काठमाडौं : स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगका सदस्य अधिवक्ता सुनिलरञ्जन सिंहले सरकारले निर्धारण गरेको पुनर्संरचना मापदण्डविरुद्ध सर्वोच्चमा दायर गरेको रिट सर्वोच्चले अस्वीकार गरेको छ।
सर्वोच्चका रजिष्ट्रार श्रीकान्त पौडेलले उनको रिट निवेदनमाथि दरपीठको आदेश दिएका छन्। तर सिंहले भने पुन: सर्वोच्चमा निवेदन पेश गर्ने बताए। सरकारको आयोगसँग सम्बन्धित रहेर मिति असोज ११ गते गरेको निर्णयलाई गैरकानुनी भन्दै हिजो सर्वोच्च अदालतमा रिट निवदन पेस गरेका थिए।
हाल कायम नगरपालिकालाई यथावत् राखेर अरु इलाकालाई गाउँपालिका बनाउने गरी सरकारले आयोगलाई मापदण्ड तोकेको थियो।
सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार श्रीकान्त पौडेलले दिएको आदेश-
