अङ्गीकृत नागरिकताको विषयमा यसरी परे प्रचण्ड एम्बुसमा

• मनोज सत्याल/रमेश वाग्ले -

काठमाडौँ :  तीन सातासम्म अनुपस्थित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ हिजो राति नेपाल टेलिभिजनको ‘सीधा कुरा’ लाइभ कार्यक्रममा भनिरहेका थिए- ‘संविधान संशोधनको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिएर दर्ताको प्रक्रियामा छु।‘

लगभग त्यति नै बेला नेपालका कयौँ एफएमहरुले रिले गर्ने बीबीसी नेपाली सेवाले भने प्रधानमन्त्रीको दावी विपरीत तयार भइसकेको मस्यौदाको बुँदासमेत सार्वजनिक गर्दै थियो, जसले दर्ता नहुँदै संविधान संशोधनको मस्यौदालाई विवादमा पारिदियो।
 
प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए, ‘अहिले तयारी मधेसी मोर्चा संघीय गठबन्धन थारु प्रतिनिधिसँग आन्तरिक तयारी त गर्नु नै थियो। सँगै प्रतिपक्षका दलहरुसँग पनि तयारी त गर्नु नै थियो। तयारी नगरी दर्ता मात्रै गरेर समस्या समाधान भन्दा विवाद ल्यायो भने राम्रो भएन। त्यसैकारण ढिला हुन गयो।‘

तर प्रचण्डले जे चाहेका थिएनन्,त्यही भयो। अझ बढी नै भयो। अर्थात् उनी संशोधन प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि पनि विवाद नआओस् भन्ने चाहन्थे, तर त्यसको उल्टो दर्ता हुनुअघि नै विवादमा पर्‍यो। उनी ‘एम्बुस’ मा परिसके, अब प्रतिरक्षामा जुटिरहेका छन्। 

कसरी सार्वजनिक भयो यो विषय?

संविधानले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश लगायत प्रमुख १० संवैधानिक पदमा जन्मसिद्ध नागरिकबाहेक अरु (अंगीकृत नागरिक) पनि  नियुक्त हुन नपाउने संविधानको धारा संशोधन गर्ने प्रस्ताव सरकारले ल्याउने तयारी भएको खबर अहिले मिडिया र सोसल मिडियामा छाएको छ।

तिहारको विदाअघि आफ्नै निवास बालुवाटारमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चार विषयमा संविधान संशोधनमा सहमति जुटाउने प्रयास भइरहेको भन्दै नागरिकताको विषयमा अन्तरिम संविधानको स्पिरिट अनुसार हुने बताएका थिए। यसबारे उनले थप भन्न चाहेका थिएनन्।

अंगीकृत नागरिकबारेको विवाद सबैभन्दा पहिला शनिबार साँझ बीबीसी नेपालीले सार्वजनिक गरेको हो। ‘अंगीकृतलाई पनि प्रमुख पदको प्रस्ताव’ शीर्षकको बीबीसी नेपालीको समाचारमा कसैलाई उद्धृत नगरी ‘अंगीकृत नागरिकता लिएको १० वर्षपछि कुनै पनि व्यक्ति राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसहित देशका महत्वपूर्ण पदमा आसीन हुन पाउने प्रस्तावसहित सरकारले संविधान संशोधनको मस्यौदा तयार पारेको बताइएको छ’ उल्लेख छ। 

बीबीसी नेपालीको समाचारमा अगाडि उल्लेख छ-
आज बिहान प्रकाशित राष्ट्रिय दैनिकहरुमध्ये अन्नपूर्ण पोस्टले मात्र ‘अंगीकृतलाई राष्ट्राध्यक्ष दिन सत्तापक्ष तयार’ शीर्षकमा यो बारे समाचार प्रकाशित गरेको छ।

समाचारमा ‘सत्ता गठबन्धनका प्रमुख घटक माओवादी केन्द्र र कांग्रेस पार्टी अंगीकृत नागरिकलाई संवैधानिक पद दिन तयार भएको पत्रसहित मधेसी मोर्चालाई सहमतिमा ल्यार्ने प्रयासमा जुटेका छन्’ लेखिएको छ। 

कान्तिपुर अनलाइनमा लिक भयो मस्यौदा

प्रस्तावित मस्यौदा कान्तिपुरको अनलाइन संस्करणले आज प्रकाशित गरेको छ। प्रस्तावित मस्यौदा भन्दै सार्वजनिक गरिएको डकुमेन्टमा नेपालको संविधानलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७३ (दोस्रो संशोधन) विधेयकको नाम राखिएको छ। त्यसमा ६ बूँदामा संशोधनको प्रस्ताव छ। त्यसमध्ये छैटौँ नम्बरको अन्तिम बूँदामा धारा २८९ को उपधारा १ लाई संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। 

के थियो त्यो धारामा?

यो त्यही धारा हो जसमा प्रमुख १० संवैधानिक पदहरु नै तोकेर त्यसमा जन्मसिद्ध नागरिक (वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको) नै हुनुपर्ने शर्त लगाएको छ। अर्थात् अंगीकृत, गैरआवासीय, सम्मानार्थ लगायतका नागरिकता लिएकाहरु यी पदमा निर्वाचित, मनोनीत, वा नियुक्त हुन पाउने छैनन्। 

उपधाराका अनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभाको सभामुख र सुरक्षा निकायका प्रमुख त्यस्ता पद हुन्। 

लिक भएको भनिएको डकुमेन्टमा यो धाराको साटो ‘संवैधानिक पदहरुमा वंशज र जन्मका नाताले नेपालको नागरिक भएको व्यक्ति वा अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गरी कम्तीमा १० वर्ष नेपालमा बसोबास गरेको व्यक्ति मात्र नियुक्तिका लागि योग्न मानिने’ उल्लेख छ। 

बीबीसी नेपालीले हिजो पहिलो पटक यो विषयमा तयार पारेको समाचार र कान्तिपुरबाट लिक भएको डकुमेन्टको ‘कन्टेन्ट’ उस्तै छ।

विरोध र बचाउ

राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायत प्रमुख संवैधानिक पदहरुमा समेत अंगीकृत नागरिकहरु नियुक्त हुनसक्ने समाचार सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जालमा यसको चर्को विरोध भएको छ। विरोधसँगै सरकार प्रतिरक्षात्मक बन्न पुगेको छ। 

आफ्नै पार्टीका वरिष्ठ नेताले समेत यसविरुद्ध धावा बोलेका छन्। नारायणकाजी श्रेष्ठ 'प्रकाश' ट्विटरमा लेख्छन्-
 

Ammendment of the constitution so as to make the naturalised citizens eligible for d head of d state & govt is next to impossible.No,No,No.

— NKShresthaPrakash (@nksthaprakash) November 6, 2016

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ का प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्य यस्तो मस्यौदा नबनेको दावी गर्छन्। कान्तिपुरमा सार्वजनिक भएको मस्यौदाका बारेमा उनले भने, ‘कान्तिपुरले आफैँ बनाएको होला, हामीले बनाएको छैन। त्यो आधिकारिक होइन।‘ 

‘न प्रधानमन्त्रीले अङ्गीकृत नागरिकताबारे कतै बोल्नु, न संशोधनको ड्राफ्ट हुनु, आफैँ ड्राफ्ट बनाएर आफैँ न्युज लेखे जस्तो छ’, उनी अगाडि भन्छन्। 

उनले आ-आफ्ना सुझावहरुका रुपमा कसैले व्यक्तिगत ढंगले, कसैले मधेसी बुद्धिजिवी भन्दै दिइरहेको र प्रधानमन्त्रीले त्यसलाइ टुङ्ग्याउँ, फाइनल गरौँ भनेर छलफल गरिरहेको जिकिर गरे। 

‘आफैँ ड्राफ्ट बनाए आफैँ उ (प्रकाशन) गरे, हवाला दिनु पनि नपर्ने,’ उनले भने।  

के भन्छन् कांग्रेस मन्त्री?

संविधान संशोधनको लिक भएको मस्यौदा सत्तारुढ दलका तर्फबाट उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधि, कृष्णबहादुर महरा र मन्त्री रमेश लेखकले तयार पारेको समाचारमा छ। 

यसबारे सोध्दा भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात मन्त्री रहेका कांग्रेस मन्त्री रमेश लेखकले संविधान संशोधनको मस्यौदाबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताए।

'सभापतिजीले मलाई नै मस्यौदामा बस्ने जिम्मा दिनुभएको थियो,' लेखकले भने, 'जिम्मा दिने बित्तिकै सभापतिज्यु भारत भ्रमणमा जानुभयो, प्रधानमन्त्रीले सभापतिले तपाईँलाई भन्नुभएको छ आएर मस्यौदा हे्र्नुहोला भन्नुभएको हो। तर हामी मस्यौदा तयार पार्न बसेका छैनौँ।'

उनले सभापति शेरबहादुर देउवा भारतबाट नफर्कँदासम्म प्रक्रिया अघि नबढ्ने निस्कर्ष निकालेर आफू सुदुरपश्चिमतर्फ आएको बताए। 'उहाँ नआई संविधान संशोनधको प्रक्रिया अघि बढ्दैन। त्यसैले अब फर्किएर मात्र मस्यौदाको काम हुन्छ,' उनले भने।

प्रधानमन्त्रीले हिजो यसो भनेका थिए

प्रधानमन्त्रीले हिजो नेपाल टेलिभिजनको सीधा कुरामा यसो भनेका थिए-
 

मधेसी दलका नेता भन्छन् - मलाई थाहा छैन

के सरकारले संविधान संशोधनको यस्तो मस्यौदा मधेस केन्द्रित दलहरुलाई पठाएकै हो? सदभावना पार्टीका संसदीय दलका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले यसबारे आफूलाई थाहा नभएको भन्दै पन्छिन खोजे। 

उनले भने, ‘पछिल्लो पटक हामीले कुरा गर्दा उहाँले म ल्याउँछु संविधान संशोधन भन्नुभएको थियो। हामीले भनेका थियौँ – ल्याउनुस्। हेरेर के रहेछ अनि हामी प्रतिक्रिया दिउँला भनेका थियौँ।‘ 

त्यसैगरी सदभावना पार्टीका महासचिव मनीषकुमार सुमनले भने,  ‘ड्राफ्ट मिडियामा देखेँ। मलाई थाहा भएन। अध्ययनका लागि मलाई प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट कुनै डकुमेन्ट प्राप्त छैन। हामीलाई आश्चर्य लागेको छ।‘ 

उनले हाँस्दै भने,  ‘यो अथेन्टिक हो कि हैन हामी बुझ्दै छौँ। एक अर्कालाई फोन गरिरहेका छौँ।‘

उनले भने, ‘तर ड्राफ्ट यदि यहि हो भने यी मात्र विषय हाम्रो सरोकारको होइन। कतिपय विषय छुटेको छ जस्तो लागेको छ।‘

झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली, कञ्चनपुर जस्ता विवादित जिल्लाको सीमाङ्कन आयोगलाई दिने कुरा गरिएकोमा उनले आपत्ति जनाए। उनी भन्छन्- ‘यो हामी गर्न चाहान्नौँ। हामी अब सिमाङ्कन कुनै आयोगलाई हैन अहिले नै टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्छौँ। जे गर्ने हो नगदमा टुङ्गो लगाउँ भन्ने छ।‘ 

कसरी भयो ‘लिक’ ?

लिक भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले त्यो मस्यौदाको वैधतामाथि नै प्रश्न उठाएर प्रतिरक्षा गरेको छ। तर प्रधानमन्त्रीले नै सार्वजनिक रुपमा गरेका कुराले पनि संविधान संशोधनका लागि सहमति जुटाउने प्रयास भइरहेको स्पष्ट देखिन्छ।

अंगीकृत नागरिकताको विषयमा भने उनले अहिलेसम्म केही बताएका थिएनन्। संविधान संशोधनको यो प्रस्ताव यदि लिक भएको हो भने कसरी भयो होला? 

एक,  सत्तापक्ष- माओवादी केन्द्र र कांग्रेसबाटै, जसले मस्यौदा बनाएको थियो
दुई, मधेसी दलबाट, जसलाई सरकारले मस्यौदा पठाएको थियो
तीन, एमालेबाट, जसका अध्यक्ष केपी ओलीसँग प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शुक्रबार सभामुखको कार्यकक्षमा भेटी वन टु वन भेट गरी संविधान संशोधन मस्यौदाको कन्टेन्ट सेयर गरेका थिए। 

तेस्रो शंकालाई बल पुग्ने गरी प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिवसमेत रहेका प्रकाश दाहालले आज फेसबुकमा लेखेका छन्- ‘यो राजनीति अंगिकृत नागरिकताको भ्रामक समाचार पनि जानी-जानी एमालेले फैलायो (जुन मोर्चाकाले नै खण्डन गरे)। अहिले त्यहि एमालेका मिडिया फेरि अंगिकृत नागरिकताको विरोधमा उत्रियो एमाले भनेर छपाएछन् । हामी जनता कति निरीह ।     

अब के हुन्छ?

प्रधानमन्त्री कार्यालयले खण्डन गरेका कारण लिक भएको डकुमेन्ट सत्य भए पनि नभए पनि यो अंगीकृत नागरिकताको विषय यसै रुपमा संविधान संशोधन प्रस्तावमा राख्न अब सम्भव नहुन सक्छ। किनभने पटक पटक एम्बुसमा परिसकेका प्रचण्ड प्रतिरक्षामा नै व्यस्त छन्।

संविधान संशोधनको प्रस्तावमा के के राखिन्छ, त्यो विषय भने संसदमा दर्ता भइसकेपछि प्रष्ट हुने नै छ। 

संविधान संशोधन संसदको दुई तिहाई बहुमतले पारित गर्नुपर्ने भएकोले प्रस्ताव जस्तोसुकै भए पनि कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एमालेको सहमति बिना संशोधन सम्भव हुँदैन।