काठमाडौँ : राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति (नियोक) र सबैका लागि न्याय संस्थाले भूकम्प अति प्रभावित चार जिल्लाको अनुगमनपछि सरकारी नीति नियमबारे जनतालाई पर्याप्त जानकारी दिन सुझाव दिएको छ।
संस्थाले आज यहाँ आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा पुनःनिर्माण कार्यबारे काठमाडौँ, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक र गोरखा जिल्लामा गरिएको स्थलगत अनुगमनपछि त्यहाँका भूकम्पप्रभावितलाई अझै सरकारका कार्यक्रमबारे पर्याप्त जानकारी नभएको पाइएपछि संस्थाले यस्तो सुझाव दिएको हो।
संस्थाले घर निर्माणका लागि पहिलो किस्ता वितरण भइरहेको सन्दर्भमा अनुदान सम्झौताका सम्पूर्ण सर्तबारे लाभग्राहीलाई सूचना सम्प्रेषण तुरुन्तै गर्न सुझाएको छ। यसले घर निर्माण अनुदानको सही सदुपयोग र प्रभावितमा दोस्रो र तेस्रो किस्तामा सहजरुपले उपलब्ध गराउन सकिने जनाएको छ।
यसैगरी गुनासो केन्द्रमार्फत् दर्ता भएका उजुरीको सम्बोधन गर्ने प्रक्रियालाई तीव्रता दिनुपर्ने जनाउँदै जिल्ला जिल्लामा पुनःनिर्माण सम्बन्धी सेवाको आवश्यकता रहेका पीडितलाई स्थानीयस्तरमा नै सेवा उपलब्ध गराउन राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले बढीभन्दा बढी प्राविधिक खटाउनुपर्ने, समुदायमा नागरिकका लागि निर्वाध रुपमा स्वास्थ्य, शिक्षाजस्ता आधारभूत सेवा प्रवाह गर्न भत्किएका स्वास्थ्य केन्द्र र विद्यालय भवन अविलम्ब मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने र पुनःनिर्माणका संयन्त्रमा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्न सुझाव दिएको छ।
प्राधिकरणका अनुसार चार लाख छ हजार ३९९ घरधनीको बैंक खातामा पहिलो किस्ताको रु ५० हजार जम्मा भइसकेको छ।
सबैका लागि न्याय नामक गैरसरकारी संस्थाका अध्यक्ष सर्मिला श्रेष्ठले पुनःनिर्माण कार्यमा लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरणको अवधारणाअनुरुप सबैले समान लाभ लिनसक्यो कि सकेन भनेर गरिएको अनुगमनबाट महिला र विशेष गरी एकल महिला, दलित, ज्येष्ठ नागरिक र बालबालिकाले लाभ लिन नसकेको देखिएको बताए।
उनले भनिन्– “प्रभावित महिलाका लागि आयमूलक तथा सीपयुक्त कार्यक्रममा समेत सूचनाको अभावमा उनीहरुको सहभागिता अत्यन्त न्यून पाइयो।”
सोही संस्थाका कार्यक्रम संयोजक रत्नकाजी बज्राचार्यले भन्नुभयो–“भूकम्प प्रभावितलाई पहिलो किस्ताको रकमले के गर्ने र दोस्रो किस्ताको रकम कहिले आउने वा नआउने भन्ने जानकारी समेत नभएको देखियो।”
नियोकका तर्फबाट डा कपिल श्रेष्ठले विपत्लाई चुनौती तथा अवसरका रुपमा लिएर पुनःनिर्माण कार्यलाई तीव्रता दिनुपर्ने बताउँदै जनतामा सही सूचना सम्प्रेषण गर्न सरकारलाई आग्रह गरे। रासस
Mar 9, 2025 | २५ फागुन २०८१
