एमाले भारत विरोधी हैन : प्रदीप ज्ञवालीको नजरमा पार्टी र भारतको 'लभ-हेट' सम्बन्ध

काठमाडौ : नेकपा एमालेका सचिव प्रदीप ज्ञवाली एमाले भारतविरोधी नभएको बताउँछन्। भारत नेपालको विशिष्ट मित्र भएको र त्यसलाई कसैले विस्थापन गराउने कुनै अरु हुनै नसक्ने  बताउँछन् ज्ञवाली। 

'नेकपा एमाले भारतविरोधी हैन, हाम्रा लागि भारतसँगको सम्बन्ध एकदमै मूल्यवान छ। अरु कसैको मित्रताले त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्दैन।' उनले भारतसँग नेपालको सम्बन्ध बहुआयामिक भएको भन्दै त्यस्तो विशिष्ट सम्बन्ध विश्वका कुनै पनि देशहरु बीच नहुने बताए । 

'संसारका केही सीमित मुलुकहरु मात्र होलान् जहाँ १८ सय किलोमिटर सिमा खुल्ला छ,' ज्ञवालीले भने, 'जहाँ अरुको देशको सीमा रक्षाका लागि नेपालका युवाहरु रगत बगाउँछन्, भाषा संस्कृति चालचलन बृहत पूर्वीय सभ्यता एउटै छ।' यस्तो प्रशंसा भारतसँगको सम्बन्धबारे गरे पनि ज्ञवालीको भारतसम्बन्धको अनुभव भने मिठो छैन। 

उनी भारतसँग सम्बन्ध सुधारका लागि दुई दुई पटक भारत भ्रमणमा गए पनि असफल भए। त्यसैले उनी भन्छन्, 'हामीलाई भारतसँगको मित्रता मूल्यवान छ, दासता अस्वीकार्य छ।'

‘अंग्रेजले छोडेको दास मनोवृत्ति कायम’

भारतीय शासक वर्ग र कर्मचारी प्रशासनमा ७० वर्ष पहिले अंग्रेजले छोडेको दास मनोवृत्ति नमेटिएको आरोप लगाए। 'नेपाल एउटा स्वतन्त्र देश हो। संविधान बनाउने, संशोधन गर्ने, सरकार बनाउने, परिवर्तन गर्ने कुनै पनि मित्रराष्ट्रसँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने पूरापूर स्वतन्त्रता छ नेपाललाई,'उनले भने, 'यसमा हामीले सुझाव दिन सक्छौँ तर हस्तक्षेप हुन हुँदैन भन्ने मानसिकता भारतीय मित्रहरुले विकास गर्न सक्नुभएन। जुन उचाइमा नेपाल भारतको सम्बन्ध हुनु पर्थ्यो, भारतीय शासक वर्ग र ब्युरोकेसीका कारण हुन नसकेको हो ।' 

उनले एमाले नेतृत्वको सरकारले भारत र चीन दुबैसँग सम्बन्ध अघि बढाउन चाहेको भन्दै त्यसलाई भारतले सहज रुपमा लिन नसकेको बताए । 'हामी इतिहासभन्दा एक पाइला अघि बढ्न चाहन्छौँ। आजको युगमा धर्म, संस्कृति, परम्परामात्र मिलेर हुँदैन। आर्थिक विकासका लागि अघि बढ्न आवस्यक छ।' 

उनले नेपालले भारतको उदीयमान अर्थतन्त्रबाट लाभ लिन चाहेको भन्दै, नेपालका संभावनाहरु  भारतसँग शेयर गर्न चाहे पनि त्यस्तो वातावरण नबनिरहेको बताए । 

भारत र चीनबीच भिन्नता

यही महिना भारतको गोवामा भएको ब्रिक्स बिमस्टेक आउटरिच मिटिङपछि भारतीय प्रधानम्नत्री र चीनका राष्ट्रपति अर्थात दुबै देशका राजनीतिक नेतृत्वका अभिव्यक्तिहरु समान थियो -आन्तरिक समस्या समाधान गर। तर त्यसमा पनि एमालेको विश्लेषण फरक थियो, 'भारत नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्ताक्षेप गरिरहेको छ।'  

दुई देशका एउटै अभिव्यक्ति तर बुझाइ चाहीँ किन फरक त?

ज्ञवाली भन्छन्, 'भिन्नता के हो भने नेपालमा संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको परिघट्नालाई चीनले स्वागत गर्यो, अमेरिका युरोपियनहरुसहित विश्वका धेरै देशले स्वागत गरे। तर आजका मितिसम्म भारतले स्वागत गरेन, गरेको छैन।' 

 उनले प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणका समयमा जारी भएको संयुक्त विज्ञप्ति पनि संविधानको स्वागत नभएको बताए। 'प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणका समयको संयुक्त वक्तव्यमा नेपालको संविधानको हैन संविधान संशोधन गर्ने प्रक्रियाको स्वागत गरिएको हो' उनले भने।  

त्यसो भए कहाँ नेर हो त समस्या?

'समस्या कहाँनेर हो भने चीनले नेपाल र भारतको सम्बन्धको विषयमा कहिल्यै शंका गर्दैन, आपत्ति जनाउँदैन। बरु हामीसँग कुरा गर्दा भारतसँग राम्रो सम्बन्ध राखेर जानुस् किनभने कति चिजहरु छन् जो भारतसँगको मित्रताबाट तपाईहरुलाई लाभ हुन्छ। चीनले यसो भन्छ।' 
ज्ञवालीले भने, 'तर चीनसँग हामीले स्वतन्त्र सम्बन्ध बढाउन खोज्दा भारतका कतिपयलाई मन पर्दैन।' 

केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा चीनसँग सम्बन्ध विकास गरेको र त्यसलाई भारतीयले गलत नजरले हेरेको बताए । 

'गत वर्ष प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चीनसँग पारवहन र यातायात सम्झौता गर्नुभयो, भारतीय मिडियामा अब नेपाल भारतको पकडबाट बाहिर गयो, नाकाबन्दी लगाएर पनि नेपाललाई घुँडा टेकाउन सकिँदैन भनेर आयो,'  उनले भने, 'त्यो मिडियाको मात्र मानसिकता हो भन्ने मलाई लाग्दैन, कहीँ न कहीँ भारतीय संस्थापनको पनि यही मानसिकता हो।' 

दुई दुई पटक भारत भ्रमणमा गए पनि किन असफल? 

संविधान जारी हुनुअघि भारतलाई विश्वासमा लिन गएका ज्ञवाली संविधान जारी हुने अन्तिम सम्य सम्म पनि उतै थिए। तर सम्बन्ध सुधार गर्न वा भारतलाई विश्वासमा लिन उनी असफल भए। 

ज्ञवाली भन्छन्, 'संविधान निर्माणको अन्तिम चरणतिर म भारत गएको थिएँ- पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्दै सेप्टेम्बरको तेस्रो साता। त्यतिबेला नेपालको संविधानका अन्तर्वस्तु र नेपालको संविधान निर्माण प्रक्रियालाई लिएर भारतमा थुप्रै भ्रमहरु थिए। 

'नेपालमा फास्टट्रयाकमा संविधान बन्दैछ, असन्तुष्टिलाई प्रशासनिक ढंगले पेलिँदै छ र नेपालमा संविधान एकदम विभेदकारी छ' भन्ने प्रचारहरु गरिएका थिए र मैले ती भ्रमहरु चिर्ने प्रयत्न गरे।' 

उनले त्यतिबेला भारतको बौद्धिक सर्कल कन्भिस भएर पनि भारतीय शासक वर्ग कन्भिन्स नभएको सुनाए। 'कस्तो हुँदो रहेछ भने नबुझेर निर्माण भएको भए मात्र भ्रम च्यातिन्छ। तर घटनाक्रम हेर्दा देखियो कि भारतीय शासक वर्गमा रहेकाहरुले सुन्न चाहेनन्।' 

उनले भारत भ्रमणमा आफूले गरेको काम यसरी सम्झिए – 

'मलाई सम्झना छ मैले जवाहरलाल नेहरु युनिभर्सिटीको इन्टरनेशनल स्टडी सेन्टरमा बोलेको थिएँ। २०/२२ देशका विद्यार्थीहरु, रिनाउण्ड स्कलरहरु हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँ उपस्थित सबै विद्यार्थीहरु, जेएनयुका प्रोफेसरहरु सबै मेरो भनाईपछि क्लियर हुनुभयो।

'म सम्झन्छु त्यसको अन्त्यमा मोडरेसन गर्ने जेएनयुकै प्रोफेसरले भनेका थिए -वास्तवमा नेपालको संविधान भारतको संविधानभन्दा कैयौ गुणा बढी प्रोग्रेसिभ छ।‘ 

त्यस लगत्तै उनले भारतमा उच्चस्तरीय भेटघाट गरे। तर उच्चस्तरीय नेताहरु उनका कुराबाट कन्भिन्स भएनन्। संविधान जारी हुने मिति सार्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कुरा सोध्न थाले।  

उनले सकिँदैन भनेर आफूले त्यसका कारण समेत दिएको बताए । 'तपाईहरुलाई नेपालको संविधान छिटो-छिटो बन्दै गरेको जस्तो लागेको होला। तर नेपालमा संविधानसभाबाट संविधान बनाउनुपर्छ भनेर द्वन्द्व सुरू भएको २० वर्ष पुग्योध, एउटा मुलुकले एउटै मुद्दामा २० वर्ष भन्दा कति खर्च गर्न सक्छ? त्यसमाथि हाम्रो पहिलो संविधानसभा त सर्वसम्मति खोज्दाखोज्दै समाप्त भएको हो। यो हुँदैन भनेर सम्झाउने प्रयत्न गरेँ।' 
उनले त्यसो भन्दा भारतीयहरुले ध्यान नै नदिएको बताए । 

'उहाँहरु कन्भिन्स हुनु भएन, त्यही मिटिङमा बस्नुभएका भारतीय विदेशसचिव एस जयशंकर मोदीको विशेष दुत बनेर भोलिपल्ट काठमाडौ आउनुभयो। त्यसबाट के बुझिन्छ भने उहाँहरु सन्तुष्ट हुन सक्नु भएन,' उनले भने। 

दोस्रो भ्रमणमा भने राजनीतिक भेटघाट नै नभएको उनले बताए । 

विकासमा भारतीय लगानीको विरोध गर्दैनौ

ओली नेतृत्वको सरकारले विकास र समृद्धिका धेरै कुरा गर्‍यो। तर भारतीय कम्पनीसँग भएको फास्ट ट्रयाकको सम्झौता रद्द गरेपछि केही विकासविद्हरुले एमालेलाई अरुण तेस्रोमा जस्तै भूमिका भूमिका निर्वाह गरेको भनेर आरोपित गरेका छन्। 

उनले फास्टट्रयाकमा एमालेले भारतीय कम्पनी भएका कारण विरोध नगरेको बताए। 'फास्टट्रयाक र अरुण तेस्रो दुई फरक प्रसंग हुन्।

फास्टट्रयाकमा हाम्रो विरोध विदेशी लगानीविरुद्ध हैन। फास्ट ट्र्याकमा भएको मोडल र त्यसमा रहेका प्रावधानका विषयमा हो,' उनले भने, 'फास्ट्रयाकको यस अघिको मोडलमा भारतको कम्पनी भएर हैन; चीन, अमेरिका वा अन्य जुनकुनै कम्पनी भए पनि हाम्रो विरोध उत्तिकै हुने थियो।' 

उनले सुनाए ‘भारतीय कम्पनीसँग भएको फास्टट्रयाकको सम्झौता चाहिँ 'बानेश्वरमा मेरो घडेरी छर त्यहाँ घर बनाउनुस्। पैसा छैन तपाईसँग, छैन भने म खोजीदिन्छु। महिनाको पाँचलाख भाडामा जान्छ होला। पाँच लाखमा गएन तीन लाखमा मात्र गयो भने बाँकी दुई लाख म थपिदिन्छु' भनेजस्तै हो।' 

प्रावधान सच्याएर फेरि त्यसलाई दिन सकिन्छ?

ज्ञवाली त्यसरी पनि फास्ट्रयाक भारतीय कम्पनीलाई दिने पक्षमा देखिएनन्। 'यो हाम्रो निम्ति राष्ट्रिय मुद्दा पनि हो। नेपालको समस्या हामी आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक रुपले परनिर्भर छौँ। यो आर्थिक सांस्कृतिक परनिर्भरताले मानसिकता पनि परनिर्भर बनाइदियो,'  उनले भने, 'म जाबो भन्छु,जाबो ७६ किलोमिटर फास्ट्रयाक नेपालले बनाउन सक्दैन भन्ने मानसिकता तोड्न जरुरी छ।'

 उनले नेपालले केही गर्न सक्छ भनेर जनतामा आसा जगाउन पनि फास्ट्रयाक आफै बनाउनुपर्ने तर्क गरे।  'नेपालले बनाउने भनेको प्रविधि अन्तबाट ल्याउनु हुँदैन भन्ने हैन। प्रविधि जापान अमेरिका जहाँबाट ल्याए पनि हुन्छ। तर नेपाललाई यस्तो मनोविज्ञान र आत्मबल पनि उठाउन आवस्यक छ,' उनले भने, 'आजको कोरिया ४० वर्ष अगाडि यस्तो थिएन। आजको कोरियाका निम्ति सोलबाट बुसान जोड्ने राजमार्गलाई विकासको मापदण्ड मानिदो रहेछ। त्यो बाटो जर्मनीमा काम गर्ने कोरियन कामदारको रेमिटान्सबाट बनेको हो।'  

उनले त्यो बाटो बनेपछि कोरियामा हामी आफ्नो देश आफै बनाउन सक्छौँ भन्ने मनोबल विकास भएको बताउँदै काठमाडौ तराई फास्ट्रयाकलाई पनि आफै बनाएर त्यो मनोबल विकास गर्न खोजेको बताए ।