मुगु : मुगु जिल्लालाई स्थानीय तह पुनर्संरचना गर्दा प्रमुख दलले आफ्नो समस्या ख्याल नगरी हचुवाका भरमा जिल्लामा चार गाउँपालिकामा सहमति गरेको भन्दै यहाँको एक इलाकाका बासिन्दाले आफ्नो क्षेत्रमा राजनीतिक दललाई प्रवेश निषेधसम्मको घोषणा गरेका छन्।
आयोगले गत कात्तिक २० गतेभित्र सबै जिल्लालाई स्थानीय तह पुनर्संरचना निर्देशिकाले तोकेको मापदण्डमा आधारित रही जिल्लामा मापदण्ड पुगेका गाउँपालिका र नगरपालिका सिफारिस गर्न भने पनि जिल्लामा दलीय सहमति नहुँदा विलम्ब भएको थियो। गत आइतबार दलीय सहमतिमा जिल्लामा रहेका चार भेगलाई नै चार गाउँपालिका बनाउने सहमतिसँगै जिल्ला प्राविधिक समितिले आयोगमा सिफारिस गरेपछि जिल्लाको उत्तरी सोरु भेगमा रहेको ६ नं इलाकामा रहेका तीन गाविस धैनकोट, कालै र रारा गाविसका जनताले यस्तो घोषणा गरेका हुन्। उनीहरुले छुट्टै रारा गाउँपालिकाको माग समेत गरेका छन्।
आइतबारदेखि आन्दोलन गर्दै आएका त्यस क्षेत्रका जनताले आइतबार जिविस घेराउ, सोमबार जिल्ला प्राविधिक समितिमा ज्ञापनपत्र पेस, मङ्गलबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत राज्य पुनःसंरचना आयोगमा ज्ञापनपत्र पेस गरेका थिए। बुधबार उक्त क्षेत्रमा रहेका प्रमुख राजनीतिक दलका सबै गाउँस्तरीय पदाधिकारी र सामान्य सदस्यबाट राजीनामा र दललाई आफ्नो क्षेत्रमा प्रवेश निषेधको घोषणा गरेका हुन्।
यसपछि नेकपा एमाले जिल्ला कार्यसमितिका सदस्य एवम् कालै गाविस–२ खनाया गाउँका स्थानीय तीर्थबहादुर शाही सहितको एमाले कार्यकर्ताको टोली एमाले जिल्ला कार्यालयमा पुगी सामूहिक राजीनामा दिएका थिए। कांग्रेस जिल्ला कार्य समितिका कोषाध्यक्ष दानबहादुर शाहीको नेतृत्वमा पार्टी कार्यालय पुगेको इलाका नं ६ का कार्यकर्ताले पनि पार्टी सभापति खड्कबहादुर शाहीसमक्ष राजीनामा पेस गरेका थिए भने नेकपा माओवादी केन्द्र पोलिटब्युरो सदस्य मङ्गलबहादुर शाहीको घरमा पुगेको माओवादी गाउँस्तरीय कार्यकर्ताको टोलीले पनि सामान्य सदस्य पनि नरहने गरी सामूहिक राजीनामा दिएका थिए।
जिल्लाको सोरु भेगमा बीच भाग भएर बग्ने मुगु कर्णाली आफ्ना लागि बाधक भएको र प्राविधिक समितिले सिफारिस गरेका हालका पूरै सोरुभेगका सात गाविसको एक गाउँपालिकामा कर्णालीवारिका तीन गाविसका जनतालाई असहज हुने उनीहरुको भनाइ छ। भौगालिक विकटता र नदीका कारण असहज हुने तथा वडा पनि टाढा हुने भएकाले हाल गाविसबाट पाइरहेका सेवासुविधाभन्दा झन् कठिन हुने उनीहरुले गुनासो गरेका छन्र। पहिल्यैदेखि आफूहरुले तीन गाविसको एक गाउँपालिका सिफारिस गर्न माग गरे पनि सुनुवाइ नभएको सो क्षेत्रका युवा अगुवा धर्मबहादुर शाहीले बताए।
आयोगले जनगणना २०६८ लाई आधार मानेकाले पाँच वर्षयता आफ्नो क्षेत्रका जनसङ्ख्या वृद्धि भएकाले गाविस प्रोफाइललाई आधार मानी जनसङ्ख्या र बीचमा मुगु कर्णाली रहेका आधारमा छुट्टै गाउँपालिका हुनुपर्ने आफूहरुको जिकिर रहेको शाहीको भनाइ छ। पछिल्लो पटक आयोगले मुगुलाई न्युनतम तीन र अधिकतम पाँच गाउँपालिका सिफारिस गर्न सीमा तोकेको थियो।
Jan 18, 2025 | ५ माघ २०८१
