काठमाडौं : औद्योगिक मजदुरले काम नगरेको समयको तलब तथा सुविधा नपाउने भएका छन्। संसदले बिहीबार पारित गरेको औद्योगिक व्यावसाय सम्बन्धी कानुनले यस्तो व्यवस्था गरेको हो। कानुन राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भएपछि कार्यान्वयन हुनेछ।
राजनीतिक तथा विभिन्न बहानामा उद्योगलाई प्रभावित पारेर काम नगरे मजदुरले त्यो अवधिको तलब नपाउने भएका नयाँ कानुनमा व्यवस्था छ। अब मजदुर तथा कर्मचारीले उद्योगमा कुनै पनि किसिमको बन्द हड्तालजस्ता कार्यक्रम गर्न पाउने छैनन्।
माओवादी केन्द्र सम्बद्ध सांसदहरुको चर्को विरोधका बीच औद्योगिक व्यावसाय सम्बन्धी कानुन उद्योग वाणिज्य समितिवाट पारित भएको थियो।
काम नगरेको अवधिको तलब नपाउने 'नो वर्क नो पे' विषयमा सत्तारुढ दलहरुबीच नै मत बाझिएपछि एक महिना अगाडि नै पास हुनुपर्ने विधेयक रोकिएको थियो ।
समितिमा माओवादीका सांसदले काम नगरेको अवधिको तलब केही मिलाएर पाउनुपर्ने र कांग्रेस र एमालेका सांसदले काम नगरेको अवधिको तलब नपाउने पक्षमा धारणा राखेका थिए।
सबैभन्दा धेरै विवाद परिच्छेद ४७ को ६ नम्बर बुँदा थियो। बुँदामा 'सुदृढ औद्योगिक सम्बन्धलाई औध्योगिक उत्पादकत्व वृद्धिको प्रवल आधारमानी काम नगर्दाको अवधिको पारिश्रमिकका सम्वन्धमा प्रचलित कानुनले निर्दिष्ट गरे बमाजिम हुनेछ' भनिएको थियो। यो बुँदामा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले असन्तुष्टि राखेका थिए।
अब मझौला, ठूला वा वार्षिक १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने उद्योगले वार्षिक मुनाफाको एक प्रतिशत सामाजिक उत्तरदायित्व (सिएसआर) मा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रत्येक आर्थिक वर्ष मुनाफाबाट छुट्याइने रकम वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम बनाएर तोकिएका क्षेत्रमा मात्र खर्च गर्न पाइने ब्यवस्था पनि नयाँ कानुनमा छ।
औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक तत्कालीन उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतका पालामा संसदमा पेस भएको थियो।
