ऐन त बन्यो तर हटेन छुवाछुत

काठमाडौं : जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ लागू भएको करिब ६ वर्ष बितिसक्दा समेत त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
 
तत्कालीन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको पालामा मुलुकमा व्याप्त जातीय भेदभावको अन्त्य गर्ने उद्देश्यले सो ऐन ल्याइएपछि पनि छुवाछुतकै कारण विभिन्न जिल्लामा दलित युवाले ज्यान गुमाउनुपरेको र विस्थापित हुनुपरेको छ।
 
ऐन आएपछि अन्तर्जातीय विवाह गरेका कारण, चुलो वा पानी छोएका र मन्दिर प्रवेशका निहुँमा दैलेखका सेते दमाईं, कालीकोटका मनवरे सुनार, सप्तरीका शिवशङ्कर दास र काभ्रेपलाञ्चोकका अजित मिजार लगायत धेरै युवाले ज्यान गुमाउनुपरेको छ।
 
छुवाछुतकै कारण नुवाकोट, धादिङ, कास्की, रुपन्देही, ललितपुर, बाग्लुङ, पर्वत, लमजुङ लगायत जिल्लाबाट धेरै दलित परिवार विस्थापित हुनुपरेको जागरण मिडिया सेन्टरले जनाएको छ। यसविरुद्ध दलित समुदायले मात्र भन्दा पनि ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राज्यले नै पहल गर्नुपर्ने दलित अगुवाको भनाइ छ। दलित आन्दोलनका अगुवा पदम सुन्दासले ऐनमा दण्डसजायको व्यवस्था अत्यन्त कमजोर भएका कारण पनि छुवाछुतका घटना दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको टिप्पणी गरे।
 
सांसद कमला विश्वकर्माले छुवाछुत सदाका लागि अन्त्य गर्न भएका ऐनकानुन कार्यान्वयनसँगै चेतना जगाउनुपर्नेमा जोड दिइन्। छुवाछुत घटनाका मुद्दालाई प्रहरी प्रशासनले दर्ता गर्न आनाकानी गर्ने र दर्ता गरे पनि मिलापत्रमै सीमित हुँदै आएको दलित समुदायले गुनासो गर्दै आएको छ। रासस