लोकतन्त्रको रक्षाका लागि लोकमानविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव पास गर्नुपर्छ : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले लोकतन्त्रको रक्षाका लागि पनि अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध व्यवस्थापिका–संसदमा पेश भएको महाअभियोग प्रस्ताव पास गर्नुपर्ने बताएका छन्।
 
मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले बुझाएको ध्यानाकर्षणपत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्रीले हिजो भिन्न परिस्थितिमा सबैको सहमतिले लोकमानलाई अख्तियार प्रमुख बनाइएकाले त्यसको समीक्षा गर्नुपर्ने बताए। 'अहिले भिन्न परिस्थिति आएको छ। लोकतन्त्रको रक्षा र सार्वजनिक संस्थाहरुको संरक्षणका लागि पनि महाअभियोग प्रस्ताव पास हुनुपर्छ,' उनले भने, 'सरकारले प्रमुख दलहरुबीच सहमति जुटाएर प्रस्ताव पारित गराउने पहल गरिरहेको छ।’
 
समाजले मानव अधिकार, शान्ति, लोकतन्त्र, अहिंसा लगायतका विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई १० बुँदे ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको छ।
 
बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पुगेको टोलीले संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइँदा संविधानको प्रस्तावनामा प्राथमिकताका साथ 'अहिंसा' शब्दावली थप्नुपर्ने पनि माग गरेको छ। लोकतान्त्रिक सत्ताले मानव अधिकार उल्लंघनकर्तालाई कदापि पुरस्कृत गर्न नहुने र भविष्यमा मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा दोषी कसैलाई पनि कुनै पनि संवैधानिक वा अन्य पदमा नियुक्त नगर्न टोलीले ध्यानाकर्षण गरायो।
 
प्रतिनिधिमण्डलमा समाजका संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडी, सभापति गंगाधर अधिकारी, सल्लाहकार होमकान्त चौलागाई, संस्थापक सदस्य कृष्ण कँडेल, महासचिव उत्तम पुडासैनी, कोषाध्यक्ष रेनुका पौडेल, केन्द्रीय सदस्य पुष्पा केसी, सदस्यहरु रविनचन्द्र कोइराला, रामकृष्ण बराल, जगन्नाथ पुडासैनी, जयराम पुडासैनी, हरिभक्त पुडासैनी लगायत संलग्न थिए।
 

के छ १० बुँदामा?

१. नयाँ संविधान निमार्णका दौरान मानव अधिकार तथा शान्ति समाजद्धारा संविधानको प्रस्तावनामा नै 'अहिंसा' शब्द हुनुपर्ने र जीवनचक्र परिस्थिति सन्तुलन उच्च प्राथमिकता रहनुपर्ने आग्रह सहित व्यापक रुपमा ध्यानाकर्षण गराइँदा पनि संविधानमा सो कुरा उल्लेख नभएको हुदाँ अब संविधान संसोधनको प्रकृया अघि बढाइदा संविधानको प्रस्तावनामा प्राथमिकताका साथ अहिंसा' शब्दावली थप्नुपर्छ।
 
२. संविधानको प्रस्तावनामा नै जीवनचक्र परिस्थिति सन्तुलन सम्बोधन हुनुपर्छ।
 
३. वर्तमान नेकपा माओवादी (केन्द्र) सहित चार दलीय संयन्त्रको सिफारिसमा २०६२/६३ को जनआन्दोलनका दौरान दमन गर्ने एक दोषी लोकमानसिंह कार्कीलाई २०७० वैशाख २५ गते मन्त्रीपरिषदका तत्कालीन अध्यक्ष खिलराज रेग्मीको प्रपञ्चमा संसद नभएको बेला पारी तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवद्वारा अनुचित प्रलोभनमा परि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त पदमा नियुक्त गरेको घटनाको विरोधमा शान्ति समाजले त्यसबेला सत्याग्रह धर्ना प्रारम्भ गरेको पुन अवगत गराउँदै, लोकतान्त्रिक सत्ताले मानव अधिकार उल्लंघनकर्तालाई कदापि पुरस्कृत गर्न नहुने तथ्य पुन स्मरण गराउँदै, भविष्यमा मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा दोषी कसैलाई पनि कुनै पनि संवैधानिक वा अन्य पदमा नियुक्त गर्नु हुँदैन।
 
४. मानवता विरुद्धको अपराधलाई रोक्ने उद्देश्यले जारी भएको अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतको विधान (रोम विधान) लाई नेपालले तत्काल अनुमोदन गर्नुपर्दछ।
 
५. लागुऔषध र लागुपदार्थ दुर्व्यसनको घटना बढ्दै जानु देश र समाजका लागि चिन्ताको विषय हो। यस्तो प्रवृत्तिले महामारीको रुप लिनु अगाडि नै रोकथामका लागि व्यापक पहल र अभियान सञ्चालन गर्नुपर्दछ। लागुऔषधको दुर्व्यसन, लागुपदार्थको कारोबार र व्यसनमा संलग्नलाई कानुनी कारबाही गर्नुपर्दछ
।
६. 'युद्ध निषेध : शान्ति विशेष' नीति सदैव नेपालको प्राथमिकता हुनुपर्दछ।
 
७. दक्षिण एशियामा विद्यमान तनाव, विशेषत भारत र पाकिस्तानबीचको तिक्तता घटाउने दिशामा नेपालले योगदान गर्नुपर्दछ।
 
८. अहिलेको राष्ट्रिय आवश्यकता सुशासन र पारदर्शिता भएको स्मरण गराउँदै, सुशासनको प्रत्याभूति र पारदर्शीताको मापदण्डलाई उच्च तवरमा अवलम्वन गर्नुपर्दछ।
 
९. हिमालय क्षेत्रको संरक्षणको लागि विशेष कार्ययोजना सार्वजनिक गर्नुपर्दछ। जलवायु परिवर्तन र विश्वव्यापी उष्णताको दुष्प्रभावबाट हिमालय क्षेत्रलाई बचाउन हिमालयको सेरोफेरोको संरक्षणका लागि क्षेत्रीय स्तरमा समेत विशेष संरचना निर्माणका लागि नेपालले पहल गर्नुपर्दछ।
 
१०. झण्डै २० वर्षदेखि स्थानीय तहको निर्वाचन नभएको दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति चाडो भन्दा चाडो अन्त्य हुनुपर्दछ। घोषित समय सिमामा निर्वाचन सम्पन्न नहुँदा रिक्तता उत्पन्न हुन सक्ने र त्यस्तो बेला लोकतन्त्र विरोधी तत्वहरु सलबलाउने र नेपालको राजनीतिलाई पर्दा पछाडिबाट निर्देशन र नियन्त्रण गर्न चाहने तत्व सगबगाउने खतराप्रति सजग हुनुपर्दछ। संसद नभएको बेला उत्पन्न हुने रिक्तताको आडमा, जनताप्रति जवाफदेही नभएका निर्दलीय चरित्रलाई सत्तारुढ गराई, राजनीतिक नैतिकता र न्यायिक मुल्यलाई विर्सजन गराई, कुपात्रहरुलाई महत्वपूर्ण पदमा नियुक्त गराई लोकतान्त्रिक एवं न्यायिक मूल्यमाथि घात गर्ने विडम्बनापूर्ण कार्यको शिकार विगतमा (२०६९मा) भइसकेको तितो यथार्थलाई मध्यनजर गर्दै भविष्यमा कुनै पनि अवस्थामा राजनीतिक एवं संवैधानिक रिक्तता उत्पन्न हुने अवस्था आउन दिनुहुँदैन। साथै निर्धारित समयसिमा भित्रै राष्ट्रिय, प्रादेशिक र स्थानिय निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्दछ।