काठमाडौं : २०७२ भदौ २० गते। मुख्य सचिव लीलामणि पौड्यालले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई चार पाना लामो पत्र दिए। भोलिपल्ट मुख्य सचिवबाट रिटायर्ड हुन लागेका पौड्यालले पत्रमा आफूलाइ 'काम दिन' प्रधानमन्त्री कोइरालालाई आग्रह गरेका थिए।
उनले पत्रमा लेखे :
'सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,
मैले सिकेको ज्ञान सिप क्षमता वुद्धि विवेक जेजे छ त्यो राज्यको सम्पत्ति हो। यो मेरो सम्पत्ति हुँदै होइन। म रखबार मात्र हो। राज्यले चाहेका बेला जुनसुकै समय मैले त्यसलाई समर्पण गर्नुपर्छ। निशर्त : शर्त सहित पनि होइन।
मलाई पद चाहिन्छ भन्ने पनि होइन। फ्रीमा काम गर भने पनि म तयार छु। किनभने मैले सिके बापत त तलब भत्ता र पैसा पाइसकेको छु। त्यसकारण म कुनै पनि काम गर्न तयार छु। भोलिन्टियर्ली गर्नुपर्छ भने त्यसको लागि पनि तयार छु। मैले जानेको सिप, विकास, क्षेत्र, उपयोग गर्न दिनुहोस्। दिनुभयो भने मैले कुनै शर्त राख्ने छैन। पदीय शर्त राख्ने छैन। पावरको शर्त राख्ने छैन। मलाई काम दिनुहोस्।'
मैले सिकेको ज्ञान सिप क्षमता वुद्धि विवेक जेजे छ त्यो राज्यको सम्पत्ति हो। यो मेरो सम्पत्ति हुँदै होइन। म रखबार मात्र हो। राज्यले चाहेका बेला जुनसुकै समय मैले त्यसलाई समर्पण गर्नुपर्छ। निशर्त : शर्त सहित पनि होइन।
मलाई पद चाहिन्छ भन्ने पनि होइन। फ्रीमा काम गर भने पनि म तयार छु। किनभने मैले सिके बापत त तलब भत्ता र पैसा पाइसकेको छु। त्यसकारण म कुनै पनि काम गर्न तयार छु। भोलिन्टियर्ली गर्नुपर्छ भने त्यसको लागि पनि तयार छु। मैले जानेको सिप, विकास, क्षेत्र, उपयोग गर्न दिनुहोस्। दिनुभयो भने मैले कुनै शर्त राख्ने छैन। पदीय शर्त राख्ने छैन। पावरको शर्त राख्ने छैन। मलाई काम दिनुहोस्।'
पौड्याललाई सुशील कोइराला सरकारले कुनै काम दिएन वा सुम्पने कुनै जिम्मेवारी देखेन। पौड्याल एक किसिमले राज्यको जिम्मेवारीबाट बाहिरिए।
तर, पौड्यालले सामाजिक क्षेत्रमा भने सक्रियता कायम राखे। मुख्य सचिव रहँदादेखि नै वाग्मती सफाइमा क्रियाशील पौड्यालले त्यसलाई निरन्तरतामात्र दिएनन् राष्ट्रिय अभियानका रुपमा नै स्थापित गरे।
पदीय भूमिकाबाट बाहिरिए पनि भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा उनी सक्रिय रहे। राजश्व छली र चुहावटविरुद्ध अभियानमा जुटे। अनि विभिन्न नीति निर्माणका छलफलमा पनि सक्रिय सहभागी भए।
...
२०७२ असोज ३ गते नयाँ संविधान लागू भयो। सुशील कोइरालालाई विस्थापित गरेर नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भए। नाकाबन्दीबीच प्रधानमन्त्री ओलीले भारत र चीन भ्रमण गरे। ओलीले चीनसँग नयाँ सम्झौता र समझदारी गरे।
सामाजिक जीवन बिताइरहेका लीलामणि पौड्याल चीनसँगको नयाँ सम्झौता र समझदारीबाट उत्साहित थिए। नेपालको चेत खुलेको उनको बुझाइ थियो।
ओली सरकार हट्यो र प्रधानमन्त्री भए पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। प्रचण्डले प्रधानमन्त्री बनेपछि पौड्याललाई सम्पर्क गरे।
प्रचण्डले टेलिफोनमा पौड्यालाई भने – 'तपाँइलाई चीनका लागि राजदूतमा सिफारिस गर्ने विचार गरेँ। तपाईँको भनाई के छ?'
राज्य सञ्चालनको कुनै कार्यकारी भूमिकामा नभएका पौड्यालले तुरुन्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रस्ताव स्वीकारे ।
जवाफ दिए – 'प्रधानमन्त्रीज्यू म त्यसका लागि तयार छु।'
सामाजिक अभियानमा सक्रिए भए पनि आफ्नो अभियानबाट कुनै नजिता प्राप्त हुने वा नहुनेमा पौड्याल दुई कारणले संशकित थिए।
पहिलो, सामाजिक अभियानले त्यतिबेला मात्र सार्थकता पाउँथ्यो जतिबेला सामाजिक अभियानलाई सरकारले एसेप्ट गर्थ्यो र नीतिमा समावेश गर्थ्यो। दोश्रो, या त सरकारसँग लडेर सामाजिक अभियन्ताले भने जस्तो संयन्त्र बनाएर अगाडि बढ्थ्यो।
पौड्याल यी दुवै अवस्थाका लागि लडिराखेको थिएनन्।
मंगलबार संसदीय सुनवाई विशेष समितिमा चीनका लागि प्रस्तावित राजदूतका रुपमा उभिएका पौड्यालले भने – 'ती कुरा शान्त सुखायका लागि गरेको थिएँ। आफ्नो इच्छा चाहना र लगावका हिसाबले गरिएका काम थिए।'
प्रधानमन्त्रीको फोनपछि धेरैले पौड्याललाई नेपालमै बसेर नीति निर्माण र सामाजिक अभियानमा लाग्न सुझाए। संसदीय सनुवाई विशेष समितिमा कांग्रेस सांसद चीनकाजी श्रेष्ठले पौड्यालसँग आफ्नो पनि त्यस्तै अपेक्षा रहेको सुनाए। अनि सोधे – ‘किन चीनका लागि राजदूत बन्न राजी हुनुभयो?’
पौड्यालले आफू राजदूत बन्न तयार हुनुको कारण खोले।
'चीनसँगको सम्बन्ध मैले गरिरहेको कामको तुलनामा कुनै कम हो भन्ने लागेन,' चीनसँगको अहिले सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्ने खाँचो छ, चीनसँग लिन सक्ने लाभहरु छन्। ती लाभका विषय मैले सञ्चालन गरिरहेका काम भन्दा कम महत्वपूर्ण हो भन्ने लागेन।'
पौड्यालका अनुसार छिमेकी भएर पनि नेपालले चीनसँग पर्याप्त लाभ लिन सकेको छैन। चिनियाँ पर्यटक नेपाल भित्र्याउन सकिएको छैन। अनि नेपालले चीनको बजारको फाइदा पनि लिन सकेको छैन।
पौड्यालले आफूले राजदूत बन्न स्वीकार गर्नुको पछाडिको मुख्य कारण भने नेपाल र चीनबीच केही समय अघि भएको सम्झौता र समझदारी नै रहेको खुलाए। त्यसो त पौड्याललाई मुख्यसचिव रहँदा नै राजदूत बन्न प्रस्ताव आएको थियो। जसलाई उनले अस्वीकार गरेका थिए।
चीनसँग विकसित भएको समझदारी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ कि भन्ने आशा यतिबेला पौड्यालसँग छ।
'नयाँ बाटो खोलेको छ र हाम्रो पनि चेत खुलेको अवस्था हो। त्यो सम्भावनाको बाटोहरुलाई देखेर र त्यसलाई कार्यान्वयनका लागि केही भूमिका खेल्न सकियो भने नेपालको सामाजिक आर्थिक सम्बन्धका लागि स्थायित्व र शान्तिका लागि केही गर्न सकिन्छ', पौड्यालले राजदूतको रुपमा चीन जान तयार हुनुको कारण खुलाए।
...
त्यसो त पौड्यालले यसअघि चीनको महावाणिज्यदूतको रुपमा साढे ३ वर्ष काम गरिसकेका छन्। नेपाल र चीनबीच हवाई यातायात महङ्गो देखेपछि पौड्यालले आफ्नो कार्यकालमा ल्हासा काठमाडौँ सिधा बस सेवा सुरु गरेका थिए। साझा यातायात कोदारी राजमार्ग हुँदै ल्हासासम्म पुग्यो। तर उनले ल्हासा छाडेसँगै बस सेवा पनि अवरुद्ध भयो। महावाणिज्यदूत बनेका पौड्याल चिनियाँ पर्यटकलाइ नेपाल भित्र्याउन चाहन्थे।
उनले नेपालका महावाणिज्यदूत रहँदा सांस्कृतिक सम्पर्क र चीनमा संस्थागत रुपमा रोजागरी श्रृजनाको प्रयास गरे। तर उनी सफल हुन सकेनन्।
आफ्नो कार्यकालको प्रयास स्मरण गर्दै पौड्याल भन्छन् – 'चीनमा हाइ स्किल मेनपावर खाँचो छ। मैले ल्हासामा भएका बेला एकजना आर्किटेक्ट इन्जिनियरलाई स्थापित गराउन र कम्पनी खोल्न सहयोग गरेँ। मेरो चिनजान पनि थिएन उनीसँग। एउटा पपुलर फर्म स्थापित हुँदा त्यसको हजारवटा सम्म ब्रान्च बन्न सक्थ्यो। हजारवटा ब्रान्चमा १० हजार इन्जिनियरले काम पाउन सक्थे। चीनमा त्यो सम्भावना थियो। ल्हासामा होटल डिजाइन गर्न गएको मान्छेलाई मैले इम्प्रेस भएर दुतावासमा बोलाएर खाना खुवाएरै कम्पनी खोल्न भनेँ। तर पछि उनी गएनन्। मलाई लाग्छ चीनमा हाइ स्किल मेनपावरको कुनै पेशा व्यवसायबाट नेपालीहरुले प्रवेश गर्ने अझै सम्भावना छ।'
चिनियाँ बजारमा नेपाली उद्यमी संस्थागत ढंगले पसेको खण्डमा अझै बजार पाउन सक्ने विश्वास पौड्यालको छ। संस्थागत ढंगले पसेको अवस्थामा त्यस्तो चेनबाट फाइदा लिन सकिने उनी देख्छन्।
'सन् २००३ मा मैले फुड चेन रेष्टुरेण्टलाई चीन प्रवेश गराउन पनि खोजेँ। नाङ्लोलाई पटकपटक आग्रह गरेँ। ल्हासामा स्थापना गरेर चीनका अरु बजारहरुमा ब्राण्ड स्थापित गरे नेपाली कुकहरुका लागि रोजगारी स्थापना हुन सक्थ्यो। मुलुकले आम्दानी गर्न सक्थ्यो। व्यापारघाटा कम हुन्थ्यो। चीन ठूलो बजार छ। म्याकडोनाल्डले सक्छ भने नाङ्लोले किन नसक्ने? धेरै लामो प्रयत्न गर्दा समेत सकिएन। मेरो केही स्वार्थ थिएन । एउटै चाहाना थियो – आफ्नो कार्यकालमा एउटा ब्राण्ड चीन जाओस्। तर म राजदूत प्रस्तावित भएपछि सुनेँ – नाङ्लोले बेइजिङमा सुरु गर्यो रे।'
पौड्याल चीनका लागि आफू राजदूत बनेको अवस्थामा अब चिनियाँ पर्यटक नेपाल भित्र्याउन मुख्य पहल केन्द्रित गर्ने बताउँछन्।
पर्यटनको विकासका लागि कनेक्टिभिटी आवश्यक देख्छन् उनी। चीनबाट नेपाल आउन लाग्ने हवाइ शुल्ककै मूल्यमा चिनियाँहरुले एक साता थाइल्याण्ड घुम्ने अफर पाउने गरेको सुनाए। 'थाइल्याण्डले एक वर्षमा मात्र ८० लाख चिनियाँ पर्यटक भित्र्यायो,' उनी भन्छन्, 'चिनियाँहरुलाई नेपालमा पनि भित्र्याउन सकिन्छ। त्यसका लागि हामीले चिनियाँ पर्यटकको इच्छा बुझ्नुपर्छ।'
.jpg)
कनेक्टिभिटी रेल मार्फत् बढाउन सकिने विश्वास छ पौड्यालको। तर तत्काल हवाई यातायात सस्तो बनाउनुपर्ने देख्छन् उनी।
'हवाई यातायात सस्तो बनाउन प्रतिष्पर्धी बनाउनुपर्छ। प्रतिष्पर्धी बनाउन नेपालको हवाई जहाज पनि चीन जानुपर्छ। त्यसका लागि पहल गर्ने हो,' उनी भन्छन्, 'गत वर्षसम्म नेपाल र चीनबीच सातामा १४ फ्लाइटको सम्झौता थियो अहिले सातामा ५६ फ्लाइटको एयर सर्भिस एग्रिमेन्ट छ। यसले हाम्रो सम्भावना छ। हाम्रो तर्फबाट हवाई जहाज गएपछि पर्यटक ल्याउन सहज हुन्छ।'
'सडक र रेल सम्पर्कको जालोबाट जोड्ने हो भने थप पर्यटक आउँछन्। तिब्बतमा २००३ मा म जाँदा भ्रमण गर्न आउने पर्यटकको संख्या ६ देखि ७ लाख थियो। अब अहिले डेढ करोड पुग्यो। त्यसको कारण भनेको तिब्बतमा आएको रेल नै हो। कनेक्टिभिटी बढाउने दोश्रो प्रयत्न हुनेछ मेरो। त्यसले पर्यटक बढ्न सक्छन्।'
...
चीनसँग सम्बन्ध विस्तार गर्नु भनेको अर्को कुनै मुलुक विरोधी हुनुपर्छ र हुन्छ भन्ने मानसिकता त्याग्नुपर्ने पौड्याल बताउँछन्। 'त्यो एकदम गलत छ। राष्ट्रको हित र स्वार्थभन्दा बाहिर छ।'
उनी नेपालले चीनसँग सामाजिक र आर्थिक सम्बन्ध राख्दा कसैलाई आपत्ती हुन नहुने बताउँछन्।
'तर के चाहिँ हुन सक्दैन भने हामी जुन जियो पोलिटकल अवस्थामा छौँ त्यो सम्बन्धमा अर्को मुलुकको हितलाइ च्यालेन्ज गर्ने गरी अथवा इन्ट्रेस्टलाइ धक्का पुग्नेगरी काम गर्नहुन्न', पौड्याल भन्छन्, 'अझ लेजेटिमेट स्वार्थ भनौँ, किनभने स्वार्थ थरीथरी हुन्छ। त्यसलाई च्यालेन्ज गर्नेगरी हामीले अर्को मुलुकसँग सम्झौता गर्दा ख्याल गर्नुपर्ने कुरा हो। आर्थिक सामाजिक सम्बन्ध विस्तारमा कुनै मुलुकलाइ सोध्न पर्छ जस्तो लाग्दैन। आर्थिक सामाजिक सम्बन्ध विस्तार गर्दा अर्को कुनै मुलुकलाइ सोधेर गर्ने भन्ने हाम्रो कमजोर मानसिकताको उपज हो।'
नेपालको सन्दर्भमा त्रिपक्षीय हित (नेपाल,भारत र चीन) को आवश्यताको विषयमा सुनुवाइमा सांसद योगेन्द्र चौधरीले पौड्यालको धारणा सोधे। पौड्यालले सिधा जवाफ दिए – 'मैले द्वीपक्षीय सम्बन्धमा जोड दिने हो। म त चीनका लागि मात्र राजदूत भएकाले चीनसँग मात्र कुरा गर्ने हो। त्रिपक्षीय कुरा सरकारले गर्ने हो। मैले दिशानिर्देश अनुसार काम गर्ने हो।'
'अर्को मुलुकसँग सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ? त्यसले यो गर्नुपर्छ भन्ने विषय सम्भवत राजदुतको कार्यक्षेत्रमा पर्दैन,' पौड्याल भन्छन्, 'त्यो विषय मन्त्रालयले हेर्ने र मन्त्रालयले मलाई निर्देश गर्ने हो।'
'तर त्रिपक्षीय सम्बन्धबाट कसैलाई घाटा नहुने पौड्याल बताउँछन्। 'तर त्रिपक्षीय सम्बन्ध कुर्दै जाँदा हामीले दुई पक्षीय सम्बन्धबाट लाभ लिने कुरा पर जाने चाहिँ हुनुहुन्न,' पौड्यालले भने।
...
पौड्याललाई मुख्य सचिव भइसकेको मान्छे राजदूत नबन्न सुझाव नआएको होइन।
उनी मुखै फोरेर भन्छन् – ‘मुख्य सचिवको जिम्मेवारी त पोलिसी इन्फ्लुएन्स गर्नुपर्ने हो। यही काम गर्नुपर्ने दक्षता प्रयोग गर्नुपर्ने हो। यही गर्नुपर्ने हो भन्छन्। मलाई पोहोरै जिम्मेवारी दिएको भए हुन्थ्यो त। म एक वर्ष देखि खाली थिएँ। गरिहाल्थे।'
