- रमेश लम्साल
अब चिन्ता छाड्नुस् उजुरी गर्नोस्।
अब सरकारले उपभोक्ताका यस्तै गुनासोलाई सम्बोधन गर्न उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाएको छ।
नो लाइट शाखामा काम गर्ने कर्मचारीको व्यवहार रुखो भएको, उनीहरुले उपभोक्ताको गुनासो सम्बोधन नगरेको, ट्रान्सफर्मर जलेको लामो समय भइसक्दा समेत मर्मत सम्भारमा ध्यान नदिएको जस्ता गुनासो बढेपछि सरकारले त्यसखालको संयन्त्र मार्फत उपभोक्ताको गुनासो सुनुवाइ गर्ने र गुनासोलाई सम्बोधन नगर्ने कर्मचारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन लागेको हो।
ऊर्जा मन्त्रालयले गुनासो सुनुवाइ सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था गरी आम उपभोक्तालाई जानकारी गराएको छ। विद्युत् आपूर्ति व्यवस्थालाई सरल सहज र भरपर्दो बनाउन सम्बन्धित निकायबाट भएगरेका कार्यमा ढिलासुस्ती एवम अनियमितता र चुहावट भएको अवस्थामा सूचना प्राप्त गर्न ऊर्जा मन्त्रीको प्रत्यक्ष मातहतमा रहने गरी गुनासो व्यवस्थापन युनिट स्थापना गरिएको हो।
तथ्यपरक र जायज सूचनामा तत्काल सम्बोधन गर्न ऊर्जा मन्त्री आफैंले आवश्यक कदम चाल्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। सूचना उपलब्ध गराउने व्यक्ति तथा समूहको विवरण गोप्य राखिने समेत मन्त्रालयको भनाइ छ।
ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले ट्रान्स्फर्मर जलेर, पोल ढलेर वा तार चुडेर आपूर्ति बन्द भएको लामो समयसम्म विद्युत् आपूर्ति सुचारु नभएमा, मिटर जडानको लागि निवेदन दिएको सात दिनभित्र मिटर जडान नभएमा वा लोड स्वीकृत गर्दा अनावश्यक रकम माग गरेमा तत्काल सूचना दिन आग्रह गरेका छन्।
विद्युत् भार कटौतीको तालिका भन्दा फरक समयमा विद्युत्भार कटौती गरेमा वा तोकिएको समयभन्दा बढीघटी कटौती गरेमा, कर्मचारी र ग्राहकको मिलोमतोमा विद्युत् चुहावट भएको पाइएमा वा ग्राहकले गैरकानुनी रुपमा विद्युत् बाल्ने काम भएको पाइमा, आयोजनाका कर्मचारी वा ठेकेदारको लापार्बाहीले निर्माणस्थलमा ढिलासुस्ती काम भएमा वा अपारदर्शी हिसाबले गुणस्तहीन कार्य भएमा समेत उजुरी गर्न सकिनेछ।
उजुरीका लागि इमेल, एसएमएस, टेलिफोन जुनसुकै माध्यम पनि प्रयोग गर्न सकिनेछ। ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार उपभोक्ताले कार्यालय समयमा मन्त्रालयको फोन नं ०१ ४२११६०६, मोबाइल नं ९८६१६६३६६ मा फोन गर्न सकिनेछ भने एसएमएसका लागि पनि ९८६१६६३६६ नम्बर उपलब्ध गराइएको छ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले नयाँ व्यवस्थाले प्राधिकरणप्रति उपभोक्ताको विश्वास बढ्ने र प्राधिकरण पनि जवाफदेही हुने विश्वास व्यक्त गरे। उपभोक्ताको गुनासो सुनुवाइ नभएको र प्राधिकरणका कर्मचारी गैर जिम्मेवार भएको भन्दै हेलो सरकार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पटकपटक प्राधिकरणलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको थियो।रासस
