महाभियोगमा एमालेको छापामार शैली

काठमाडौं : माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बेलाबखत एउटा शब्द प्रयोग गर्छन् ‘छापामार शैली’ । १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व र छापामार युद्धको नेतृत्वकर्ता प्रचण्डले राजनीतिक तरलतामा आफूले खेलेको भूमिका स्मरण गर्दै घटनाक्रमलाई छापामार शैली बताउँछन्।
 
तत्कालीन एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित गराउँदा छापामार शैलीमा काम गरेको प्रसंग प्रचण्ड अक्सर दोहोर्‍याउँछन्। शिविरमा रहेका लडाकुमाथि सुरक्षा थ्रेट बढेपछि रातारात समायोजनाको निर्णय लिनुलाई पनि उनी यस्तै शैलीमा व्याख्या गर्छन्।
 
प्रचण्डको दाबीमात्र होइन तिनै प्रचण्डलाई छापामार शैलीमा काम गरेको आरोप तत्कालीन सत्ता साझेदार प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नै लगाए। सत्ता साझेदार रहेकै अवस्थामा आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि ओलीले भनेका थिए-‘छापामार शैलीमा प्रस्ताव आयो।’
 
संविधान लेखनको अन्तिम समयवाट अप्रत्याशित मिलन भएका यी दुई नेताको छापामार शैली संविधान कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण चरणमा टुटेको निष्कर्ष धेरैले निकाले। राजनीतिलाई सम्भावनाको खेल मान्नेहरुले यो निष्कर्षलाई सहजता साथ नलिए पनि केही समय दुई नेताबीच वाकयुद्ध चल्यो।
 
बुधबार छापामार शैलीमा नै दुई नेताको अचम्मलाग्दो मिलनको संयोग त बन्यो तर, यो पटक छापामार शैलीमा प्रचण्ड देखिएनन्। छापामार शैलीमा उदाए एमाले अध्यक्ष ओली।
 
ओलीको शैलीले राजनीतिमा हाई भोल्टेजको तरंगमात्र सिर्जना गरेन, अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको संवैधानिक पद निलम्बनमा पर्‍यो।
 
ओलीको यो शैली करिब आठ-दस जनामा मात्र सीमित भयो। रातारात घटनाक्रम परिवर्तन भएपछि मात्र ओलीको छापामार शैलीका रोचक कथाहरु बाहिर चुहिन थाले। १० वर्षसम्म छापामार युद्ध लडेर आएका माओवादी केन्द्रका सांसद्हरु नै यो शैलीले मध्यरातमा चकित परे। यसरी चकित पर्नेमा पार्टी संसदीय दलको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी बोक्ने माओवादीका प्रमुख सचेतक टेकबहादुर बस्नेत पनि एक थिए। माओवादीले हस्ताक्षर नै सांसद् विकास कोष कार्यक्रमको विकास परियोजनाका लागि भनेर गरेको थियो।
 
बस्नेतमात्र होइन ओलीको आफ्नै दलका सांसद् पनि उक्त शैलीमा अनभिज्ञ थिए। केहीले मध्यरातमा घटनाक्रम बुझे केहीले बिहीबार बिहानमात्र घटना थाहा पाए।
 
०००
छापामार शैलीको यो कामका पछि पार्टी उच्च तहमा प्राप्त केही भरपर्दा सूचना र बहुआयामिक कारण छन्।
 
अदालतको म्याद तामेली काण्डपछि अख्तियार प्रमुखविरुद्ध सदनमा बिस्तारै आवाज उठ्न थालेको थियो। त्यहीबीचमा उच्च राजनीतिक तहमा एक सूचना प्राप्त भयो। सूचना थियो- ‘क्यानाडाबाट फर्किएलगत्तै केही राजनीतिक दल नेताहरुलाई अख्तियारले पत्र काट्ने।’
 
पछिल्लो छलफलमा सक्रिया एक नेताले भने, ‘नियतवश नै केही उच्च र दोस्रो तहका नेतालाई समेत पत्र काट्ने भरपर्दो सूचना पायौं। यसैले महाअभियोगको वातावरण बन्यो। नेताहरु एक ठाउँमा जुटे। प्रतिशोधपूर्ण रुपमा पत्र आउने सम्भावनालाई नकार्न नसकेर हामी सक्रिय भयौं। उनले यसअघि पनि यस्ता हर्कत गरिसके।’
 
यो सूचनालाई एमाले अध्यक्ष ओलीले बिहीबार केही सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै यसरी प्रस्तुत गरे- ‘संवैधानिक निकाय प्रमुख भएर फौजदारी कसुर गर्ने। अदालतको आदेश नमान्ने, उनको घरमा म्याद तामेल हुन नसक्ने, संविधान कानुन नटेर्ने। आफुसँग विचार नमिले चित्त नबुझे छानीछानी प्याट्ट ताक्ने…।’
 
लोकमानको प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार, कार्यशैली र पछिल्ला सम्भावित मुभका कारण दलहरु गोप्य रुपमा उनीविरुद्धको महाअभियोग योजनामा लागे।
 
०००
२०७३ कात्तिक ३ गते बुधबार एमाले संसदीय दलको बैठकमा नयाँ प्रयोग भयो। दलको बैठकमा सधै माइन्युट बुकमा उपस्थिति जनाउने सांसद्लाई बुधबार खाली कागजमा उपस्थित गराइयो। सुरुमै पार्टी अध्यक्ष, वरिष्ठ नेता, संसदीय दलका उपनेता, प्रमुख सचेतकले हस्ताक्षर गरेपछि सांसद्हरुले कुनै प्रश्न नगरी हस्ताक्षर गरे। खाली कागजमा हस्ताक्षरको प्रयोजन बुझ्ने लेठो कसैले गरेनन्। किनकि कुनै घटनाक्रम अप्रत्याशित पनि थिएन।
 
तर, नियमति संसद् बैठक समेत सकेर घर पुगेका सांसद्ले बुधबार रातिमात्र खाली कागजको हस्ताक्षर प्रयोजन बुझे, जति बेला अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध एमालेकै अग्रसरतामा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। कतिपय सांसद्ले हस्ताक्षरको अर्थ बिहीबार बिहानका सञ्चारमाध्यम हेरेपछि मात्र थाहा पाए।
 
हस्ताक्षर प्रयोजनबारे एमाले नेतृत्व र दोस्रो तहका केही नेताबाहेक अरु दिनभर अनभिज्ञ थिए। हस्ताक्षर भएको नामबाट ओलीको नाम अलग गरी अन्य हस्ताक्षर नै महाअभियोगका लागि उपयोग गरिए।
 
आफ्नो अनभिज्ञता प्रकट गर्दै बिहीबार संसद् बैठक स्थगितपछि एमालेका केही सांसद् भनिरहेका थिए- 'छापामार शैलीमा काम भएछ। …सायद कुरा लिक हुन्छ भनेर होला।'
 
एमालेका मात्र होइन माओवादी केन्द्रका पनि सीमित सांसद्बाहेक अरुलाई प्रयोजन थाहा भएन। प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका प्रमुख सचेतक टेकबहादुर बस्नेतले त बिहीबारको कार्यव्यवस्था बैठकमा भने, 'हस्ताक्षरको कारण त मैले पनि रातिमात्र बुझेँ।' बस्नेतजस्तै माओवादीका धेरै सांसद्ले बिहीबारको समीक्षाको विषय नै करिब यही बनाए।
 
शिविर प्रकरणमा रुष्ट माओवादीको साथले एमालेले जुन शैली देखायो यो अनुकूलता उसले नखोजेको भने होइन। लोकमान नियुक्तिको सार्वजनिक रुपमा विरोध गर्दै रोक्न माग गर्ने एमालेका नेताहरुमाथि लोकमानले लगाएका आक्षेपको उसले मौका हेरिरहेको थियो। पूर्वसांसद् डा. विजय पौडेल, राजेन्द्र पाण्डे, वंशीधर मिश्रसहित पार्टीको नेतृत्व पंक्तिमा समेत हेरिएका सुरेन्द्र पाण्डे समेतलाई अख्तियार पत्र काटेपछि एमाले पनि रुष्ट थियो। तर, सार्वजनिक रुपमा एक वर्षसम्म एमालेले उक्त घटनाक्रममा ठूलो प्रतिक्रिया जनाएन। तर, बुधबार एकाएक छापामार शैलीको जवाफ लोकमानलाई पेश गर्‍यो।
 
०००
छापामार शैलीको यो काममा सांसद् मात्र पछि परेनन् । सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमले पनि बिहानदेखिको घटनाक्रम साँझमात्र पत्तो पाएका थिए।
 
महाअभियोग सिफारिस समिति गठन भएलगत्तै छापामार शैलीमा दर्ता भएको प्रस्तावको पृष्ठभूमिबारे बिहीबार सञ्चारकर्मीले एमाले अध्यक्ष ओलीसँग लामै भलाकुसारी गरे।
 
सञ्चारकर्मीको प्रश्न थियो- ‘छापामार युद्ध लडेका माओवादीले नै पत्तो नपाउने गरी नयाँ छापामार शैली अपनाउनु भयो नि?'
   
ओलीले मुस्कुराउँदै भने, ‘अनौपचारिक रुपमा भएका सबै भलाकुसारी त नभने हुन्न?’