काठमाडौँ : आफ्नो नियुक्ति सम्बन्धी मुद्दाको पुनरावलोकन गर्ने फैसलाको तामेली छल्ने प्रयास असफल भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्की बुधबार राति स्वदेश फर्किएका छन्। उनी फर्किएकै दिन संसदमा उनीविरुद्ध महाभियोग प्रस्तावसमेत दर्ता भएको छ।
कार्की असोज ३ गते मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत गराएर १० दिनका लागि क्यानडा गएका थिए। तर तामेली छल्न (मुद्दा पुनरावलोकनको सूचना नबुझ्न) विदा लम्ब्याउँदै बसेका थिए। पटक पटकको नाटकीय घटनाक्रम अवरोधपछि सर्वोच्चले हिजो म्याद तामेल गरेको हो।
घ्यु रङ्गको इस्टकोट लगाएर बिना टोपी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भीआइपी कक्षबाट बाहिरिएका कार्कीलाई बाहिर दर्जनौँ सञ्चारकर्मीहरुले पर्खिरहेका थिए। तर उनले धन्यवाद बाहेक थप केही प्रतिक्रिया दिएनन्, आफ्नो गाडीमा चढी हुँइकिहाले।
गत भदौ ३१मा सर्वोच्चले लोकमानको मुद्दामा आफ्नै पुरानो फैसलामा गरिएको व्याख्या संबैधानिक सिद्धान्त विपरित भन्दै निस्सा प्रदान गरेको थियो। त्यसको दुई घण्टा पछि माओवादी लडाकुको नाममा जाने भत्तामा भएको अनियमितता छानविन सुरु गर्ने भन्दै पत्रकार सम्मेलन गराएका कार्की त्यसपछि अख्तियारमा उपस्थित भएका छैनन्। असोज २ गते कार्यालयमा अनुपस्थित कार्की ३ गते क्यानडा गएका थिए। ठ्याक्कै एक महिनापछि कात्तिक ३ गते उनी स्वदेश फर्किएका हुन्।
१० दिनका लागि विदा स्वीकृत गराएर क्यानडा गएका उनी विदा लम्ब्याउँदै पछिल्लो समय दुबईमा रहेको खबर मिडियामा सार्वजनिक भएका थिए।
महाभियोग प्रस्ताव दर्ता
सर्वोच्चको पुनरावलोकनको फैसलासँगै कुर्सी हल्लिन थालेका लोकमानलाई संसदमा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावले अझै अप्ठेरोमा पारिदिएको छ।सर्वोच्चले फैसला तामेली गरेको भोलिपल्ट बुधबार संसदले महाभियोग सिफारिश समिति सर्वसम्मतिले पारित गरी गठन गरेकै दिन सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्र र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका १५० भन्दा बढी सांसदहरुले लोकमानविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्।
संसद सचिवालयमा आजै साँझ यो प्रस्ताव दर्ता भइसकेको छ।
नेपालको संविधानमा नेपालको प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्तावबारे दुई किसिमका व्यवस्था छन्-
१) संसदमा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाई सदस्यले महाभियोग प्रस्ताव पेश गर्ने
२) महाभियोग सिफारिश समितिको बैठकमा तीन जना सांसदको हस्ताक्षरसहित उजुरी दिने
सिफारिश समिति नै गठन नभएकोले दोस्रो विकल्प यसअघि सम्भव थिएन। तर आज नेपालको संविधानको धारा १०१ को उपधारा ३ र ४ एवम संसद् नियमावली २०७३ को नियम १६९ बमोजिम महाभियोग सिफारिश समिति गठन भइसकेको छ जसमा नेपाली काँग्रेसका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, फर्मुल्ला मन्सुर, दीपकप्रसाद कुइँकेल, कुमारी लक्ष्मी राई, नेकपा (एमाले)का केशव बडाल, रेवतीरमण भण्डारी, पार्वत गुरुङ, सुशीला नेपाल, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का रामनारायण बिडारी, अमनलाल मोदी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका दिलनाथ गिरी सदस्य रहेका छन्।
दोस्रो विकल्पबाट अघि बढेको भए उजुरी अनुसार छानबिन गर्ने, बयान लिने, प्रतिवेदन पेश गर्ने र त्यस अनुसार सभामुखले संसदको बैठकमा प्रस्ताव पेश गरी एक चौथाईले पास गरेपछि बल्ल महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढ्थ्यो।
तर सुरुमै एक चौथाई सांसदले महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरिसकेपछि यो प्रक्रिय अझ सहज बनेको छ।
संसदले औपचारिक रुपमा महाभियोग प्रक्रिया सुरु गरिसकेपछि कारबाहीको टुङ्गो नलागेसम्म लोकमान निलम्बित हुनेछन्। महाभियोग पारित हुन भने दुई तिहाई बहुमत आवश्यक हुन्छ।
