काठमाडौँ : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीमाथि संसदले महाभियोग प्रक्रिया सुरु गरेको छ। आज बसेको संसद बैठकमा सभामुख ओनसरी घर्तीले कात्तिक ९ गते दिउँसो ३ बजेदेखि यो विषयमा सैद्धान्तिक छलफल सुरु हुने मिति र समय निर्धारण गरेकी छिन्।
महाभियोग प्रक्रिया सुरु भए पनि यसको टुङ्गो लाग्ने प्रक्रिया भने लामो छ। संसदले कानुन निर्माण गर्दा झैँ यसको प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्नेछ। यसबीचमा राजनीतिक दलहरुबीच उत्पन्न हुनसक्ने विवादले प्रक्रिया थप जटिल बनाउने सम्भावना उत्तिकै छ। नेपाली कांग्रेसको पोजिसन क्लियर नरहँदा सम्म संसदमा महाभियोगको छलफलले ठोस आकार ग्रहण गर्ने देखिदैँन।
मंगलबारदेखि प्रस्तावक र समर्थक सहित सांसदहरुले सैद्धान्तिक छलफल गर्नेछन्।जसका लागि दुइ देखि तीन दिनसम्मको समय लाग्ने देखिन्छ।
महाभियोग प्रस्तावमा सैद्धान्तिक छलफल पछि ११ सदस्यीय महाभियोग सिफारिस समितिमा जानेछ। समितिको गठन भएको भएपनि कार्यविधि अझै तय हुन बाँकी रहेको छ। समितिले आउँदो १० गते बस्ने बैठकले कार्यविधि टुङ्गो लगाउँदैछ।
संसदका महासचिव नै लोकमानका सहपाठी
कार्यविधि टुङ्गो लगाउने तथा संसदको प्रशासनिक व्यवस्थापन कार्य पनि सहज भने छैन। संसद सचिवालयका महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराई अख्तियार प्रमुख कार्कीका सहपाठी हुन्। विगतमा लोकमानसिंह कार्की उपस्थित भएका संसदीय समितिका बैठकहरुमा भट्टराईले उपस्थिति जनाएर दह्रो साथ देखाउने गरेका थिए। त्यसैले प्रशासनिक र कार्यविधि लगायतका विषयमा भट्टराईको भूमिका कस्तो रहन्छ भन्ने पनि अर्थपूर्ण हुनेछ।
संसदीय समितिको बैठकको यो फाइल फोटोमा लोकमानसँगै देखिएका व्यक्ति संसद सचिवालयका महासचिव भट्टराई हुन्।
महाभियोग समितिले कार्यविधि टुङ्गो लगाए लगत्तै महाभियोग लगाउन प्रस्तावित लोकमानसिंह कार्कीलाइ सफाईका लागि निम्तो दिनेछ। यस्तोमा कार्कीलाई सफाइका लागि बढीमा सात दिनको समय प्राप्त हुनेछ। समितिले सात दिन भित्रको कुनैपनि बैठकमा कार्कीलाइ बोलाउन सक्नेछ।
लोकमानको पक्षमा बहस गर्ने वकिल समिति सदस्य
समितिले कार्कीलाई महाभियोग लगाउनुपर्नाको कारणबारे छानविन गर्न उपसमिति समेत गठन गर्न सक्छ। यस्तोमा समिति र उपसमितिको प्रक्रिया लम्बिने देखिन्छ। यद्यपि सबै प्रक्रिया पूरा गर्न संसदको नियमावलीले तीस दिनको समय दिएको छ।तर समितिमा विगतमा कार्कीको नियुक्तिको पक्षमा अदालतमा बहस गरेका माओवादी केन्द्रका सांसद रामनारायण बिडारीसमेत सदस्य छन्। त्यस्तै महाभियोग गलत भएको ठहर गरेको दल राप्रपा नेपालका सांसद पनि समितिमा छन्। यस्तोमा समितिमा छानविन प्रक्रियामा जटिलता उत्पन्न हुनसक्ने देखिन्छ।
११ सदस्यीय समितिमा चार कांग्रेसका, चार एमालेका, दुई माओवादीका र एक राप्रपा नेपालका सदस्य छन्।
पुनः छानबिनको माग हुनसक्छ
संसद नियमावलीले महाभियोग सिफारिस समितिले अनुसन्धान पछि प्रतिवेदन संसदमा पेश गर्नुपर्ने प्रावधान गरेको छ। प्रतिवेदन संसदमा पेश हुनु दुई दिन अघि सांसदहरुलाइ अध्ययनका लागि दिइनेछ। साथै समितिको प्रतिवेदन माथि संसदमा छलफल हुँदा दुईदेखि तीन दिन लाग्नेछ।प्रतिवदेन माथि सांसदहरुले संशोधन हाल्न पाउनेछन्। त्यस्तै सांसदहरुले पुन: छानविनको समेत माग गर्न सक्नेछन्। यस्तोमा कानुन निर्माणको बेलामा जस्तै पुन प्रतिवेदन सम्बन्धित समितिमा फर्कनेछ। समितिले थप सात दिन पुन: छानबिनमा लगाउन सक्नेछ।
यस्तो सबै प्रक्रिया पछि पनि महाभियोगबारे संसदमा निर्णय लिँदा मतविभाजनको व्यवस्था गरिएको छ। यसरी गरिएको मत विभाजनमा महाभियोग पारितका लागि दुई तिहाई मत आवश्यक हुन्छ। संसदको हालको संख्या ५ सय ९५ को दुइ तिहाइ अर्थात् ३ सय ९७ सांसद आवश्यक पर्छ।
सबै प्रक्रिया अनुसार अगाडि बढ्दा समेत कार्कीको महाभियोग टुङ्गो लाग्न एक महिना भन्दा लामो समय लाग्ने निश्चित देखिन्छ।
