काठमाडौं : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका निलम्बित प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलाई सरकारले दिएका सबै सेवा सुविधा रोक्का गर्न माग राख्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ।
अख्तियारमा लोकमानको नियुक्तिका लागि योग्यता नपुग्ने दावी सहित सर्वोच्चमा मुद्दा हालेका अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले नै पुरक रिट दायर गरेका हुन्।
शुक्रबार दायर गरेको रिटमा आइतबार सुनुवाइ हुनसक्ने संभावना रहेको छ।
रिटमा संसदमा महाभियोग दर्ता भइ कामकाज गर्न रोक लगाइएका लोकमानलाई आवास, सुरक्षा लगायत सबै सेवा सुविधा खारेज गर्न माग गरिएको छ।
सरकारी आवासमै रहँदा उनले आफू माथिका प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने हुँदा तत्काल आवास खोस्नु पर्ने रिटमा उल्लेख छ। कार्कीले अदालतको म्याद तामेलीमा समेत भौतिक अवरोध गरेको हुँदा उनले पाएका सबै सुविधा तत्काल रोकिनु पर्ने माग गरिएको छ।
रिटको प्रस्तावना यस्तो छ
'सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट पुनरावलोकनको निस्सा प्रदान भैसकेको परिप्रेक्ष्यमा, प्रभावकारी न्यायिक उपचार पाउन पछि मुद्दाको अन्तिम फैसला हुँदा ठहरे बमोजिम हुने गरी हाललाई निम्न लिखित आधार, कारण, औचित्यबाट विपक्षी लोकमानसिंह कार्कीज्यूलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त पदको अधिकार वा हैसियत प्रयोग गर्न नपाउने गरी निलम्बन गर्न, सो पदको जिम्मेवारी वहन गर्न नपाउने, निजले पाइरहेको सेवा, सुविधा, सुरक्षाकर्मी, सरकारी आवास लगायत कुनै पनि सुविधा प्रयोग गर्न नपाउने, निजले गरेका अनधिकृत निर्णय र काम कारवाहीको कार्यान्वयन रोक्ने, निजका न्यायालय विरुद्धका वा अन्य प्रतिशोधात्मक क्रियाकलापको रोकथाम गर्ने, कानुन विपरितका शंकास्पद आर्थिक कारोवार तथा वैदेशिक भ्रमणको निगरानी र रोकथाम गर्न ध्यानाकर्षण गराउने गरी सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ४१, ५२ बमोजिम तत्काल अन्तरिम वा अन्तरकालीन आदेश र नेपालको संविधानको धारा १३३ बमोजिम अन्य जो चाहिने आदेश समेत जारी गरी पाऊँ, साथै प्रस्तुत विषय अत्यन्त गम्भीर संवेदनशील सार्वजनिक सरोकारको विषय भएकोले यथासिघ्र सुनुवाई गर्ने प्रबन्ध समेत गरी पाऊँ:'
सुविधा खोस्नु पर्ने मुख्य कारण निम्न देखाइएको छ
'निज विपक्षी लोकमानसिंह कार्कीले सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको म्याद तामेली प्रक्रियालाई भौतिक रुपमा समेत अवरोध गर्नका लागि निजको प्रत्यक्ष प्रायोजनमा पूर्व कानुन सचिव भनिएका प्रमोद कार्कीकै, छोरी ज्वाँई भनिएका प्रवल थापा लगायत निजका आफन्तहरु, नेपाल प्रहरीका सई भनिएका नकुलराज गौतम समेतका सादा पोसाकका सुरक्षाकर्मीहरु, वडा नागरिक मञ्चका अध्यक्ष र सदस्य भनिएका व्यक्तिहरु लगायतका व्यक्तिहरु संलग्न रहेको प्रतिकार समुह वा भिजिलान्तेहरु प्रयोग गरेकोले र सो कार्य प्रत्यक्ष रुपमा फौजदारी कसुरजन्य अदालतको अवहेलना भइ शून्य सहनशीलताको विषय भएकोले, व्यवस्थापिका संसदले निजको नियुक्तिपछि पदीय दुरुपयोग गरेको विषयमा सीमित रही महाअभियोगको प्रक्रिया अगाडि बढाएको र निजको दुषित नियुक्ती एवं अयोग्यताका सम्बन्धमा व्यवस्थापिका संसदले सम्बोधन नगर्ने देखिएको र दुषित नियुक्ति एवं निजको अयोग्यताको विषयमा यस सर्वोच्च अदालतबाट मात्र संवोधन हुने भएकाले...'
