काठमाडौँ : सभामुख ओनसरी घर्तीले महाभियोग समिति गठन गर्ने भएकी छिन्। समिति गठनका विषयमा छलफलका लागि बुधबार घर्तीले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक डाकेकी छिन्।
दिउँसो २ बजे बस्ने बैठककले ११ सदस्यीय समितिमा रहने सदस्यको नाम ट्ङ्गो लगाउनेछ।
संविधानमै भएको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि समिति बन्न लागे पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीमाथि संसदमा चर्को बहस सुरु भएकै दिन यो प्रकृया अघि बढ्नुलाई महत्वका साथ हेरिएको छ।
नेपालको संविधानको धारा १०१ मा महाभियोग सम्बन्धी व्यवस्था छ। महाअभियोग लगाउने आधार र कारण विद्यमान भए/नभएको छानविन गरी सिफारिस गर्न संसदीय समिति रहने परिकल्पना संविधानले नै गरेको छ।
जसमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिसहित सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश र संवैधानिक अंगका प्रमुखहरुलाई महाभियोग लगाएर हटाउने प्रस्ताव संसदबाट दुई तिहाईले पास हुनुपर्ने व्यवस्था छ।
यो समितिले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको महाअभियोगको आधार र कारणबारे छानबिन गर्न भने पाउने छैन।
कस्तो बन्दैछ समिति
राप्रपा नेपालका प्रमुख सचेतक दिलनाथ गिरीले कांग्रेस र एमालेबाट चार चार जना, माओवादीबाट २ जना सदस्य रहने गरी महाभियोग समिति बनाउन लागिएको जानकारी दिए।उनले अन्य दलका लागि एक जनाको मात्र कोटा निर्धारण गरिएकोमा आफूहरुको विरोध रहेको उल्लेख गरे।
'भोलि कार्यव्यवस्थाबाट नाम टुङ्ग्याएर गठन गर्ने तयारी छ। तर, चौथो ठूलो दलको विषयमा केही नभनिएकाले हाम्रो विरोध छ,' उनले भने।
स्रोतका अनुसार एमाले र माओवादीले समितिमा रहने सदस्यको नामावली समेत सभामुखलाई बुझाइसकेका छन्। तर कांग्रेसले भने अझै समितिमा रहने सदस्यको नाम टुङ्गो लगाएको छैन।
पूर्व सभामुख समेत रहेका एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले नाम टुङ्गो नलागिसकेको बताए। 'भोलि नै नाम टुङ्गो लाग्छ। सभामुखले बैठक डाक्नु भएको छ,' उनले भने।
यसअघि गत असोज १० गते सभामुखले समिति गठनबारे परामर्श गरे पनि समितिमा रहने सदस्यमा दलीय स्वरुपबारे ट्ङ्गो लागेको थिएन।
सभामुख ओनसरी घर्तीका प्रेस सल्लाहकार बासुदेव शर्मा बबिनले सभामुख संविधान अनुसारका समिति गठन गरेर संविधान कार्यान्वयन गर्न सभामुख तत्पर रहेको बताए।
