काठमाडौं : सभामुख ओनसरी घर्तीले सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुसँग महाभियोग समिति बनाउने विषयमा छलफल थालेकी छिन्।
प्रमुख दलहरु नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरुलाई बोलाएर महाभियोग समिति गठनका लागि सभामुखले कसरत गरेकी हुन्।
नेपालको संविधानको धारा १०१ मा महाभियोग सम्बन्धी व्यवस्था छ। जसमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिसहित सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश र संवैधानिक अंगका प्रमुखहरुलाई महाभियोग लगाएर हटाउने प्रस्ताव संसदबाट दुई तिहाईले पास हुनुपर्ने व्यवस्था छ। महाअभियोग लगाउने आधार र कारण विद्यमान भए/नभएको छानविन गरी सिफारिस गर्न संसदीय समिति रहने परिकल्पना संविधानले नै गरेको छ।
यो समितिले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको महाअभियोगको आधार र कारणबारे छानबिन गर्न भने पाउनेछैन।
डा. गोविन्द केसीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीलाई भ्रष्टाचारमा लागेको आरोप लगाउँदै महाभियोग लगाएर हटाउन माग गर्दै आएका छन्।
संविधानमा त्यस्तो महाभियोग सिफारिस समिति ११ सदस्यीय हुने उल्लेख छ। यस्तो समिति अहिले संसदले बनाइसकेको छैन। यो समिति नबनेसम्म महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्ने भएकाले सभामुखले यसबारे छलफल थालेकी हुन्।
एमाले प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले महाभियोग समिति बनाउनेबारे सभामुखले दलहरुसँग परामर्श गरेको जानकारी दिए। पहिले संसदीय सुनुवाइ समितिमा १५ सदस्य राख्न निकै कसरत गर्नुपरेको थियो। यो समितिमा ११ सदस्यीय बनाउनका लागि पनि सबै दलसँग भागबण्डा मिलाउनुपर्ने हुन्छ।
'सैद्धान्तिक रुपमा महाभियोग समिति निर्माणबारे कुरा भए पनि यसलाई कसरी टुंग्याउने भन्ने बारे कुनै निर्णय भएको छैन,' कांग्रेस सांसद महेश आचार्यले भने।
यस्तै कृषि तथा जलस्रोत समितिका सभापति गगन थापा स्वास्थ्य मन्त्री भएपछि सो खाली रहेको पदमा आउँदो १३ गते निर्वाचन हुने संसद सचिवालयले जनाएको छ।
