PahiloPost

Dec 28, 2024 | १३ पुष २०८१

'फोर जी' सेवा दुई महिनाभित्रै, एनटिसीले मात्रै पायो सञ्चालन अनुमति



उमेश पौडेल

'फोर जी' सेवा दुई महिनाभित्रै, एनटिसीले मात्रै पायो सञ्चालन अनुमति

काठमाडौं : नेपाल टेलिकम (एनटिसी) ले फोर जी इन्टरनेट सञ्चालनको अनुमति पाएको छ। एनटिसीको मोबाइल चलाउने ग्राहकले अब डाटामा तीव्र गतिको इन्टरनेट सुविधा लिन पाउनेछन्।
 
टेलिकम क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले एनटिसीले फोर जी सञ्चालनको अनुमति मागेर पेश गरेको निवेदन स्वीकार गरी सेवा सञ्चालनको विस्तृत कार्ययोजना पेश गर्न भनेको छ। प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालका अनुसार उक्त योजना पेश गरेपछि कम्पनीले उपभोक्तालाई यो सेवा दिन पाउनेछ।
 
एनटिसीले दुई महिनाभित्र फोर जी सेवा सञ्चालनमा ल्याइसक्ने लक्ष्य राखेको छ। कम्पनीका सहप्रवक्ता डिल्लीराम अधिकारीका अनुसार १८०० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सीमा फोर जी सुविधा दिने तयारी गरिएको छ।
 
अहिले यही फ्रिक्वेन्सीमा एनटिसीले थ्री जी सेवा दिँदै आएको छ। अब फोर जीका लागि भने पहिलेभन्दा दोब्बर शुल्क तिर्नुपर्छ।
 
दुई महिनाअघि रेडियो फ्रिक्वेन्सी बाँडफाँड तथा मूल्य निर्धारण समितिले पुरानै फ्रिक्वेक्सी ब्याण्डमा टेक्नोलोजी न्युट्रल गरेर नयाँ प्रविधिको फोर जी सेवा चलाउन मिल्ने व्यवस्था गरेको थियो।
 
एनटिसीले यही सुविधा लिन खोजेको हो। कम्पनीलाई टावर, ब्याकअप र अरु इन्फ्रास्ट्रक्चरमा कुनै समस्या नहुने सहप्रवक्ता अधिकारीको भनाइ छ। टेक्नोलोजी न्युट्रल गरेर सफ्टवेयर अपग्रेड र टावरमा एउटा चिप्स थप्नेबित्तिकै फोर जी चलाउन सक्ने उनले बताए।
 
मोबाइल डाटा इन्टरनेटमा फोर जी चौथो पुस्ताको सुविधा हो। विगतका तीन पुस्ताभन्दा यो तीव्र गतिको हुन्छ। सामान्यतया फोर जीको डाटा ट्रान्सफर रेट प्रतिसेकेन्ड एक सय एमबीको दरमा हुन्छ। सुरुमा काठमाडौं र अरु मुख्य सहरमा यो सेवा पुर्या।ई त्यसपछि देशका विभिन्न भेगमा क्रमशः विस्तार गर्ने एनटिसीको योजना छ।
 
छिमेकी भारत र चीनमा यो सेवा यसअघि नै सञ्चालनमा आइसकेको छ।
 

एनसेलले पाएन

एनटिसीसँगै फोर जी सेवा सञ्चालनको अनुमति माग गरेको एनसेलले भने स्वीकृति पाएन। एनसेलले ठूलो परिमाणमा लाभकर तिर्न बाँकी रहेको हुँदा सेवा सञ्चालनको अनुमति नदिएको उनले बताए।
 
४० अर्ब रुपैयाँ हाराहारी लाभकर दायित्व भएको एनसेलले अहिले सम्म १० अर्ब रुपैयाँ मात्र तिरेको छ। कर चुक्ता नगरी एनसेललाई कुनै पनि नयाँ सेवा सञ्चालनको अनुमति नदिन संसदको लेखा समितिले पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।



@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट

Ncell