चीनसँग हुँदा चर्चा, वंगलादेशसँग हुँदा अत्तोपत्तै छैन

काठमाडौं : नेपाल र बंगलादेशका केन्द्रीय बैंकबीच सुपरिवेक्षकीय सुचना आदनप्रदान गर्ने सम्झौता भएको छ । दुई देशबीच सुपरिवेक्षणका क्षेत्रमा सम्बन्ध र सहयोऊ विस्ता गर्नेसमेत सहमति भएको छ ।
 
पछिल्लो पटक गत चैत ८ गते पनि चीनसँग यस्तो सम्झौता भएको थियो । प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका बेला भएको सम्झौताका कारण त्यसले निकै चर्चा कमाएको थियो । त्यस बेला दुई देशका प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा चाइना बैंकिङ रेगुलेटरी कमिसन (सिबिआरसी) का अध्यक्ष साङ फुलिङसँग नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जिबी नेपालले सुचना आदन प्रदान गर्ने सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
 
यो सहमतिसँगै चीनका बैंकहरु नेपाल आउने बाटो खुलेको समाचारहरु सार्वजनिक भएका थिए ।
 
त्यस्तै सहमति सोमबार वालुवाटस्थित राष्ट्र बैंकको कार्यालयमा भएको हो । सहमितिपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रममा राष्ट्र बैकका दुबै डेपुटी गभर्नरहरु चिन्तामणि शिवाकोटी र शिवराज श्रेष्ठ उपस्थित थिए ।
 
सहमितिपत्रमा बैंक सुपरिवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक नारायण पौडेल र बंगलादेश बैंकका कार्यकारी निर्देशक मोहम्मद  साइफुल स्लामले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
 
सम्झौता अनुसार, आ-आफ्नो  सुपरिवेक्षण क्षेत्राधिकार अन्तर्गत पर्ने बाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुपरिवेक्षण गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित विदेशी सुपरिवेक्षण अधिकारीसँग पारस्परिकताका आधारमा सहयोग आदनप्रदान हुने छ ।
 
सुपरिवेक्षण अधिकारीहरुबीच पारस्परिक सहयोग, सद्भाव र सम्बन्ध विस्तार गर्ने तथा सुपरिवेक्षकीय जानकारी एवं सुचना आदनप्रदान गर्ने उद्देश्यले अन्य मूलुकहरुसँग पनि सम्झौता गर्दै जाने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
 
राष्ट्र बैंकले बंगलादेशसहित चीन र भारतसँग यस्तो सम्झौता गरेको छ । अब पाकिस्तानसँग पनि सम्झौता गर्ने तयारी छ ।
 
यस्तो सहमति वासेलको सिद्धान्त अनुसार अनिवार्य रुपमा गर्नु पर्ने सुपरिवेक्षकीय सहमति हो । सहमतिले एकअर्का देशको ब्यापार सहजीकरण तथा वित्तीय पहुँच तथा सुचना उपलब्धताको सुनिश्चितता गर्छ ।
 
सुपरभाइजरी सुचना आदनप्रदानले अन्तर्देशीय बैंकहरुको कारोबारमा आएको समस्या सुल्झाउन सहयोग पुग्नुका साथै सुपरभाइजरबीच सम्झौता छ भनेपछि दुबैतिरबाट बैंकहरुको ओभरसाइट निरिक्षण गर्न सकिन्छ ।