झण्डै दुई दशकपछि हुन लागेको भारतीय राष्ट्रपतिको राजकीय भ्रमणका सन्दर्भमा सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताहरुले नेपालविरुद्ध लगाइएको नाकाबन्दीको निकै भावुक स्मरण गरेका छन्। त्यो स्मरण आफैंमा आक्रामक छ। ट्वीटरमा ‘नट-वेलकम इण्डियन प्रेसिडेण्ट’ ट्रेन्डिङ भइरहेको छ। भारतीय राष्ट्रपतिले नाकाबन्दीका लागि नेपालसँग माफी माग्नुपर्ने कुरा पनि उठाइएका छन्। निश्चय पनि, नाकाबन्दी नेपालका विरुद्ध एउटा चोटिलो घटना थियो। त्यो पनि भुइँचालोका समयमा राहत बोकेर पीडितहरुको दैलो-दैलोमा रातारात पुगेका मित्रहरुको देशको सरकारको नाजायज कारबाही।
नाकाबन्दीको घटनाले नेपालीको चित्त दुख्नु अस्वाभाविक होइन। तर, सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी जे गरे पनि नेपाली जनताले मनमा प्रतिशोधको भावना राख्नैपर्छ भन्ने छैन। राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी नेपालका बारेमा राम्रो जानकारी राख्ने, नेपाल बुझेका व्यक्तित्व हुन्। यी बंगाली बाबुका मनमा नेपालप्रति निकै सद्भाव रहेको अनुमान गर्नु कठिन छैन। उनको भ्रमणले नेपाल–भारतबीचको असमझदारी र कटुताको अन्त्य तत्कालका लागि गर्ने आशा गर्न सकिन्छ।
संसदीय लोकतन्त्रमा राष्ट्रपतिको भूमिका ‘सेरेमोनियल’ हुन्छ। तर, राष्ट्रपति मुखर्जीको नेपाल भ्रमण सेरेमोनीमा मात्रै टुंगिने अनुमान लगाउनु कठिन छ। भ्रमण सांकेतिक महत्वको छ। राष्ट्रपतिको जनकपुर भ्रमणको धार्मिक र सांस्कृतिक मात्र होइन, राजनीतिक महत्व पनि छ। त्यसको अर्थ नेपालका मधेशवासीहरुले गरेको मधेश आन्दोलनभित्र खोज्नुपर्दछ। राजनीतिक हिसाबले भारतीय राष्ट्रपति भारत सरकारका संरक्षक हुन्। तर, प्रणव मुखर्जी व्यक्तिगत तहमा हालको भाजपा सरकारको विचार प्रक्रियाभन्दा बेग्लै मत राख्दछन्। राष्ट्रपतिका रुपमा मोदी सरकारको प्रतिरक्षा गर्नु उनको नैतिक र राजनीतिक दायित्व हो। आफ्ना राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणबाट भारत सरकारले के प्रतिफलको आशा राखेको छ त्यो हाम्रा लागि महत्वपूर्ण छँदैछ।
नेपाल–भारतबीचको सम्बन्ध एकनासको छैन। यो सोझो हिसाबले चलेको छैन। भारतले यो सम्बन्धमा साम–दान–दण्ड र भेदका चारै वटा नीतिको प्रयोग गर्दै आएको छ। भुइँचालोले आहत भएको देशका विरुद्ध लगाइएको नाकाबन्दी सबभन्दा कडा नीति थियो। यो नीति भारतका लागि प्रभावकारी होइन, प्रत्युत्पादक बन्यो। भारतका घोषित मित्रहरुले पनि भारतको यो नीतिप्रति सहमति जनाएका थिएनन्। नाकाबन्दीपछि नेपालले चीनसँग हारगुहार गर्नु अस्वाभाविक थिएन। तर, यसको दूरगामी प्रभाव भारतमाथि नै पर्यो।
भारतले नेपालबाट जे चाहेको छ त्यो पाएको छ। वर्षौंदेखि नेपाल भारतका बीचमा जलस्रोतको विकासका लागि सहकार्यको चर्चा भएको छ। तर, वास्तविक लगानी शुरु भएकै छैन। कर्णाली र अरुण आयोजना कार्यान्वयनको अवस्थामा पुगेको बताइए पनि काम शुरु भएको छैन। अन्य आयोजनाहरु पनि अगाडि बढेका छैनन्।
नेपाल र भारतका बीच किन तादात्म्यता स्थापित हुन सकेन? यो जटिल प्रश्न भएको छ। नेपालको राजनीतिलाई उदार र लोकतान्त्रिक बनाउन भारतले राम्रो योगदान गरेको छ। तैपनि, परिस्थिति असहज नै छ। केही पर्यवेक्षकहरु नेपालको राजनीतिमा ‘भारतीय बाबुहरु’को प्रभाव बढी भएकोले यस्तो भएको हो। दुई देशबीच सम्बन्धको नेतृत्व राजनीतिले लिनेबित्तिकै झण्झटहरु रहँदैनन्। यता, समूह-समूहमा विभाजित भएको नेपाली राजनीतिले पनि भारतसँगको निर्भरता घटाउन सकेको छैन। पार्टीहरु वामपन्थी हुन् वा दक्षिणपन्थी वा अरु जोसुकै, हरेक विषयमा दिल्ली पुग्ने र पुग्नैपर्ने मानसिकताका कारण हामीले आफनो खाल्डो आफैं खनेका छौं। यो अवस्थामा भारतले हामीलाई भाउ नदिनु आश्चर्यको कुरा होइन। नेपालको राजनीति विभाजित अवस्थामा मात्र होइन, पराश्रित अवस्थामा छ। नेपाल र भारत सम्बन्धको सबभन्दा ठूलो रोग यही हो। यो रोग निको नभएसम्म सम्बन्ध स्वाभाविक गतिमा फर्किन सक्दैन।
भारतका राष्ट्रपति मुखर्जीको भ्रमणले नेपाल–भारत सम्बन्धमा पुनर्ताजगी आउने विश्वास लिएका छन् पर्यवेक्षकहरुले। निश्चय पनि, सम्बन्धको गहिराइ र संवेदनशील अवस्थाको पहिचानले नेपाल–भारत सम्बन्धमा नयाँ समयको शुरुवात होला। तर, सबैको मनमा रहेको कटुताको समाप्तिका लागि केही समय अरु कुर्नुपर्नेछ। भारतबाट नियमित रुपमा आपूर्ति हुने तेल, ग्यास, नून, चामल, चिनी र दालजस्ता उपभोग्य वस्तुहरुको आपूर्ति शुरु हुनेबित्तिकै सामान्य नेपालीले नाकाबन्दी बिर्सिएको थियो। अहिले पनि, उनीहरुले त्यो कुरा सम्झेका छैनन्। सम्बन्धमा जति कटुता आउँछ तेल, ग्यासको प्रवाहमा त्यसको असर पर्दछ। त्यत्तिका लागि पनि सामान्य नेपाली जनता केही बोलिहाल्न तयार देखिँदैन।
सामाजिक सञ्जालमा विज्ञहरुको विचार पढेर रमाउँछ। ऊ 'नट-वेलकम' भन्न चाहँदैन। अतिथिलाई देवता मान्ने संस्कार बोकेका नेपाली जनता राष्ट्रपतिलाई ‘सु-स्वागतम्’ भन्न चाहन्छन्।
