के गर्दैछ महाभियोग सिफारिस समिति?

काठमाडौँ : अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध संसद्‍मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता हुनुभन्दा केही घण्टाअघि संसदले संविधानको व्यवस्था अनुसार महाभियोग सिफारिस समिति गठन गरेको थियो। 

तर समितिले गठन भएको तीन साता भइसक्दा पनि कार्य संचालनका लागि आफ्नो नेतृत्व आफै चयन गर्ने विधि अनुसार नेतृत्व चयन गर्न सकेको छैन। 

समितिका सदस्यहरु मध्येबाट एकजनालाई समितिको सभापति चयन गर्नुपर्छ। तर अहिलेसम्म समितिको सभापतिसमेत चयन हुन सकेको छैन। जेष्ठ सदस्य कुमारीलक्ष्मी राईले समितिको अध्यक्षता गरिरहेकी छन्।

रामनारायण विडारी संयोजक तथा दीपक कुइँकेल, दीलनाथ गिरी र पार्वत गुरुङ सदस्य रहेको उपसमितिले तीन हप्ताअघि नै कार्यविधि तयार पारेर समितिमा पेश गरिसके पनि अहिलेसम्म त्यो कार्यविधि अनुमोदन भएको छैन। 

के गर्दैछ समिति?

समिति सदस्यहरुका अनुसार अहिले महाअभियोग सिफारिस समिति केही पनि नगरी बसेको छ। समितिको अहिलेको काम कार्यविधि बनाउने र सभापति चयन हो। 

'समितिको कार्यविधि तयार भएको छ। त्यसलाई आगामी शुक्रबार बिहान ८ बजे बस्ने बैठकले पारित गर्छ' समितिका सदस्य तथा कार्यविधि निर्माण उपसमितिका संयोजक रामनारायण विडारीले भने, 'अर्को काम समितिको सभापति चयन गर्ने हो। त्यो समितिको निर्णयभन्दा पनि राजनीतिक सहमतिका आधारमा मात्र तय हुने कुरा हो।' 

उनले समितिभित्रबाट नै सभापति चयनको निर्णय हुने भएको भए पहिले नै सभापति चयन भइसक्ने बताए। 

समितिकै अर्का सदस्य तथा नेपाली कांग्रेसका सांसद दीपक कुइँकेलले पनि समितिको सभापति राजनीतिक सहमतिबाट तय हुने भएकाले त्यसका लागि अझै केही समय लाग्ने बताए। 

उनले भने, 'समिति सभापति कसरी चयन हुने भन्ने विषयमा पहिला राजनीतिक सहमति आवश्यक हुन्छ।' कुइँकेलका अनुसार महाअभियोग सिफारिस समिति स्थायी प्रकृतिको संवैधानिक समिति भएकाले त्यसको सभापति कसले पाउने भन्ने विषय राजनीतिक दलहरुबीच छलफलबाट मात्र टुंगो लाग्छ। 

कहिले काम थाल्छ समितिले?

समितिका सदस्य बिडारीका अनुसार समितिसित कार्यविधि पारित गर्ने र सभापति चयन गर्ने बाहेक अर्को काम छैन। 

'महाअभियोग सिफारिस समितिलाई यी विषयमा छानविन गर्नु भनेर संसदले प्रतिवेदन नदिँदासम्म समितिले काम थाल्न सक्दैन,' विडारीले भने, 'आगामी बिहीबारबाट संसदमा लोकमानविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावमा छलफल सुचारु हुँदैछ।' 

संसद्ले प्रतिवेदन पठाएर छानविन गर्न भनेको एक महिना भित्र समितिले प्रतिवेदन संसदमा प्रस्तुत गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।