काठमाडौं : २१ भदौ २०७० मा राजस्व अनुसन्धान विभागले पुतलीसडकस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाको ल फर्म 'लिगल एडभाइजरी सर्भिस'मा छापा मार्यो। विभागले ल फर्मको कम्प्युटरको सिपियु, ल्यापटप र भ्याट बिलका दुई वटा प्याड बरामद गरेर लग्यो।
वार्षिक करौडौं कारोबार गरे पनि थापाले राजस्व नतिरेको दाबी विभागको थियो। नयाँपत्रिकाको एक रिपोर्टअनुसार थापाले २०६२ देखि आयकर तिरेका थिएनन् र विवरण पनि बुझाएका थिएनन्।
जनआन्दोलनमा पहिलो पंक्तिमा उभिएका थिए, थापा। एमालेले उनलाई पहिलो संविधानसभामा उदयपुरबाट टिकट दिएर पुरस्कृत गर्यो। तर चुनावमा उनले पराजय भोग्नुपर्यो।
जब राजस्वको छापाविरुद्ध थापा सर्वोच्च अदालत गए। बरामद सामान सर्वोच्चमा बुझाउन चार दिनभित्रै अन्तिरम आदेश भयो। थापाको फर्ममा छानबिन गर्न अख्तियारले राजस्व अनुसन्धानलाई अति गोप्य पत्र लेखेको थियो।
त्यही पत्र शम्भु थापाको हातमा लाग्यो। बहसका क्रममा थापाले पत्र इजलासमा राखे। २८ पुस २०७२ मा यो मुद्दाको फैसला सोही एउटा पत्रले किनारा लगायो। र, यो मुद्दाको किनारा लगाउने दुई न्यायाधीशमा एक थिए- प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र अर्की थिइन्- न्यायाधीश सुशीला कार्की। (क्लिक गर्नुस्- शम्भु थापामाथि राजस्व अनुसन्धानले छानबिन गर्न नपाउने)
सर्वोच्चले थापाको यो मुद्दामार्फत अख्तियार र अख्तियार प्रमुखलाई कडा चेतावनी समेत दियो- 'आफ्नो सीमाहद नाघेर अपरिपक्व र काँचो अनुसन्धानका आधारमा छापा मार्ने प्रवृत्ति रोक्नू।'
नियुक्तिअघि अख्तियार प्रमुखमा लोकमानसिंह कार्कीलाई रोक्न तथा नियुक्तिपछि अदालतबाट बर्खास्त गर्नुपर्छ भन्ने मोर्चामा थापा थिए। लोकमानले आफूविरुद्ध उभिएका थापामाथि गरेको यो पहिलो फायर 'मिस' भयो।
लोकमान यसबीचमा आफूविरुद्ध उभिएका छन् भन्ने ठानेका केही दैनिक पत्रिकासँग पनि पौंठेजोरी खेलिरहेका थिए। उनले कर कार्यालयमार्फत ती दैनिकको हिसाबकिताब खोजिरहेका थिए भने समाचार र सम्पादकीयलाई लिएर बारम्बार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरिरहेका थिए। (क्लिक गर्नुस्- अति भो कान्तिपुरको पीत पत्रकारिता)
त्यसपछि सुरु भयो १० बैसाख २०७३ मा लोकमान भर्सेस कनकमणिको खेल। दरबारटोल पाटनढोकाका पत्रकार कनकमणि दीक्षित र टंगाल दरबारको पहिलो इनिङको खेल लोकमानको नियुक्ति प्रक्रियामा भएको थियो। साझा सहकारीको अध्यक्ष भई भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएर अख्तियारले जब दीक्षितलाई पक्राउ गर्यो, यसपछि दोस्रो इनिङ सुरु भयो।
गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा दीक्षित बैसाख १० मा निवासबाटै पक्राउ परे। पक्राउको पक्ष र विपक्षमा जनमत बन्यो। मुद्दा अनुसन्धानका लागि पक्राउ परेका दीक्षितको पक्षमा पत्नी शान्ताले सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण आदेश माग गर्दै रिट दर्ता गरिन्।
उता अख्तियारले पनि विशेष अदालतबाट दीक्षितलाई थुनामा राख्न अनुमति लिइरहेको थियो। तर त्यसमा ट्वीस्ट दीक्षित पक्राउ परेको १० दिनपछि आयो। २० बैसाखमा कामु प्रधानन्यायाधीश कार्की र न्यायाधीश जगदीश शर्माको संयुक्त इजलासले दीक्षितलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दियो।
गैरकानुनी थुनामा राखेको अवस्थामा जारी हुने उक्त आदेश सर्वोच्चले प्राविधिक आधारमा जारी गर्यो। अदालतले फेरि एकपटक अख्तियारलाई आफ्नो क्षेत्रधिकार सम्झायो।
सुशीलाको सर्वोच्चबाट दिएको आदेशको काउन्टर लोकमानले मिडियामार्फत दिए। नयाँपत्रिका दैनिक र रातोपाटी अनलाइनमार्फत प्रधानन्यायाधीश र दीक्षितपत्नी शान्ताबीच हाडनाता भएको भन्दै समाचार सार्वजनिक गरियो। (क्लिक गर्नुस्- प्रधानन्यायाधीश र दीक्षितपत्नीबीच हाडनाता!)
नयाँपत्रिका दैनिक लेख्छ-
सर्वोच्च अदालतले आफूमाथि लेखिएका समाचारको विरलै टिप्पणी गर्छ। तर जेठ २७ मा प्रकाशित यो समाचारको सर्वोच्च अदालतले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर त्यही साँझ खण्डन गर्यो।
सर्वोच्चले भन्यो, कनकमणि दीक्षित र कनकपत्नी शान्ता दुवै जनासँग कामु प्रधान्यायाधीश सुशीला कार्कीको कुनै पनि नाता तथा सम्बन्ध छैन। कानुनबमोजिम हेर्न नहुने व्यक्तिको मुद्दाबाहेक आफूसमक्ष सुनुवाइका लागि प्रस्तुत भएका अन्य कुनै पनि मुद्दामा सुनुवाइ गर्नबाट न्यायाधीशले पन्छिन मिल्दैन। यो नै आम प्रचलनमा रहेको न्यायिक मूल्य र मान्यता हो।
एउटा नाता सम्बन्धको किनारा मात्रै लागेको तीन दिन भएको थियो, उता अख्तियार प्रमुख लोकमानले आफ्नो कामु प्रधानन्यायाधीशसँग दिदीभाइको नाता सम्बन्ध भएको भन्दै अर्को 'बम' पड्काए। उनको जिकिर थियो, कामु प्रधानन्यायाधीश सुशीला नातेदार भएकाले आफूविरुद्धको मुद्दा हेर्न मिल्दैन।
लोकमानले अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै शान्ता दीक्षितले दायर गरेको मुद्दाको सुनुवाइमा अख्तियारका अधिवक्ता करुणाकर मल्लिकले लोकमानको निवेदन इजलासमा पेश गरेका थिए। प्रधानन्यायाधीश सुशीलाले इजलासबाटै भनिन्, 'मलाई त उहाँ नाता पुर्नुहुन्छ भन्ने पनि थाहै छैन। म यो पुस्तावली पनि जान्दिनँ। के अब मैले अख्तियारको मुद्दा नै हेर्न नमिल्ने?'
प्रधानन्यायाधीशको सपथग्रहण गरेकै दिन कार्कीले २७ असार २०७३ मा कार्याभार समेत सम्हालिन्। त्यही साँझ बिबिसी नेपाली सेवाका लागि उनले एउटा अन्तर्वार्ता दिइन्। अन्तर्वार्तामा सोधिएको थियो, 'तपाईंले सुनुवाइ समितिमा लोकमानसिंह कार्कीको मुद्दाको बारेमा प्रसंग निकाल्नुभएको थियो?'
प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई प्रश्न जति सरल थियो जवाफ भने त्यति नै अप्रत्यासित। जवाफमा उनले भनिन्, 'अँ भन्नुस् त। त्यसको बारेमा लोकमानसिंहको बारेमा के हो? म भन्छु नि। आजै पनि उसलाई चाहिँ मैले भनेँ यो त दिदीभाइका यहाँ सम्बन्ध केही छैन। नचाहिने कुराको अफवाह फैलाउने भनेर, ङिच्च हाँस्यो। मैले आजै भेटेको कहिल्यै पनि भेटेको देखेको थिइनँ। (क्लिक गर्नुस्- ‘अख्तियारले अन्याय गरे मैले हेर्न नमिल्ने?’)
अदालत अझ स्वयं प्रधानन्यायाधीश कार्कीले लोकमानलाई सीमाहद नाघेर अपरिपक्व र काँचो अनुसन्धान नगर्न दुईदुई पटक नसिहत दिइसकेकी थिइन्। अदालतको आदेशबाट कनकमणि जेलबाहिर निस्किसकेका थिए। तर पनि लोकमानले कनकमणिमाथि कर्के नजर बनाइरहे।
दीक्षित परिवारमाथि अब विदेशमा रहेको शेयर, सम्पत्तिमाथि राजस्व अनुसन्धान विभागमार्फत छानबिन सुरु भयो। कनक र कुन्द दीक्षितका पिता कमलमणि दीक्षितसँग नेपालबाहिर आफ्ना नाममा केही शेयर र बैंकमा रकम राखेका थिए।
नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपालबाहिर सम्पत्ति राख्न नमिल्ने र त्यस्तो सम्पत्ति भए घोषणा गर्नुपर्ने नियम बनायो। यो जानकारीपछि केही वर्षअघि दीक्षितले आफ्ना नाममा विदेशी बैंकमा रकम र केही कम्पनीको शेयर भएको जानकारी दिँदै राष्ट्र बैंकलाई पत्र लेखे। उनले त्यसको विवरण पनि खुलाए। र, उनले त्यो रकम र शेयर दुई छोरालाई बाँड्न लागेको जानकारी समेत दिए।
लोकमान भर्सेस दीक्षित चलिरहेको बेला राष्ट्र बैंकमा यो निवदेन फेला पर्यो। यही निवेदनको आधारमा दीक्षितहरुलाई राजस्व अनुसन्धान विभागले खोज्यो। विभागमा उपस्थिति नभए गिरफ्तार गर्ने चेतावनी समेत दिइयो। दीक्षित निवासमा प्रहरीको पहरा लगाइयो। पछि दीक्षितले यो मुद्दामा पनि अदालतबाट स्टे अर्डर ल्याए। (क्लिक गर्नुस् राजस्व अनुसन्धानले बोलायो कनकमणि र शान्ता दीक्षितलाई, विदेशी विनिमयमा छानविन गर्ने)
०००
सुशीला कार्कीले न्यायालयको बागडोर सम्हाल्नुअघिदेखि नै बनाएको एउटा छवि थियो– सुशीला बोल्ड छिन्। आफ्नो काममा हस्तक्षेप स्वीकार गर्दिनन्। भनसुन उनका सामु टिक्दैन।
उनी प्रधानन्यायाधीश भएपछि उनका पति दुर्गा सुवेदीले अनलाइनखबरलाई एउटा अन्तर्वार्ता दिएका थिए। सोधिएको थियो, 'तपाईं अब प्रधानन्यायाधीशको पति बन्नुभएको छ, तपाईंको राजनीतिक सम्बन्ध पनि फराकिलो छ। श्रीमतीलाई यस्तो कुरो भनिदिनुपर्यो भनेर प्रेसर एवं भनसुन गर्नेहरु पनि आउलान् नि हैन?'
जवाफमा उनले भने, 'मेरो सम्बन्ध कांग्रेस, माओवादी सबैसँग छ। तर उनीहरु सबैलाई के थाहा छ भने मबाट त्यस्तो भनसुन चल्दैन। मलाई कसैले भन्दैनन् पनि। आफ्नै मुख रातो पार्न किन मलाई यस्तो कुरा गर्नु? उहाँ र मैले कहिल्यै पनि एक अर्काको प्रफोसनमा हस्तक्षेप गरेनौं। उहाँले वकालत गर्दा पनि कैयौं क्लाइन्टहरुले मलाई यस्तो उस्तो भन्थे, म यसबारेमा उहाँसँगै कुरा गर भनिदिन्थेँ। उहाँको कुरो मसँग नगर भन्थेँ।
म मोरङबाट गिरिजाबाबुविरुद्ध बागी उम्मेद्वार बनेर चुनाव लडेँ नि, त्यस बेला उहाँले मेरो कदममा कुनै प्रश्न उठाउनुभएन। हामीबीच आफ्नो बाटोमा कसैले हस्तक्षेप गर्दैन।'
कतिपय अवस्थामा कानुनका अक्षरको विकल्पमा जनताको भावना पनि सुन्छिन्। सार्वजनिक सरोकारका धेरै यस्ता विषय छन्, सुशीलाले जनताको भावना र कानुन दुवैको इज्जत गरेकी छिन्।
उनको डिएनएसम्बन्धी एउटा विवादस्पद फैसला छ। त्यो फैसलामा उनी आफैं पनि भन्छिन्, 'मैले त्यो फैसला कानुन मात्र नभएर भावनाका आधारमा पनि लिएकी हुँ।' उनले प्रधानन्यायाधीश हुनुअघि २६ असारमा संसदीय सुनुवाइ समितिमा डिएनए फैसलाको जिकिर गर्दा समाजको उल्लेख गरिन्।
संसदीय सुनुवाइमा उनले भनिन्, 'यहाँहरुसँग हात जोडेर भन्छु- त्यो बेलामा त्यो केटा र त्यो बाउको अनुहार एक्ज्याक्ट थियो। हामी के गरौं? हामी यो समाजमा के गरौं? अदालतको फैसलामा हामीले दुई बाउछोरा हुबहु मिल्ने अनुहारलाई बच्चै होइन भन्दिऊँ?' (क्लिक गर्नुस्- सांसदलाई सुशीलाको प्रश्न : डिएनएबारे प्रयोगशाला नै बोल्ने हो भने न्यायाधीश किन बस्नुपर्यो?)
उनै सुशीलाले २०६८ मा बाहलवाला सञ्चारमन्त्री जयप्रकाशप्रसाद गुप्तालाई भ्रष्टाचार मुद्दामा जेल पठाउने फैसला गरेकी थिइन्। त्यहीँदेखि अलि बढी चर्चामा आएकी प्रधानन्यायाधीश सुशीलासँग जनताका केही आशा र अपेक्षा पनि छन्।
०००
३० चैत २०७२ मा कल्याण श्रेष्ठले अवकाश पाएपछि सुशीला स्वत: प्रधानन्यायाधीश हुन्थिन्। तर उनलाई कम्तीमा तीन महिना कामुमा झुलाइयो। संसदीय सुनुवाइ समिति गठन नभएको भन्दै उनलाई तीन महिना झुलाएपछि असार २६ गते मात्रै उनको संसदीय सुनुवाइ भयो।
असार २७ गते सुशीलाले प्रधानन्यायाधीशको सपथ लिइन्। उनी प्रधानन्यायाधीश भएको ४३औं दिनमा भदौ १० गते सर्वोच्चको पेशी चढ्यो– लोकमानविरुद्धको पुनरावलोकन मुद्दा। न्यायाधीश तोकिएका थिए- दीपककुमार कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वर खतिवडा। इजलासले आदेश लेख्यो- लोकमान नियुक्तिको सक्कल फाइल मगाउने।
सर्वोच्च प्रशासनले आदेशानुसारको पत्रचार प्रधानमन्त्री र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा गयो तर, जवाफ आयो- ‘लोकमान नियुक्तिको फाइल भूकम्पका कारण भेटिएन।’ फाइल काण्ड सेलाउन नपाउँदै अर्याल निवेदक रहेको मुद्दाको २० दिनपछि नै अर्को पेशी चढ्यो।
भदौ ३१ गतेको पेशीको नेतृत्व प्रधानन्यायाधीश स्वयंले गरिन्। आफ्ना दुई सहयोगी चुनिन्- विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र सपना प्रधान मल्ल। अनि आदेश आयो लोकमानको मुद्दा पुनरावलोकन हुने।
०००
अख्तियार प्रमुख लोकमानले सर्वोच्चमा आफ्नो मुद्दामा पुनरावलोकनको फैसला हुन्छ भन्ने संकेत केही दिनअघि पाइसकेका थिए। त्यसको प्रभाव भदौ ३१ गतेका दुई दैनिकमा देखियो।
नयाँपत्रिकाको पहिलो पृष्ठमा समाचार थियो, 'अख्तियार प्रमुखको मुद्दा अस्वाभाविक' र अन्नपूर्ण पोस्टको सम्पादकीय थियो, 'सर्वोच्चको जग हँसाइ'।
नयाँपत्रिका लेख्छ-
'यस्ता रिट पनि दर्ता हुन्छन् भन्ने नजिर यसअघि थिएन, यसपालि सर्वोच्चमा जे भइरहेको छ, अनौठो भइरहेको छ,’ एक कानुनविद्ले नयाँ पत्रिकासँग भने। अदालती प्रक्रिया कानुन र अभ्यासका आधारमा चल्छ कि प्रतिशोधका आधारमा भन्ने प्रश्न अहिले उब्जिएको छ।
त्यसैगरी अन्नपूर्ण पोस्टले पनि लोकमानको पुनरावलोकन निवेदनमार्फत सर्वोच्च अदालतमाथि प्रश्न उठाएको थियो। उसले सम्पादकीयमा लेख्यो-
त्योसँगै संवैधानिक परिषदमा संलग्न दुई पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू खिलराज रेग्मी र त्यसपछि दामोदर शर्मासमेतको संलग्नतामा अख्तियारलगायत विभिन्न संवैधानिक आयोगहरूमा पदपूर्ति भएका छन्, यद्यपि दलीय ‘कोटा’ पद्धतिले गाह्यता पाएका छन्।
लोकमानको मुद्दा पुनरावलोकन हुने भएपछि पत्रकार देवप्रकाश त्रिपाठीले समेत रातोपाटीमा एउटा लेख लेखे, लोकमानका तीन गल्ती।
सर्वोच्चबाट पुनरावलोकन हुने फैसला शुक्रबार आयो। शनिबार बिदा भयो, आइतबार लोकमान निवास परिसरमै रहेको कार्यालय समेत गएनन्। उनी सोमबार इतिहाड एयरलाइन्सबाट क्यानडा उडे।
क्यानडामा पुगे पनि उनले त्यहीँबाट सर्वोच्चमाथि घोचपेच गर्न भने छाडेका छैनन्। ८ गते शनिबार लोकमानले क्यानडामा ओन्टारियो प्रान्तका ओम्ब्युड्स्म्यान पाउल दुवेलाई भेटेका थिए। भेटपछिको जानकारी अख्तियारको फेसबुकमा समेत राखिएको छ।
फेसबुकमा लेखिएको छ-
सर्वोच्चले लोकमानको मुद्दामा पुनरावलोकन हुने निर्णय गरेकै साँझ ३१ भदौमा अख्तियारले माओवादी लडाकु शिविरको व्यवस्थापनमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै पुरानो फाइल खोल्ने निर्णय गर्यो।
राजस्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान गरिरहेको पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठका छोरा अभिषेक श्रेष्ठ कार्यकारी निर्देशक रहेको निदान अस्पतालमा समेत सर्वोच्चको फैसलापछि छापा मारियो।
उता कनकमणि दीक्षितमाथि अख्तियारको प्रहार अझै रोकिएको छैन। दीक्षित, हरि शर्मा, सुशीलराज प्याकुरेल जस्ता हाइप्रोफाइल अधिकारकर्मीले चलाइरहेको संस्था सोसल साइन्स बहामा करोडौं रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियारले आइतबार प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्यो।
यीसँगै अख्तियार प्रमुखले अहिले एक साथ धेरै फायर खोलेका छन्। यी फायरहरु निसानामा लाग्छन्, मिस फायर हुन्छन् वा ब्याक फायर?
०००
न्यायाधीशका रुपमा सुशीला कार्कीले अख्तियार प्रमुखका रुपमा नियुक्ति प्रक्रिया रोक्न ९ चैतमा अन्तरिम आदेश दिएकी थिइन्। यही आदेशपछि सुशीला कार्की र लोकमानसिंह कार्की आमनेसामने भएका थिए। यसबीचमा धेरै मुद्दामा धेरै पटक सुशीला र लोकमान आमनेसामने भए।
यो आमनेसामनेले के फैसला ल्याउला? प्रतीक्षा गर्नुस् पहिलोपोस्टको अर्को स्टोरी।
सम्बन्धित खोज सामग्रीहरु :
