काठमाडौँ : महाभियोग प्रस्ताव सिफारिश समितिले बहुमतले कुनै पनि संवैधानिक निकायका प्रमुखविरुद्धको महाभियोग सिफारिश गर्न सक्ने कार्यविधि तयार गरेको छ।
यस अनुसार ११ सदस्यीय समितिका ६ सदस्यले चाहेमा महाभियोग सिफारिश गर्न सक्नेछन्। समितिमा नेपाली कांग्रेस र एमालेका चार-चार, माओवादीका दुई र राप्रपा नेपालका एक सदस्य छन्।
समितिले कार्यविधि तयार गरे पनि पारित भने गरिनसकेको समितिका सदस्य रेवतिरमण भण्डारीले जानकारी दिए।
समितिलाई संविधानले सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशसहित न्यायाधीशहरु र संवैधानिक अङ्गका प्रमुखहरुविरुद्धको महाभियोगमाथि छानविन गर्ने अधिकार दिएको छ।
समितिले तयार गरेको कार्यविधिमा अभियोग लागेको व्यक्तिले सफाई दिन नआए सोही बमोजिम मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्णय गर्ने प्रावधान छ। संसदको नियमावलीले सात दिनभित्र आरोपितलाई सफाईको मौका दिनुपर्ने प्रावधान गरेको छ।
प्रस्तावित कार्यविधिमा भनिएको छ – 'सूचना पाएपछि आरोपितले सफाई पेश नगरेमा वा सफाइ सन्तोषजनक नभएमा समितिले सोही बमोजिम मूल्याङ्कन गरी प्रतिवेदन तयार गर्नेछ र आवश्यक निर्णय गर्नेछ।'
त्यस्तै समितिले सफाईका लागि मौका दिँदा सात दिनभित्र सम्बन्धित व्यक्ति ठेगानामा फेला नपरेमा सार्वजनिक सूचना गर्ने प्रावधान गरेको छ।
'आरोपित व्यक्ति सम्बन्धित ठेगानामा फेला नपरेमा सार्वजनिक सूचना गरिनेछ', कार्यविधिबारे भण्डारीले भने।
संसदले गत कात्तिक ३ गते महाभियोग सिफारिस समिति गठन गरेको थियो। सोही दिन अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो।
प्रस्ताव अहिले संसदमा सैद्धान्तिक छलफलको क्रममा छ। मंगलबार पहिलो दिन छलफल भएपछि बैठक कात्तिक २५ गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ।
छलफलपछि महाभियोग प्रस्ताव यही समितिमा पठाइनेछ।
समितिको यस विषयमा बसेको पहिलो बैठकबाट एक महिनाको समय गणना हुनेछ। समितिले एक महिना भित्र प्रतिवेदन दिइसक्नु पर्ने प्रावधान संसदको नियमावलीमा छ।
समितिले महाभियोग लगाउनु पर्ने सिफारिश गरे संसदको पूर्ण बैठकको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाई मतले त्यसलाई पारित गरे महाभियोग पारित हुने प्रावधान छ।
