काठमाडौं : अदालतको तामेली छल्न करिब एक महिना देशबाहिर बसेर फर्किएका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्की फर्किएपछि कार्यालय जान पाएका छैनन्। उनी फर्किने दिन नै संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको र त्यही दिन अख्तियारमा पत्र पुगिसकेकाले उनी निलम्बित भए। जनताको प्रतिनिधित्वको सर्वोच्च निकायका कारण उनका हात गोडा बाँधिए। तै पनि उनी सरकारी निवास बसिरहेका छन्। त्यहीभित्रबाट चलिरहेको छ उनका गतिविधिहरु।
संवैधानिक प्रावधान अनुरुप महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि कार्कीले आफ्ना मन मिल्ने आयुक्तदेखि कर्मचारीलाई सरकारी निवासमै डाकेर भेटघाट गरिरहेका छन्।
कहिलेसम्म बस्छन त उनी सरकारी निवासमा?
कार्की संसद्मा महाअभियोग दर्ता भए पनि सरकारी निवास छाड्न् पक्षमा देखिएका छैनन्। महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भइसकेकाले संविधानतह उनको कार्यकारी भूमिका निस्क्रिय भएको छ। तर, उनको पद सकिसकेको होइन।अख्तियार प्रवक्ता गणेशराज कार्कीले पनि प्रमुख आयुक्तको पद सकिएको नभएर निस्क्रिय मात्र भएकाले उनले निवास छोड्ने विषयमा बहस आवस्यक नभएको बताए।
‘प्रमुख आयुक्तज्यूको पद सकिएको हैन। उहाँको कार्यकारी भूमिका मात्र निस्क्रिय भएको हो,’ प्रवक्ता कार्कीले भने, ‘उहाँलाई महाअभियोग लागेको हैन प्रस्ताव मात्र संसद्मा गएको हो।’ कार्कीले संविधान अनुसार नै स्पष्टिकरणको मौका हुने भन्दै उनको स्पष्टिकरण चित्तबुझ्दो भएमा महाअभियोग प्रस्ताव नै अघि नबढ्ने बताए।
संसद्का एक पूर्व सचिव पनि महाभियोग प्रस्तावबाट पद निस्कृय भएकाले सरकारी सेवा सुविधा लिन नपाइने व्यवस्था नभएको बताउँछन्। ‘पद निस्कृय भएका समयमा सरकारी सेवा लिन नपाइने भन्ने कुनै त्यस्तो कानुनी व्यवस्था त छैन,’ उनले भने, ‘तर यो कानुनी भन्दा पनि नैतिकताको कुरा हो।’ उनले नैतिकताका आधारमा सम्बन्धित व्यक्तिले भने पद निस्कृय भएको अवधिभरलाई सरकारी सुविधा लिन्न भन्न सक्ने बताए।
‘सम्बन्धित व्यक्तिले पद निस्क्रिय भएका बखत सरकारी सुविधा लिन्न भनेर उच्च नैतिकता देखाउन त सक्छ तर कानुनले त्यस्तो बन्देज लगाएको छैन,’ उनले भने, ‘त्यो अरुले भन्ने भन्दा पनि व्यक्ति स्वयंमले विचार गर्ने विषय हो।’
