।
वरिष्ठ नेता नेपाल पक्षले त सरकारमा गएपछि अध्यक्ष ओलीले सरकारको बल समेत पार्टीभित्र आफ्नो गुट बलियो बनाउन खर्चिएको, सरकारले गरेका राम्रा काम प्रचार गर्न संगठन परिचालन गर्नुको साटो संगठनलाई नै कोपभाजनमा पुर्याएको, आफ्नै देशभित्रका समुदायका विषयमा असहिष्णु टिप्पणी गरेर पार्टीको साख गिराएको तथा पार्टीलाई सीमित घेराभित्र खुम्च्याएर आफू इतरका कार्यकर्तालाई अन्य पार्टीसरहको व्यवहार गरेको आरोप लगायो।
उसले सचिवालयले नै अध्यक्ष ओलीको पक्षमा रहनेहरुलाई मात्र सदस्यता वितरण गर्नेदेखि सरकारमा जाने र सरकारी नियुक्ति गर्दा आफू निकटलाई मात्र प्राथमिकता दिएर पार्टी संगठनमा चरम विवाद ल्याउने काम गरेको आरोप लगायो।
चर्को विवादपछि ओलीले नै कमीकमजोरी भएको स्विकार्दै 'पार्टीलाई एक बनाएर लैजान र संगठनलाई मजबुत बनाउन के गर्नुपर्छ मिलेर अघि बढौं' भनेर प्रस्ताव गरे। त्यही प्रस्तावको छलफलमा अध्यक्ष ओली, वरिष्ठ नेता नेपाल, अर्का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले एकअर्काका टिप्पणी र तिनले पारेको असरका विषयमा मन माझामाझ गरे।
अध्यक्ष ओलीले मधेसीहरुको साङ्ले जुलुसलाई 'माखे साङ्लो'को संज्ञा दिँदै आफूले मधेसीको अपमान गर्न नखोजेर नाकाबन्दीका विषयमा मात्र विमति राखेको तर्क गरे। उनले जायज माग पूरा गर्छु भन्दा पनि नखोलेका कारण त्यसलाई माखे साङ्लो भनेको प्रस्ट पारे।
नेता खनालले मधेस एक प्रदेशलाई 'धोती जस्तो' भन्दा आलोचना नगरेको भन्दै कम्मरमुनि लगाउने धोती जस्तै प्रदेश हुने र त्यसले संघीयताको मर्मलाई समेट्न नसक्ने बताए।
नेपालले भने आफ्नै पार्टीको अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्रीको आलोचना हुनेगरी संसदमा बोल्नु उचित नभएको भन्दै अध्यक्षकै व्यवहारले त्यस्तो अवस्था आएको बताए। उनले पार्टी संस्थागत ढंगले अघि बढ्न सके त्यस्तो परिस्थिति नै निर्माण नहुने भन्दै अबका दिनमा संस्थागत रुपमा अघि बढाउने प्रस्ताव गरे।
नेताहरुले बोलिसकेपछि केन्द्रीय सदस्यहरुले पार्टीलाई संस्थागत ढंगले अघि बढाउन तीन नेतालाई अघि बढ्न आग्रह गरे। सुरुवातमा तीन नेता भन्दै जाँदा पछि बोल्ने धेरै केन्द्रीय सदस्यले अध्यक्ष ओली, वरिष्ठ नेताद्वय नेपाल र खनालका साथमा वामदेव गौतमलाई पनि निर्णय प्रक्रियामा समेट्न र पार्टीलाई एक बनाएर अघि बढ्न आग्रह गरे। बोल्दैजाँदा केन्द्रीय सदस्यहरुले चार नेताका साथमा महासचिव ईश्वर पोखरेललाई पनि थपेर पाँच पाण्डवले झैं निर्णय गर्न आग्रह गरे।
त्यही सुझाव र दुईवर्षे कार्यकालका कमीकमजोरी समीक्षा गर्दै अबका दिनमा गल्ती सच्याउन १० बुँदे प्रस्ताव तयार भयो। प्रस्तावले 'संस्थागत निर्णय', 'कमिटी प्रणाली' र 'सामूहिक' नेतृत्वलाई सुनिश्चित गर्दे भोलिका दिनमा विगतका कमजोरी नदोहोरिने कुरा सुनिश्चित गर्यो। पार्टी नेताहरुको सामूहिक 'संकल्प'का रुपमा पारित हुन लागेको त्यो प्रस्तावमा केन्द्रीय सदस्यहरुले आफ्ना धारणा राख्न थाले।
केन्द्रीय सदस्य ठाकुर गैरेले उपमहासचिव घनश्याम भुसालले 'गुटबन्दी अन्त्य, संगठन सुधार र संस्थागत सुधार'का लागि ल्याएको प्रस्तावमा स्थायी कमिटीमा छलफल हुन बाँकी रहेको भन्दै 'अहिले १० बुँदे पारित गरेर लगत्तै अर्को प्रस्ताव पारित हुने हो?' भन्दै प्रश्न उठाए।
'उपमहासचिवज्युले स्थायी कमिटीमा पेश गरेको प्रस्तावमा अर्को पटक छलफल गर्ने भनिएको रहेछ, त्यो प्रस्ताव मैले पनि हेर्ने अवसर पाएको छु,' केन्द्रीय सदस्य गैरेले भने, 'अध्यक्षज्यु आज यो १० बुँदे पारित गरेर अर्को प्रस्ताव पारित गर्नुभन्दा उहाँको प्रस्तावमा समेत छलफल गरेर एकै पटक प्रस्ताव पारित गरेर कार्यान्वयन गर्दा हुन्न?'
त्यसपछि पनि केन्द्रीय सदस्यहरुले धारणा राखे। अन्तिममा जवाफ दिने क्रममा अध्यक्ष ओलीले गैरेको नाम नै लिएर 'उहाँले उठाएको कुरा जायज भए पनि घनश्याम भुसालले प्रस्ताव नल्याएको' बताए। एक केन्द्रीय सदस्यका अनुसार त्यति भनेपछि ओली बोल्दाबोल्दै रोकिन नै बाध्य भए।
'घनश्याम भुसालले एउटा लेखेर तपाईंहरुलाई दिएजस्तो मलाई पनि दिनुभएको छ। त्यो मिडियाहरुमा पनि आइसकेको छ,' अध्यक्ष ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै उनले भने, 'त्यो कुनै प्रस्ताव नभएर उहाँको आर्टिकल हो। त्यो सबैले पढेपछि सक्किइगयो नि।'
अध्यक्ष ओलीको त्यो भनाइ सकिन नपाउँदै उपमहासचिव भुसाल आफ्नो सिटबाट उठे र 'मलाई दुई मिनेट समय दिनुस् अनि मात्र तपाईं बैठक टुंग्याउनुहोला' भन्दै ओलीलाई रोके।
'अध्यक्षज्यु तपाईंले मैले स्थायी कमिटीमा लगेको प्रस्ताव अहिले समय कम छ अर्को स्थायी कमिटीमा छलफलपछि पारित गरेर केन्द्रीय समिति बैठकमा लैजाऔं भनेको होइन?' उनले अर्को प्रश्न थपे, 'तपाईंसँगै अनुमति लिएर यो प्रस्ताव मैले केन्द्रीय सदस्यहरुसम्म पुर्याएको होइन?' त्यति भनेपछि उनले ओलीविरुद्ध व्यक्तिगत आक्षेप समेत लगाउन भ्याए।
'तपाईं हिजो स्थायी कमिटीमा बोलेको कुरामा केन्द्रीय समितिसम्म आउँदा समेत अडिन सक्नुहुन्न भने तपाईंले के गर्नुहुन्छ भनेर हामीले विश्वास गर्ने?' भुसालका पेचिला प्रश्नपछि स्थायी कमिटीमा आफूले बोलेका विषयमा जिम्मेवारी लिन ओलीलाई आग्रह गरियो। उनीहरुले अर्को बैठकमा भनेकैले आफूहरु चुप बसेको भन्दै त्यो प्रस्ताव पार्टी हितमै आएकाले आफूहरु पनि त्यसको पक्षमा भएको बताए।
आफैंले नलिएको जिम्मेवारी एकै छिनमा ओलीले पुन: लिए। 'यसलाई स्थायी कमिटीबाट नै अघि बढाउँला तर अहिले यही १० बुँदे पारित गरेर जाऔं' भन्दै ओलीले १० बुँदे पारित गर्न प्रस्ताव गरे। सबैले ताली बजाएर १० बुँदे पारित गरे। १० बुँदे ओलीको राजनीतिक प्रस्तावकै हिस्सा बन्न पुग्यो।
पहिलोपोस्टसँगको कुराकानीमा भुसालले आफूले लगेको प्रस्ताव स्थायी कमिटीले स्वीकार गरिसकेको बताए। 'मेरो प्रस्ताव स्थायी कमिटीले स्वीकार गरिसकेको प्रस्ताव हो, अध्यक्षले अन्यथा गर्न खोज्नुभयो,' भुसालले भने, 'तर स्थायी कमिटीकै साथीहरुले अध्यक्षको ध्यानाकर्षण गराउनुभएपछि उहाँले त्यसलाई सच्याउनुभएको छ।' उनले अध्यक्षले त्यसो भने पनि प्रस्तावका लागि भने सहयोग नै पुगेको बताए। 'अब यो स्थायी कमिटीले मात्र होइन केन्द्रीय कमिटीले समेत स्वीकार गरेको प्रस्ताव हो,' उनले भने।
ओलीले त तपाईंको प्रस्ताव नभएर आर्टिकल हो भन्नुभएको रहेछ नि? भन्ने प्रश्नमा उनले भने, 'उहाँको मुख छिटो छ। छिटो मुखले नियन्त्रण नगरी बाहिर निकाल्दा यो आर्टिकल हो भन्नुभएको थियो। अब उहाँले नै सच्याइसकेको विषय भएकाले यसलाई केही भनिरहनुपर्ने अवस्था छैन।'
तर अहिले पनि एमालेभित्र ओलीले त्यो १० बुँदे कार्यान्वयन गर्छन् भन्ने विश्वास छैन। उनले कार्यान्वयन गर्छन् भनेर विश्वास नभएका मध्येका एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, 'उहाँले कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास त छैन तर कार्यान्वयन भएन भने त्यसलाई बचाउ गर्न ओलीबाहेक सबै नेता एक हुन्छन् भन्ने विश्वासचाहिँ हामीलाई छ।' फोटो : रासस
