काठमाडौं : एनसेलको लाभांस स्वीकृत प्रकरणमा नेपाल राष्ट्र बैंकको खण्डन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणपछि उद्योग विभागले पनि गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले सोमबार प्रवक्तामार्फत् प्राधिकरण र विभागको स्वीकृतिपछि लाभांस लैजान दिएको जनाएको थियो। राष्ट्र बैंकको भनाईलाई खन्डन गर्दै मंगलबार प्राधिकरणले एनसेललाई पैसा लैजान सिफारिस नगरेको विज्ञप्ति जारी गर्यो। प्राधिकरणपछि विभागले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले आफूलाई सोध्दै नसोधी लाभांस स्वीकृत गरेको जनाएको छ।
आइतबार अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको दवावमा राष्ट्र बैंकले ८ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ लाभांस लैजान एनसेललाई स्वीकृति दिएको समाचार सार्वजनिक भएपछि राष्ट्र बैंकले अर्को दिन अर्थात् सोमबार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र उद्योग विभागको स्वीकृतिका आधारमा एनसेलको नाफा वापत ८ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ लाभांस लैजान स्वीकृति दिएको जनाएको थियो।
राष्ट्र बैंकको भनाईलाई दुबै निकाय प्राधिकरण र विभागले खन्डन गरेका हुन्।
विभागले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ- एनसेल प्रालिको लाभांस फिर्ता गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई कुनै सिफारिस वा सहमति नदिएको स्पष्ट पार्न चाहन्छौं।
विभागले विदेशी मुद्राको सटही सुविधा दिँदा आफूलाई सोध्न राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेपनि उसेले सोध्दै नसोधी लाभांस लैजान स्वीकृति दिएको जनाएको छ। विभागले गत भदौ १२ गते राष्ट्र बैंकलाई पत्र लेख्दै आफूलाई सोधेर मात्र सटही सुविधा दिन भनेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ।
विज्ञप्तिमा छ- नेपाल राष्ट्र बैंकलाई विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणको स्वीकृति प्रदान गर्ने निकाय यस उद्योग विभाग भएकाले विदेशी लगानी ऐन २०४९ को दफा ५ को २ (ख) अनुसार विदेशी लगानी वापतको लाभ वा लाभांसको रुपमा प्राप्त रकम विदेशी मुद्रामा नेपाल वाहिर लैजान सो ऐन आकर्षित हुने हुँदा यस विभागको अनिवार्य रुपमा सहमति वा सिफारिस प्राप्त गरी मात्र सटही सुविधा उपलब्ध गर्ने/गराउने व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गरिएको थियो।
एनसेलले २०७१ मंसिर २५ गते नै आर्थिक वर्ष २०६८/६९ को मुनाफाबाट लाभांस लैजान राष्ट्र बैंकलाई सिफारिस गरिदिनु भन्दै विभागलाई पत्र लेखेको थियो। विभागले भने स्वीकृति लिएको पुँजी र वासलातमा देखिएको पुँजीबीचमा भिन्नता देखिएको भन्दै त्यो अद्यावधिक गरेर आए मात्र राष्ट्र बैंकलाई पत्र लेखिदिने एनसेललाई जानकारी गराएको थियो।
त्यसपछि एनसेलले पुँजी बृद्धिको प्रस्ताव पेश गरेको थियो। लाभ कर विवाद उत्पन्न भएपछि कम्पनीले पुँजी वृद्धिको स्वीकृति पाएको छैन।
यसैबीच गत भदौ २७ गते राष्ट्र बैंकले एनसेललाई ८ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ लाभांस लैजान स्वीकृति दिएको छ। जबकि स्वीकृति दिनु १५ दिनअघि नै विभागले राष्ट्र बैंकलाई पत्र लेखेर आफूलाई सोधेर मात्र विदेशी मुद्रको सटही गरिदिन आग्रह गरेको थियो।
लाभांस लैजान स्वीकृत दिने बारेमा दूरसञ्चार प्राधिकरणले गत असार १६ गते राय माग गरेको जानकारी दिँदै विभागले भनेको छ- असार २१ गते प्रकृया पुरा गरेर आए मात्र सहमति दिन सकिने भन्दै हामीले पत्र पठाएका थियौं।
पत्रको व्यहोरा खुलाउँदै विभागले भनेको छ- लाभांस वितरण गर्ने कम्पनीले नेपाल सरकारलाई कुनै कर राजस्व बुझाउन बाँकी बक्यौदा नरहेको भनी ठूला करदाता कार्यालय वा सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयको कर चुक्ता प्रमाणबाट देखिन आएको अवस्थामा विदेशी मुद्रा सटही सुविधाका लागि राष्ट्र बैंकलाई सिफारिस गर्न सहमति दिन सकिने उल्लेख छ।
विभागले प्राधिकरणलाई लाभांसका बारेमा आवश्यक प्रकृयाका बारेमा जानकारी गराएपनि राष्ट्र बैंकलाई भने कुनै पत्र नलेखेको विज्ञप्तिमा खुलाएको छ। उसले भनेको छ- अरु बेला राष्ट्र बैंकले आफूसँग राय माग्ने गरेकोमा यसपाली भने राय मागिएन।
हेर्नुस् विज्ञप्ति जस्ताको तस्तै
सम्बन्धित समाचार
