​राप्रपा नेपालको गाई चुनाव चिन्ह नहुने, कडा बन्दै दल सम्बन्धी ऐन

काठमाडौँ : सरकारले राजनीतिक दलहरुलाई नियमन गर्ने कानुनको विधेयक संसदमा लगेको छ। सरकारले 'राजनीतिक दल सम्बन्धि कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७३'मा राष्ट्रिय वा अन्तराष्ट्रिय चिन्हलाई राजनीतिक दलहरुको निर्वाचन चिन्हका रुपमा प्रयोग गरेको पाइएमा दल दर्तामा प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्ताव गरिएको छ।

विधेयकको दफा ६ को दल दर्ता हुन नसक्ने व्यवस्थाको उप दफा (ङ) ले 'दलले प्रयोग गर्ने झण्डा वा चिन्ह नेपालको राष्ट्रिय झण्डा वा राष्ट्रिय चिन्ह वा अन्तराष्ट्रिय संस्थाको झण्डा वा चिन्ह अनुरुप हुने वा मिल्ने देखिएमा' भनेर उल्लेख गरेको छ। उक्त प्रावधान अनुसार अब राप्रपा नेपालले आफ्नो चुनाव चिन्ह गाई राख्न पाउने छैन।

राप्रपा नेपालले राष्ट्रिय जनावर गाई लाई चुनाव चिन्ह र झण्डामा समेत प्रयोग गर्दै आएको छ। नयाँ दल दर्ता हुनका लागि गरिएको प्रस्तावित व्यवस्था ऐन बनेको खण्डमा राप्रपा नेपालले चुनाव चिन्ह प्रयोग गर्न पाउने छंन। यद्यपी यो विधेयकमा संशोधनको बाटो भने खुल्ला नै छ।
यही दफाको उपदफा (छ) ले पनि 'दलको उदेश्य नाम चिन्ह वा झण्डा नेपालको धार्मिक वा साम्प्रदायिक एकतामा खलल पार्ने वा बिखण्डित गर्ने प्रकृतिको भएमा वा सार्वजनिक नैतिकता प्रतिकुल भएमा' दर्ता गर्नै प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्ताव गरेको छ।

यस्तै दलको प्रस्तावित कानुनको दफा १९ले दलको काम कर्तव्य र अधिकारको विषय उल्लेख गरेको छ । उपदफा दफा १९ को उपदफा २ क ले प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणालीको सदृढिकरण सम्बन्धि काम गर्ने भनिएको छ। राप्रपा नेपाल ले गणतन्त्रको विपक्षमा आफ्नो निति कायम राखेमा कानुनसँग बाझिन जन्छ। यस्तै संघीयताका विपक्षमा रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाको नीति पनि यो कानुनको वपरितमा हुन जान्छ।

कानुन संसदको बहुमतले पारित हुने हुनाले यो कानुन राजनीतिक सहमतिमा बाहेक संशोधनको संभावना कमजोर हुन्छ। यो कानुन बहुमतबाट पारित भएर लागु भएमा त्यस्तो अवस्थामा यी दुई दलहरु निर्वाचन आयोगबाट खारेजीमा पर्नेछन्।

राप्रपा नेपालको अहिलेकै व्यवस्था प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नहुने

गएको २०७० सालमा भएको संविधानसभाको चुनावमा राप्रपा नेपालले एउटा पनि निर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्यक्ष चुनाव जितेन। अहिले प्रस्तावित कानुनले प्रदेश वा केन्द्रमा कम्तिमा दुई निर्वाचन क्षेत्रमा चुनाव जितेका दललाई मात्र संसदीय दल गठनको अधिकार दिएको छ। त्यस्तो अवस्थामा राप्रपा नेपाल लगायतका कयौँ दलहरुले संसदीय दल गठनको अधिकार समेत गुमाउनेछन्।
 

दल दर्तामा खुकुलो व्यवस्था

विगतमा भन्दा खुकुलो व्यवस्थासहित राजनीतिक दलसम्बन्धि नयाँ कानुन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता भएको हो। विगतमा १० हजार जनाको हस्ताक्षर र उनीहरुको नागरिकता सहितको प्रस्ताव निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्ने प्रावधान थियो। त्यसलाई नयाँ कानुनको विधेयकले कम्तिमा पाँच सय जना नेपाली मतदाताले सदस्यता प्राप्त गर्न गरेको प्रतिबद्धता पत्रका साथमा उनीहरुको नागरिकता वा मतदाता परिचयपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपी सहितको हस्ताक्षर पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

त्यसरी प्रतिबद्धता जनाएका मतदाताहरुले अर्को दलको सदस्यता नभएको उद्घोष पत्र पनि पनि पेश गर्नुपर्ने छ। त्यसरी गरिएको उद्घोष उपर उजुरी लागेमा त्यो दलको दर्ता नहुने व्यवस्था नयाँ कानुनले प्रस्ताव गरेको छ।  त्यसरी दर्ता हुन जाने दलका लागि कम्तिमा एकाईस सदस्यीय कार्यसमिति र दलको विधान, घोषणापत्र र झण्डाको नमुना पेश गर्नुपर्ने हुन्छ।

त्यसरी लगिएको निवेदनमा निर्वाचन आयोग सन्तुष्ट भएमा दलदर्ता प्रमाणपत्र दिने र सन्तुष्ट हुन नसकेमा त्यसको कारण खुलाएर निवेदकलाई जानकारी दिनुपर्ने छ।

यस्तै दुई वा दुईभन्दा दलहरुबीच एकीकरण भएमा निर्वाचन आयोगले एकीकरणको प्रमाणपत्र ४५ दिन भित्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था नयाँ कानुनको मस्यौदाले गरेको छ।

राजनीतिक दल सम्बन्धि कानुनको मस्यौदाले राजनीतिक दलका प्रत्येक तहको कार्यसमितिमा एक तिहाई महिला सहभागिता अनिवार्य गरेको छ। यस्तै राजनीतिक दलहरुले पाँच वर्षमा कम्तिमा एक पटक प्रत्येक पदाधिकारीको निर्वाचन हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। प्रस्तावित कानुनले विशेष परिस्थितका कारण त्यो अवधिमा चुनाव हुन नसकेमा आयोगलाई जानकारी गराई पाँच वर्ष पुगेको ६ महिना भित्र चुनावी प्रक्रिया पुरा गर्न सक्ने छन्। त्यसरी निर्वाचन भएपनि निर्वाचनको एक महिना भित्र निर्वाचितहरुको विवरण निर्वाचन आयोगमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

दल त्याग गर्न नसक्ने

कुनै पनि दलको सदस्यले आफूले चाहेको बेला दल त्याग गर्न सक्छ। तर कुनै दलको प्रतिनिधित्व गरेर निर्वाचित भएको व्यक्तिले भने यो कानुनु लागु भएपछि त्यो पदमा बहाल रहँदा सम्म त्यो दलको सदस्यता त्याग गर्न पाउने छैन। यदी उसले दल त्याग गरेमा उसको पद स्वत: रिक्त हुने छ।
तर त्यसरी निर्वाचित व्यक्तिले प्रतिनिधिसभाको सभामुख वा उपसभामुख, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष वा प्रदेश सभाका सभामुख वा उपसभामुख निर्वाचित भएको कारण देखाई कुनै सदस्यले राजिनामा दिएमा भने दल त्याग गरेको नमानिने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा छ।

४० प्रतिशतले पार्टी फूटाउन सक्ने

प्रस्तावित कानुनुले राजनीतिक दलको केन्द्रीय समितिमा दलको आधिकारिकताका विषयमा विवाद भएमा ४० प्रतिशतले आधिकारिकताका विषयमा निवेदन दिन सक्ने र त्यसको निरुपण बहुमतका आधारमा गरी अल्पमतदालाई छुट्टै दलको मान्यता दिने पुरानै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ।
 

दलले आन्दोलनका नाम निजी वा सार्वजनिक सम्पत्ति क्षति पुर्याए क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने

प्रस्तावित नयाँ कानुनले दलहरुले निजी वा सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पुर्‍याएमा क्षतिपूर्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। कुनै पनि दलले आन्दोलन वा अन्य बाहनामा निजी वा सार्वजनिक सम्‍पतिमा क्षति पुर्‍याए निजी भए व्यक्तिले र सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पुगेको भए हकवाला निकायले सम्बन्धि जिल्ला अदालतमा उजुरी दिएर सम्बन्धित दलबाट क्षतिपूर्ति लिन सक्ने छन्। त्यसरी परेको उजुरीममा क्षतिपूर्तिको आदेश भएमा सम्बन्धित दलले क्षतिपूर्ति दिन नचाहेमा दावी अनुरुपको धरौटी राखेर मात्र उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्ने छ।