काठमाडौँ : लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्तिको पक्षमा अदालतमा बहस गरेका अधिवक्ता रामनारायण बिडारी संसदको महाभियोग सिफारिस समितिमा सदस्य छन्।
संवैधानिक निकायका प्रमुख र सदस्यमाथि महाभियोग सम्बन्धि छानबिन तथा अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी पाएको समितिमा बिडारीको सहभागितामाथि प्रश्न उठेको छ।
११ सदस्यीय समितिमा नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट बिडारी सदस्य बनेका हुन्। सभामुख ओनसरी घर्तीले बिडारी समितिको सदस्य बन्न सक्ने बताएकी छिन्।
तर लोकमानको महाभियोग छानबिनमा सहभागी हुन मिल्ने नमिल्ने विषयमा अहिलेसम्म राजनीतिक दलहरुले कुनै सवाल खडा गरिनसकेको भन्दै घर्ती पन्छिएकी छिन्।
तर संसदको नियमावलीको २३३ (ज) अनुसार बिडारीले पारिश्रमिक लिएर कार्कीको मुद्दा लडेकाले उनले स्वेच्छाले सो विषयको छलफलबाट अलग बन्नुपर्ने हुन्छ।
कतै महाभियोग छानबिनमा तपाइँको सदाशयता लोकमानप्रति त रहँदैन भन्ने पहिलोपोस्टको प्रश्नमा बिडारी आफ्नो भूमिका परिवर्तन भएको तर्क गर्छन्।
के भन्छन् त बिडारी?
‘माधव नेपाल र झलनाथ खनालले लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ति सदर गरेको हो। तर महाभियोगमा उहाँहरुकै हस्ताक्षर छ।अहिले अदालतमा पनि लोकमानको नियुक्ति गर्दा ठिक थियो कि थिएन, योग्यता पुगेको थियो कि थिएन भन्ने विषय छ जसमा अदालतले छानबिन गर्छ।
तर महाभियोग समितिमा अहिले उहाँ पदमा बसिसकेपछि उहाँले गरेको काम कारवाही बेठिक भयो भन्ने प्रस्ताव छ। त्यो छानबिन गर्न मलाई छुट नै छ। किनभने नियुक्तिपछि पदमा बसेर त्यो व्यक्तिले जस्तो अपराध गरे पनि खपेर बस्नुपर्छ भन्ने हुन्छ र! त्यस्तो अपराध गर्न थाल्यो भने अनुशासन सम्बन्धि कारवाही हुन्छ। महाभियोग भनेको अनुशासन सम्बन्धि कारवाही जस्तै हो।
यो महाभियोग पारित भयो भने उहाँले जिन्दगीमा नेपालको सार्वजनिक पदमा बसेर काम गर्न पाउनुहुन्न। खोटो हुन्छ। त्यसो भएकाले यो ठूलो डिसिप्लेनरी एक्सन हो। महाभियोग पारित भएमा लोकमानले अरु मुद्दा पनि खेप्नुपर्ने हुन्छ।‘
