इयुबाट अलग हुन अदालतको निर्देशनले अलमल

संयुक्त अधिराज्य (युके)को उच्च अदालतले बिहीबार एउटा महत्वपूर्ण आदेश गर्दै युरोपेली संघ (इयु)बाट छुट्टिने निर्णयलाई प्रभावित बनाएको छ।

युरोपेली संघबाट बाहिरिने बेलायत सरकारको निर्णयलाई चुनौती दिँदै अदालतले संसदमा भोटिङ नभइ यस्तो निर्णय लिन नसक्ने फैसला सुनाएको हो। प्रधानमन्त्री थेरेसा मेको सरकारको निर्णयमाथि यो कडा प्रहार हो।

बेलायत सरकारले भने अदालतको निर्णय दु:खद् भएको बताउँदै यसमाथि अपिल गर्नसक्ने जनाएको छ।

अदालतको यो फैसलासँगै संसदमा भोटिङको बाटो खुलेको छ। बेलायतको संसदले सरकारको निर्णय उल्ट्याउने सम्भावना उत्तिकै बढेको छ। यसले बाहिरिने प्रकृया लम्बिने वा स्थगित नै हुनसक्ने देखिएको हो।

अदालतको यस्तो फैसलासँगै पाउन्डस्टर्लिङ अमेरिकी डलरको तुलनाममा एक प्रतिशतले महँगो भएको छ।

'संसदको ऐन अनुसार युरोपेली संघबाट छुट्टिने निर्णयमा मुलुक अघि बढेको हो,' बेलायती सरकारका प्रवक्ताले भने, 'र सरकार जनमतको सम्मान गर्छ।'

कतिपय राजनीतिक विश्लेषकहरुले प्रो-इयु सांसदहरुलाई इयुबाट बाहिरिन रोक्न अथवा प्रकृया लम्ब्याउन ठूलो राहत मिलेको बताएका छन्। आप्रवासीप्रतिको कठोर नीतिविरुद्ध रहेकाहरुका लागि यो अर्को झड्का पनि हो।