काठमाडौं : २०७३ कात्तिक ३ गते साँझ। ८ बजेको चिसो मौसममा अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्की क्यानडाबाट स्वदेश फर्कँदा उनकै कारण मुलुकको माहोल भने गरम भइसकेको थियो।
मुद्दा पुनरावलोकन र अदालतको म्याद तामेलीको ‘ताण्डव’बाट चर्चामा रहेका उनीविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव टेलिभिजन, अनलाइन र सोसल मिडियामा ठूलो चर्चाको विषय बनिसकेको थियो। कार्कीविरुद्ध शीर्ष नेताहरुकै ‘ग्रिन सिग्नल’मा साँझ ५ बजे नै संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भइसकेको थियो।
पछिल्लो समय कार्यशैलीका कारण जनस्तरमा समेत विरोध खेपिरहेका लोकमानबारे लामो समय सडकमा आवाज बुलन्द भयो। तर, राजनीतिक दलका नेताहरुले ती आवाजलाई नजरअन्दाज गरिरहेका थिए। मौनता साँधिरहेका राजनीतिक दलहरु यति बेला तात्दै गए, जति बेला नेताहरुकै रणनीति र राजनीतिक ‘करिअर’मा लोकमान हाबी हुने संशय देखे।
आशंका पालेर अघि बढिरहेका नेताहरुलाई जनस्तरमा उठेका आवाजहरु भारी पर्दै गए। नीति र थिति विपरीतको कार्यशैलीवाट कुनै बेला संसदीय समितिमा लोकमानलाई बोलाउन हुन्छ/हुन्न भनेर बहस गर्ने सांसद्हरु एकाएक महाअभियोगको पक्षमा उभिए। अन्तत:, सडक र सदन तातेको बेला ‘रापिएको फलाम'मा सांसद्हरुले 'घन' हाने।
तर, माहोल एकाएक सिर्जना भएको भने थिएन।
असोज* २८ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको घरमा सर्वोच्चको टोली म्याद तामेलीका लागि दोस्रो पटक पुग्यो। म्याद तामेलीमा कार्कीका आफन्तबाट हुलहुज्जत भएपछि घटनाक्रमले सडकदेखि सदन ततायो। पटक–पटक कार्कीविरुद्ध महाअभियोगको चर्चा चले पनि मौन बनेका शीर्ष नेता तामेली काण्डपछि महाअभियोगको विकल्पमा सकारात्मक बन्दै गए।
लोकमानको कार्यशैलीबाट आजित बनिसकेका शीर्ष नेता सकारात्मक भएसँगै दोस्रो तहका नेताहरुले महाअभियोगको विकल्पमा अन्तरपार्टी छलफल चलाए। त्यसलाई अघि बढाउन पूर्वसभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङ नै अघि सरे।
स्रोत भन्छ, ‘नेम्वाङले गोप्य रुपमा पूर्वकानुनमन्त्री अग्नि खरेल, एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकाल, माओवादी केन्द्रका पूर्वप्रमुख सचेतक गिरिराजमणि पोखरेल, ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा, नेता वर्षमान पुन समेतलाई एमाले संसदीय दलको कार्यालयमा छलफल गराए।’ सर्वोच्चले लोकमानको मुद्दा पुनरावलोकन निस्सा दिएकै दिन रातारात अख्तियारले माओवादी लडाकुको तामेली फाइल चर्चामा ल्याएपछि माओवादी पनि लोकमानसँग रुष्ट बनेको थियो।
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डका विश्वासपात्र तथा पूर्व लडाकु कमान्डर वर्षमान झनै अख्तियारको कामबाट चिढिएका थिए। ‘छाया’ सभामुखकै रुपमा चिनिएका वर्षमानले घटनाक्रमलाई बलियो रुपमा उठाइरहेका थिए।
दोस्रो तहका नेतामात्र होइन कुनै बेला बलियो ‘माया पिरती’मा रहेका प्रचण्ड-लोकमान सम्बन्ध पनि धमिलो पानीजस्तै शंकाबीच नै अघि बढिरहेको थियो। अन्य दलका शीर्ष नेतासँग पनि लोकमान सम्बन्धको गाँठो खुकुलो बन्दै गइरहेको थियो। कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताहरुको टेलिफोन हटलाइनमा पनि लोकमानको सम्बन्ध चिसो नै छ।
०००
प्रमुख शक्तिबीच बढ्दो राजनीतिक असन्तुष्टिबीच भएको तीन दिनको दोस्रो तहका नेताको गृहकार्यपछि बुधबार एमाले संसदीय दलको बैठक बस्यो। पछिल्लो तामेली काण्डपछि रिसाएका नेताहरुले लोकमानले संवैधानिक दायित्व नाघेको बैठकमा टिप्पणी गरे।
पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालले विषयलाई गम्भीर रुपमा लिनुपर्ने बताएपछि महाअभियोगका लागि तातिरहेका दोस्रो तहका नेताहरुले आड पाए। र, बैठकबाटै सुरु भयो हस्ताक्षर अभियान।
एमाले सांसद्हरुले प्रयोजन खुलाएरै हस्ताक्षर संकलन संसदीय दलको बैठकबाटै सुरु गरे, जसको थालनी गरेका थिए- पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय खनाल र नेपालले। खनाल उनै व्यक्ति हुन्, जसले लोकमानलाई उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रले अख्तियार प्रमुखमा सहमति जनाउँदा संयन्त्रका सदस्य थिए।
०००
एमालेले हस्तक्षर अभियान सुरु गरे पनि दोस्रो तहका नेताहरुको ब्रिफिङअनुसार शीर्ष नेता पनि छलफलमा नै थिए। छलफलकै शृंखला बुधबार २ बजे सभामुखको कार्यकक्ष सिंहदरबारमा जोडियो। जहाँ हस्ताक्षर अभियानको जानकारी लिएर एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेट्न पुगेका थिए।
सभामुख ओनसरी घर्तीसमेत भेट गर्ने कार्यक्रम भए पनि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक समेत एकैपटक परेकाले सभामुख घर्ती बैठकमा बसिनन्। २ बजेबाट करिव ४० मिनेटको द्विपक्षीय छलफलपछि ओली र प्रचण्ड दुवै संसद् भवन बानेश्वर पुगे। ३ बजे संसद् बैठकमा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम थियो।
संसद् बैठक सएिकएपछि सिंहदरबारको घटनाक्रमलाई लिएर ओली र प्रचण्डले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटे। त्रिपक्षीय भेटमा केही क्षण सभामुखलाई पनि सामेल गराइयो। तीन नेताले केही समय गोप्य छलफल गरे।
शीर्ष छलफलमा कांग्रेस सभापति देउवाले पार्टीभित्रको प्राविधिक समस्याका कारण हस्ताक्षर बुधबार नै गर्न असमर्थ रहेको बताए। तर, उच्च स्रोत भन्छ, ‘अदालतले नै सबै काम गरिहाल्छ नि भनेर पन्छिएका देउवाले प्रस्ताव पारितमा सहयोग गर्ने वाचा गरेपछि ओली र प्रचण्डले प्रस्ताव दर्ताको ग्रिन सिग्नल सांसद्लाई दिए।’
भित्र अर्कै छलफल भए पनि नेताहरुले सार्वजनिक रुपमा भने संसद् अधिवेशन अन्त्यबारे छलफल भएको बताइदिए। चलाखीपूर्ण रुपमा प्रस्ताव दर्ताको सहमति त्यही बन्यो।
उक्त आदेशसँगै सत्तापक्षको प्रस्तावक र प्रतिपक्ष समर्थकसहित प्राविधिक रुपमा प्रस्ताव दर्ता भयो। संसद्का महासचिवलाई दिइने उक्त सूचना महासचिवको निर्देशनपछि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिका उपसचिव मदन पोखरेलले करिब ५ बजे नै दर्ता गरिसकेका थिए। जसको एक घन्टाअघि मात्र संसद्ले महाअभियोग सिफारिस समिति गठन गरेको थियो।
०००
संविधान बनेको एक वर्षपछि महाअभियोग सिफारिस समिति गर्दासमेत सभामुखले पापड बेल्नुपर्यो। म्याद तामेली काण्डपछि समितिको माग बढिरहेको थियो। तर, कांग्रेसले सदस्यको नाम दिन सकेको थिएन। देउवा पक्षले फरमुल्लाह मन्सुर, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको नाम दिएपछि पौडेल पक्ष नाम नदिने अडानमा रह्यो। नाम नदिन नेतृत्वलाई सुझाउन पात्र थिए, पूर्णबहादुर खड्का, रामशरण महत र मीनेन्द्र रिजाल। दुवै डाक्टरले लोकमानविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव रुचाएका छैनन्।
अन्य दलहरुले नाम दिएपनि कांग्रेसले अलमल गरेपछि सभामुखले स्थान रिक्त राखेरै समिति गठन गर्ने चेतावनी दिइन्। जसरी पनि समिति गठन हुने देखिएपछि कांग्रेसबाट नाम थप भयो। कुमारी लक्ष्मी राई र दीपक कुइँकेल सदस्य भए।
०००
समिति गठन र प्रस्ताव दर्ताको घटनाक्रमसम्म संसद्का केही उच्च अधिकारी समेत बेखबर थिए। साँझ अबेरसम्म कार्यव्यवस्थाका उच्च अधिकारी बिहीबार संसद् अधिवेशन अन्त्य हुने भन्दै काम कारबाही खोजिरहेका थिए। तर, एकाएक साँझ एउटा सूचना प्रवाह भयो– लोकमानविरुद्ध महाअभियोगको सूचना दर्ता।
सूचना सार्वजनिक र अख्तियार प्रमुख कार्कीको नेपाल ‘ल्यान्डिङ’ करिब एकै समयमा थियो।
प्रस्ताव दर्तापछि लोकमानसामु दुईमात्र विकल्प छन्। पहिलो, महाअभियोगको सामना। दोस्रो, राजीनामा। व्यक्तित्व, कार्यशैली र प्रवृतिका कारण लोकमानले दुवै विकल्पलाई सहजताका साथ लिने भने देखिन्न।
महाअभियोगबाट बचिहाले पनि उनीसामु अदालतको पुनरावलोकनको खड्को बाँकी नै छ। त्यसो त पुनरावलोकन प्रक्रियामा उनी र उनका सहयोगीको ताण्डवकै कारण प्रक्रियाले संसद्सम्म प्रवेश पाएको विश्लेषण हुने गरेको छ।
०००
माहोल तातेका बेला लोकमानमाथि संसदमा घन प्रहारको विधि सुरु भयो। राजनीतिक विषयमा तीनतिर फर्किएका प्रमुख नेता महाअभियोगको विषयमा एक ठाउँमा आए। निकै ठूलो विवादका बीच तत्कालीन सरकार प्रमुख खिलराज रेग्मीदेखि ठूला दलको साझा बनेका लोकमानसिंह कार्की उनीहरुकै ‘दुस्मन’ बने। नेताहरुले करिब यसअघि नियुक्तिमा आफूले गल्ती गरेको जवाफ महाअभियोग प्रस्ताव दर्तावाट नै दिए।
