काठमाडौं : सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा स्थानीय प्रभावितले समेत लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गर्न लागेको छ।
बहुउद्देश्यीय र ठूलो लगानीको आयोजना भएकाले तत्काल प्रतिफल नआउने भएकाले स्थानीय प्रभावितलाई सहभागी गराउने वा नगराउने भन्ने बारेमा अन्यौल रहेको बेला सरकारले स्थानीयवासीको लगानीको हक कायमै रहेको जनाएको हो।
ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले बूढीगण्डकी लगानीका हिसाबले महङ्गो आयोजना भएकाले सरकार आफैँले बनाउने र स्थानीयवासीलाई समेत सेयर लगानीका लागि आग्रह गरिने जानकारी दिए।
'छोटो समयमा प्रतिफल दिने आयोजनामा स्थानीय प्रभावितलाई लगानीका लागि आग्रह गर्दा त्यसले गुणात्मक प्रतिफल दिने भए पनि बूढीगण्डकी जस्ता ठूला आयोजनामा पनि स्थानीयवासीलाई सहभागी गराउने र उनीहरुको सेयर लगानीको प्रत्याभूति गर्ने पक्षमा हामी छौँ,' मन्त्री शर्माले भने, 'बूढीगण्डकी प्रभावितले सेयर लगानी गर्न पाउँदैनन् भनेर गरिएको हल्ला पूर्णतः निराधार छ।' उनले चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाको मोडल नेपालमा सफल मोडलका रुपमा स्थापित भएकाले सोही तरिकाले केही आयोजना अगाडि बढाउने सोचमा मन्त्रालय रहेको जानकारी दिए।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अध्ययन गरिरहेका केही आयोजना नयाँ कम्पनी बनाएर अगाडि बढाउने सोचमा मन्त्रालय रहेको जानकारी दिँदै उनले प्राधिकरणलाई सुधार गर्ने योजनासमेत प्रस्तुत भएको बताए। एक सय मेगावाटसम्मका आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) गर्ने अख्तियारीसमेत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई दिइएको र त्यसले कार्यसम्पादनमा महत्वपूर्ण प्रगति हुने उनको दाबी छ।रासस
