काठमाडौं : चैतमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने तयारीमा रहेको सरकारलाई आफ्नै निर्णयले अप्ठ्यारोमा पारेको छ। स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले ५१ जिल्लाको प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्राप्त गरिसकेको अवस्थामा कार्यादेश (टिओर) परिमार्जनपछि आयोग नै अन्योलमा परेको छ। अन्योलबीच मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसारको कार्यादेश परिमार्जनपत्र आयोगले बुधबार प्राप्त गरेको हो।
गत असोज ९ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले डाकेको तीन दलीय बैठकमा पुराना इलाकाहरुलाई आधार मानेर त्यसको संख्या र सीमा आसपास स्थानीय तह पुनर्संरचना गर्न आयोगलाई आग्रह गर्ने सहमति भएको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसहित भएको सहमतिअनुसार टिओआर तोकेर पत्राचार भएको हो।
संवैधानिक आयोगलाई सरकारले ‘गिजोलेको’ भन्दै रुष्ट भएको आयोगले सरकारी निर्णयपछिको रणनीति तय गर्न बिहीबार बैठक बोलाएको छ। बैठकपछि सरकारको निर्णय मान्ने नमान्ने विषयमा निर्णय गर्ने तयारी छ। सरकारको नयाँ कार्यविधिअनुसार काम अघि बढाएमा आयोगले हालसम्म गरेको कामको औचित्य रहने छैन।
आयोग सदस्य सुनीलरञ्जन सिंहले निर्णय अनुसारको पत्र प्राप्त भएको जानकारी दिए। सिंहले भने, ‘संवैधानिक आयोगलाई निर्देशनको भाषामा पत्र प्राप्त भएको छ। हामीलाई यो मान्य छैन। यदि यही अनुसार काम गर्नुपर्ने बाध्यता भएमा म अदालत जान्छु।’
सरकारले प्रेसित गरेको पत्रमा आयोगलाई दलीय सहमतिअनुसार सुझाव दिने नभई ‘भन्ने’ भाषा प्रयोग भएको छ। जसलाई आयोग सदस्यले संवैधानिक आयोगलाई निर्देशन दिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।
पत्रमा स्थानीय तहको पुनर्संरचनामा मुख्य आधार इलाकालाई बनाउन भनिएको छ। हाल देशभर नौ सय २७ वटा इलाका छन्। तर, सरकारले भने कतिपय साना इलाकाका हकमा दुई वटासम्म इलाकालाई एउटै इलाका बनाउन सकिने मापदण्ड आयोगलाई तोकिदिएको छ। आवश्यक परेमा इलाका टुक्र्याउन सकिने गरी मापदण्ड तय भएको छ। पत्रचारअनुसार काम गरे आयोगले हाल कायम रहेका नगरपालिका टुक्र्याउन पाउने छैन। नगरपालिकालाई यथावत राख्नेगरी आयोगको मापदण्ड मन्त्रिपरिषदले तोकेको छ।
संविधानको धारा ५६(४) ले संविधान जारीपछि स्थानीय तह अन्तर्गत गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा रहने व्यवस्था गरेको छ। सोही व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सरकारले आयोग गठन गरेको हो। आयोग गठनपछि आधाभन्दा बढी काम सकिसकेको अवस्थामा दलीय सहमतिमा मन्त्रिपरिषदले कार्यविधि परिमार्जन गरेको हो।
आयोगले प्रारम्भिक रुपमा ५६५ गाउँपालिकाका इकाई हुने सार्वजनिक गरेको थियो। आयोगको उक्त प्रस्तावमा दलहरुले असहमति जनाउँदै आएका छन्।
(फोटो : टिओआर परिवर्तनका लागि सहमति गर्न बसेको बैठकको फाइल फोटो)
