काठमाडौं : आगामी दशैँमा काठमाडौंका धारामा पानी झार्ने लक्ष्य लिइएको मेलम्चीको खानेपानी आयोजनाको सुरुङ निर्माण उपत्यकाभित्रको पाइपलाइनको काम पनि धमाधम भइरहेको छ।
मेलम्ची आएपछि दैनिक १७ करोड लिटर अतिरिक्त पानी काठमाडौं उपत्यका भित्रनेछ। अहिले काठमाडौंमा खानेपानीको उपलब्धता दैनिक औसत दस करोड लिटर मात्र छ।
काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड मातहतको आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयका प्रवक्ता लीलाप्रसाद ढकालका अनुसार मेलम्ची भित्रिएपछि काठमाडौँका धारामा एक मिनेटमा एउटा गाग्री भर्न सकिन्छ ।
अहिले राजधानीका विभिन्न धारामा पानी आउन १० दिनसम्म कुर्नु पर्छ। मेलम्ची आएपछि कम्तिमा एक दिनमा एक पटक सबै धारामा पानी झर्ने आयोजनाले जनाएको छ। 'अब आवश्यकता अनुसार सबैलाई पानी पुर्याउन वितरणमा समानुपातिक थोक प्रणाली लागु हुनेछ' ढकालले भने।
निर्देशनालयले उपत्यकामा पानी वितरण गर्न थोक वितरण प्रणाली, वितरण सञ्जाल सुधार तथा क्षेत्रगत मापन इकाई (डिस्ट्रिक्ट मिटरिङ एरिया, डिएमए)का ब्लक मिटर र भल्बहरु गरी ८३७ वटा सेन्सर राख्ने काम गरिरहेको छ।
वितरण सञ्जाल सुधार (डिएनआइ) का लागि चार प्याकेज र ११ डिएनआइ बाँडेर काम भइरहेको छ। यी डिएनआइ मध्ये प्रत्येकमा कम्तीमा दुई वटा डिएमएमा बाँडिएको छ। त्यसमा ५०० देखि दुई हजार घरधुरी बराबरको टोलमा एउटा ब्लक मिटर र प्रत्येक घरमा छुट्टाछुट्टै मिटरको व्यवस्था गरिँदैछ। यसबाट पानी खपतको वास्तविक तथ्यांक निकाल्न सकिने ढकालले बताए।
राजधानीका पाइपलाइन राणाकालीन समयका छन्। ११३ वर्ष पुराना समेत पाइपलाइन प्रयोग भइरहेको हुँदा ४० प्रतिशत खानेपानी चुहावट भइरहेको छ। मेलम्ची आएपछि काठमाडौंमा पानीको चुहावट न्यूनतम बिन्दूमा झर्ने ढकालले बताए।
सर्वसाधारणको घरमा धारा जडानका लागि प्रयोग हुने एचडिइपिपिइ हन्ड्रेड पाइपलाई इलेक्ट्रो फ्यूजन प्रविधिबाट जडान गर्ने उनले जानकारी दिए। 'इलेक्ट्रो फ्यूजनले पानीको तापक्रमलाई नियन्त्रण गर्छ',उनले भने, 'निश्चित तापक्रम भन्दा कम अथवा बढी हुने बित्तिकै पानीको वितरणलाई नियन्त्रण गर्छ ।'
मेलम्ची आएपछि पानीलाई आधुनिक वितरण प्रणाली मार्फत सेवाग्राहीसम्म पुर्याउनका लागि सुपरभाइजर कन्ट्रोल एण्ड डाटा एक्विजिसन (स्काडा) प्रणाली अपनाइने निर्देशनालयले जानकारी दिएको छ। यो प्रणालीले केन्द्रीकृत रुपमा सबै पानी वितरण प्रणालीको अनुगमन र नियन्त्रण गर्छ ।
यसबाट छिटो र सही सूचना मार्फत पानी वितरणमा सहयोग पुग्ने प्रवक्ता ढकालले जानकारी दिए। उनले भने, 'यसमा भएको भल्बबाट पानी खोल्ने र बन्द गर्नेदेखि चुहावटका बारेमा समेत यस सिस्टमले नियन्त्रण कक्षलाई जानकारी दिन्छ। पानी वितरणलाई स्वचालित बनाउने क्रममा यो प्रणाली भित्र्याउने तयारी भएको हो।'
स्काडा प्रणाली पूर्वाधार, औद्योगिक क्षेत्र लगायतका धेरै ठाँउमा प्रयोग हुन्छ। यस प्रणालीबाट मुहानदेखि धारासम्म वितरण प्रणालीमा पानीको गुणस्तर, बहाव लगायतका सूचना नियन्त्रण कक्षमा नै प्राप्त हुने ढकालले जानकारी दिए।
सहरका विभिन्न क्षेत्रमा पानी वितरण गर्न राखिएका भल्ब बन्द गर्न र खोल्न तथा ती भल्बबाट कति पानी वितरण गर्ने भनेर यसैबाट निर्धारण गर्न सकिने उनले बताए। उनले भने, 'ती भल्बमा राखिएका मिटरको रिडिङ समेत स्वचालित रुपमा गर्न सकिन्छ ।'
पहिलो चरणमा चार ठाउँमा स्टोरेज ट्याङ्की निर्माण तीब्र बनाइएको छ। काठमाडौं उपत्यकामा एक हजार २० किलोमिटर लम्बाईको सडक खनेर पाइप बिच्छाउने र नौ वटा स्थानमा स्टोरेज ट्याङ्की निर्माण गर्ने निर्देशनालय जनाएको छ।
पाइपलाइन बिच्छाउने र ट्याङ्की निर्माणको पहिलो चरणको ४४ प्रतिशत काम भइसकेको ढकालले बताए। पहिलो चरणमा सात सय २० किलोमिटर पाइपलाइन निर्माण भइरहेको छ। दोस्रो चरणमा तीन सय किलोमिटर निर्माण हुनेछ।
पहिलो चरणको काम सम्पन्न भएपछि रिङरोड भित्रका सबै भागमा खानेपानी वितरण हुने उनले बताए। निर्देशनालयले काम गरिरहेको नौ वटा स्थान मध्ये ४४० किलोमिटरको पाँच स्थानमा काम सम्पन्न भइसकेको ढकालले जानकारी दिए ।
ढकालका अनुसार नौ वटा स्थान मध्ये बाँसबारी, बालाजु, खुमलटार, महाँकाल चौर र महाराजगञ्जमा पाइप बिच्छाउने र ट्याङ्की राख्ने काम भइसकेको छ। अब आरुबारी, कटुञ्जे र कीर्तिपुरमा काम बाँकी रहेको छ।
मुख्य पाइपलाइनमा १५० देखि एक हजार चार सय मिलिमिटरसम्मको गोलाई भएको डक्टाइल आइरन पाइपको प्रयोग गरिएको छ। मानिसको घर घरमा पुर्याउनका लागि ७५ देखि एक सय ४० मिलिमिटरसम्म गोलाई भएको पोलिथिलिन पाइपको प्रयोग भएको छ जसकारण पानीको पाइपमा खिया लाग्ने समस्या नहुने ढकालले जानकारी दिए ।
गत वैशाखमै मेलम्चीको पानी काठमाडौं भित्र्याउने लक्ष्य रहेपनि गत वर्षको भूकम्प र नाकाबन्दीले लम्बिएको थियो।
एसियाली विकास बैंकको सहायतामा मेलम्ची खानेपानी आयोजना अन्तर्गतको काठमाडौं उपत्यकामा पाइप लाइन र ट्याङ्की निर्माणको जिम्मा पाएको यस निर्देशनालयले दुवै चरणको काम सम्पन्न गर्न करिब २७ अर्ब ८२ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको खर्च लाग्ने अनुमान गरेको छ।
