काठमाडौं : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका निलम्बित प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलाई प्राप्त सबै सरकारी सुविधा खोस्न परेको रिट सर्वोच्च अदालतले उनको मूल मुद्दासँगै अघि बढाउने भएको छ।
न्यायाधीशहरु जगदीश शर्मा पौडेल, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको पूर्ण इजलासले दुवै मुद्दा एकैसाथ अघि बढाउने आदेश दिएको हो। कार्कीको योग्यता सम्बन्धी मुद्दाको पेशी आउँदो मंसिर १६ गतेका लागि तोकिएको छ।
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले गत कात्तिक ५ गते दायर गरेको रिटमा कार्कीले सरकारी निवासमा बसेर प्रमाण नष्ट गर्ने सम्भावना रहेको हुँदा तत्काल बाहिर निकाल्न र सबै सुविधा खोस्न माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए।
अर्यालले नै दायर गरेको कार्कीको योग्यता सम्बन्धी मुद्दामा गत भदौ अन्तिम साता सर्वौच्चले पुनरावलोकन आदेश दिएको थियो। पुनरावलोकन मुद्दाको म्याद तामेलीमा लोकमानले अवरोध गरेपछि उनलाई तत्काल सरकारी निवासबाट बाहिर निकाल्न माग गर्दै अर्यालले सर्वोच्चमा पूरक निवेदन दर्ता गराएका थिए।
लोकमानको म्याद तामेलीमा अवरोध गर्ने सर्वोच्चका तामेलदार शम्भुबहादुर खत्री, काठमाडौं महानगरपालिका-१० की वडासचिव सरिता राई र खरिदार भेषराज अर्याललाई सर्वोच्च आफैंले टिप्पणी उठाएर चित्त बुझ्दो जवाफ नदिए एक हजार जरिवाना र १५ दिन जेल हुने चेतावनी सहित प्रष्टीकरण सोधेको थियो।
उनीहरुले सर्वोच्चमा पेश गरेको जवाफ पनि १६ मंसिरमा लोकमानको मुद्दासँगै पेश हुनेछ।
यसबीचमा लोकमानविरुद्ध संसदमा महाभियोग प्रस्ताव समेत दर्ता भएको छ। महाभियोग बारे शुक्रबार छलफल सुरु हुँदैछ।
सर्वौच्चमा जवाफ दिए लोकमानले
म्याद तामेलीमा बाहुबली प्रयोग गरी अवरोध पुर्याएको अर्को मुद्दामा कार्कीले सर्वोच्चलाई जवाफ दिएका छन्। अधिवक्ता अर्यालले लोकमान सहित उनका ज्वाइँ प्रबल थापा, पूर्व कानुन सचिव एवं कृषि विकास बैंकका अध्यक्ष प्रमोद कार्की र नेपाल प्रहरीका सइ नकुल कार्कीले म्याद तामेलीमा अवरोध गरेको भन्दै मुद्दा दायर गरेका थिए।यो मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले एक सातामा जवाफ दिन प्रतिवादीहरुलाई आदेश दिएको थियो। त्यसको जवाफ लोकमानले बिहीबार वारेस मार्फत दिएका हुन्।
