काठमाडौं : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमूख आयुक्त लोकमान सिंह कार्की १० दिन विदा लिएर २७ दिन सम्म कार्यालयमा अनुपस्थित छन् तर विदा स्वीकृत गर्ने निकाय नै अनभिज्ञ छ। संवैधानिक निकायका प्रमुखले मन्त्रिपरिषद्लाई जानकारी गराएर राष्ट्रपतिसँग बिदा लिने प्रावधान अनुसार १० दिनको विदा लिएर २७ दिनदेखि गायव छन्।
संवैधानिक निकायका प्रमुखले राष्ट्रपतिसँग सपथ लिने हुनाले विदा पनि राष्ट्रपति कार्यालयमा नै लिनुपर्ने हुन्छ। प्रमुख आयुक्त कार्कीले क्यानडा जानुअघि राष्ट्रपति कार्यालयमा विदाका लागि निवेदन दिएका थिए। उनले लिएको दश दिनको विदा असोज १३ गते नै सकिएको छ। विदा सकिएको धेरै दिन भइसक्दा पनि उनी काममा फर्केका छैनन्।
‘उहाँबाट थप विदाका लागि यहाँ कुनै निवेदन आएको छैन,’ राष्ट्रपतिका स्वकीय सचिव शिव भट्टराईले भने, ‘उहाँ पहिले १० दिनको विदा स्वीकृत गराएर जानुभएको हो। त्यसबाहेक कुनै नयाँ जानकारी राष्ट्रपति कार्यालयलाई छैन।’
यता अख्तियारलाई समेत कार्की १० दिनको विदा लिएर करिब एक महिनासम्म नफर्कदा कहाँ गएको भनेर जवाफ दिन अप्ठेरो परिरहेको छ। अख्तियार प्रवक्ता गणेशराज कार्की प्रमुख कहिले फर्किन्छन् किटानी गर्न सक्दैनन्।
त्यसो त कार्की क्यानडाबाट नयाँ दिल्ली आइसके चर्चा नचलेको होइन। तर प्रवक्ता कार्की त्यसलाई हावादारी मात्र भएको बताउँछन्।
‘त्यो हावामा चलाइएको हल्ला मात्र हो। उहाँ क्यानडा नै जानुभएको छ र फर्कनुभएको छैन,’ प्रवक्ता कार्कीले भने, ‘प्रमुख आयुक्तज्यूका आफन्त क्यानडामा रहेकाले उहाँ त्यतै रहनुभएको हुनसक्छ।’
गत भदौ ३१ मा सर्वोच्चले योग्यतासम्बन्धि मुद्धा उल्ट्याएकै दिनबाट उनी कार्यलय गएका छैनन्। सर्वोच्चको फैसला अघि नै क्यानडा जान मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति लिएका कार्कीले त्यही आधारमा राष्ट्रपति कार्यालयलाई विदा जानकारी गराएर असोज ३ गते क्यानडा गएका थिए।
‘संवैधानिक निकायको प्रमुखले मन्त्रिपरिषदलाई जानकारी दिएर राष्ट्रपतिसँग विदा माग्ने अभ्यास छ,’ पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त निलकण्ठ उप्रेतीले भने, ‘त्यसरी लिएको बिदा लम्ब्याउनु परेमा राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराएर मात्र बस्नुपर्ने हुन्छ।’
संवैधानिक निकायको प्रमुखकको पदमा लामो समय रहिसकेका उप्रेतीका अनुसार विरामी परेमा, सभा सम्मेलनमा थप बस्नुपरे वा यस्तै महत्वपूर्ण काम परेमामात्र त्यस्तो सुविधाको उपयोग हुनसक्छ।
लोकमानको मुद्धामा सर्वोच्चले नै विगतमा गरेको फैसलामा संविधानको व्याख्या ‘संवैधानिक सिद्धान्त’ विपरित भन्दै गत ३१ भदौमा ‘निस्सा प्रदान गरेको’ थियो। त्यसको दुई घण्टा पछि माओवादी लडाकुको नाममा गएको भत्तामा अनियमितता छानविन सुरु गर्ने भन्दै प्रवक्ता अघि सारेर उनले पत्रकार सम्मेलन गराएका थिए।
अशोज १ गते शनिबार परेकाले उनी कार्यलय गएनन्। तर दुई गते पनि कार्यलमा अनुपस्थित रहे। तीन गते क्यानडातर्फ लागेका उनी कहिले फर्किन्छन् अख्तियारकै कर्मचारीलाई थाहा छैन।
