काठमाडौ : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका निलम्बित प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीको दबाबमा नेपाल राष्ट्र बैंकले एनसेललाई विदेश लैजान दिएको रकमबारे अख्तियारले नै छानबिन सुरु गरेको छ।
संसदमा महाभियोग दर्ता भएर लोकमान निलम्बित भएसँगै अख्तियारका निमित्त प्रमुख दीप बस्न्यातको निर्देशनमा छानबिन सुरु भएको हो।
गभर्नर डा. चिरन्जीवी नेपालले गत २७ भदौमा एनसेललाई आर्थिक वर्ष २०६८/६९ को लाभांश वापत आठ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ विदेश लैजान स्वीकृति दिएका थिए।
अख्तियारले मंगलबार राष्ट्र बैंक, उद्योग विभाग र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्र पठाएर लाभांस रकम विदेश पठाउने आधार बारे प्रश्न गरेको हो। अख्तियार स्रोतका अनुसार तीनै निकायलाई कुन प्रक्रिया अन्तर्गत रकम पठाउन दिएको हो स्पस्ट खुलाएर तीन दिनभित्र जवाफ दिन निर्देशन दिइएको छ।
अख्तियारको पत्र पुगेपछि दूरसञ्चार प्राधिकरणले आजै विज्ञप्ति जारी गर्दै एनसेल लाभांसमा आफ्नो कुनै भूमिका नरहेको दाबी समेत गरिसकेको छ।
- पढ्नुस्- 'एनसेललाई विदेश पैसा लैजान सिफारिस गरेका छैनौँ' : राष्ट्र बैँकको दावी प्राधिकरणले गर्यो खण्डन
स्रोतका अनुसार अख्तियारको पत्र आउनेबित्तिकै प्राधिकरणले साँझ हतार/हतार विज्ञप्ति जारी गरिएको हो। लाभांस पठाउन दिएको बारे पहिलोपोस्ट र बिजमान्डुले आइतबार समाचार प्रकाशन गरेपछि राष्ट्र बैंकले सोमबार आकस्मिक पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सहमतिपछि लाभांस लैजान दिने निर्णय गरेको दाबी गरेको थियो।
पत्रकार सम्मेलनमा गभर्नर नेपाल भने उपस्थित भएका थिएनन्।
एनसेलको चुक्ता पुँजी १० करोड रुपैयाँ रहेको छ। त्यस मध्ये विदेशी लगानीकर्ताको आठ करोडको सेयर छ। लाभांश लगिएको आर्थिक बर्ष २०६८/६९ सम्म भने विदेशबाट आएको छ करोड रुपैयाँको मात्र लेखाङ्कन भएको थियो। कम्पनीले उल्लेख गरेको चुक्ता पुँजी बमोजिम लेखाङ्कन नभएको कारण तत्कालीन गभर्नर युवराज खतिवडाले यो रकम विदेश लैजान स्वीकृति दिएका थिएनन्।
अहिले गभर्नर नेपालले तत्कालीन गभर्नर खतिवडाले उठाएको प्रश्नको जवाफै नदिए पनि एनसेललाई विदेशमा रकम लैजान दिएका हुन्। कम्पनीले तिर्नु पर्ने २५ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी पुँजीगत लाभकरलाई समेत बेवास्ता गर्दै केन्द्रीय बैंकले रकम लैजान दिएको हो।
- यो पनि पढ्नुस्- गर्दैनगरेको लगानीको लाभांश लग्न गभर्नरको स्वीकृति, प्रक्रिया पुगेको दावी किन गलत, हेर्नुस् प्रमाण
सम्बन्धित समाचार
