काठमाडौँ : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चार दिन भित्रै संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता हुने बताएका छन्।
सरकारको सय दिनको काम कारवाही सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दर्ताको विषयमा द्विविधामा नबस्न आग्रह गरे।
'दर्ता हुन्छ कि हुँदैन भनेर द्विविधामा बस्न पर्दैन यहि महिनाभित्र दर्ता हुन्छ', प्रचण्डले भने, 'आज शेरबहादुर देउवाजीले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीजीसँग छलफल गर्नुभयो होला, भोली हामी सबै बसेर छलफल गर्छौँ, लगत्तै दर्ता गर्छौँ।'
प्रचण्डले संविधान संशोधनका विषयमा मधेस केन्द्रीत दलहरुसँग सहमति भइसकेको उल्लेख गर्दै आफूले म्याण्डेट लिइसकेको दाबी गरे।
'संविधान संशोधन प्रस्ताव तयार भएको छ। त्यसमा प्रतिपक्षको पनि सहमति जुटाउने कोसिस भएको छ। सकेसम्म प्रतिपक्षको सहमति भयो भने निर्वाचन तिर लैजाने वातावरण बन्न सक्छ', उनले भने।
उनले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूलाइ संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न सहमति दिएको समेत बताए।
'प्रतिपक्ष दलका नेता केपी ओलीले ठिक छ संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नुस् त्यसमा मेरो सहमति भन्नुभएको थियो तर पछिल्लो समय फरक धारणा आएपछि पुन: छलफल गरेको हो', प्रचण्डले भने।
तर एमाले अध्यक्ष ओलीसँग आफूले संशोधनका विषयबारे समेत कुराकानी गरेको बताए। 'सीमाङ्कनमा यो यो हेरफेर हुने सम्भावना छ। नागरिकतामा अन्तरिम संविधानको अनुसार ब्याख्या गर्ने, राष्ट्रिय सभामा जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व बढाउने र आदिवासी जनजातीको प्रतिनिधित्वको कुरा भनेको छु।'
प्रचण्डले सत्तापक्ष र मधेसी मोर्चाको सहमति भएको र प्रतिपक्षीको पनि सहमति भयो भन्ने भएपछि राष्ट्रिय सहमति भयो भन्ने लागेको तर शेरबहादुर देउवाकै आग्रहमा फेरी कुरा गरेको बताए।
संविधान कार्यान्वयन
प्रचण्डले संविधान कार्यान्वयनको दिशामा समेत सरकारले राम्रो काम गरेको दाबी गरे। उच्च अदालत गठन, भाषा आयोग गठन, संविधान कार्यान्वयनका लागि विभिन्न विधेयक पेश हुनुलाइ उनले सफलताको रुपमा प्रस्तुत गरे।'संविधान प्रति असन्तुष्ट पक्षलाइ सहमतिमा ल्याउन राजनीतिक सहमतिबाट संविधान संशोधन गरि स्वीकार्यताको दायरा फराकिलो पार्न हरतरह प्रयासरत छ', उनले भने।
संविधान संशोधन लगत्तै निर्वाचनको मिति तोकेर निर्वाचनमा जाने समेत उनले उल्लेख गरे।
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय तोक्ने तयारी
प्रधानमन्त्रीले भने आगामी मन्त्रीपरिषदबाट प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबारे निर्णय हुने बताए। त्यसबारे आगामी मन्त्रीपरिषदले निर्णय गर्ने समेत उनले खुलाए।'मैले प्रदेश कार्यालय तोक्ने र माननीय मन्त्रीहरुलाई तयारीका लागि जिम्मेवारी दिने र सातै प्रदेशमा संयोजनकारी भूमीका खेल्ने संरचना निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ,' प्रधानमन्त्री दाहालले भने, 'यसबारे आगामी क्याबिनेटले निर्णय लिनेछ।'
दाहालले त्यो निर्णय पछि प्रदेश र संघीयता क्रियाशिल हुन थाल्ने बताए। प्रदेशको राजधानी कहाँ हुने लगायतका विषयमा विभिन्न क्षेत्रमा विवाद र बहस भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिएका हुन्।
