काठमाडौँ : गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको सङ्ख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोगमा १९ जिल्लाको पुनःसंरचना प्रतिवेदन प्राप्त हुन बाँकी छ।
आयोगले कात्तिक ५ गते जिल्लामा नयाँ कार्यविधि पठाउँदै इलाकालाई समेत आधार मानेर स्थानीय तहको पुनःसंरचना गर्न पत्राचार गरेको थियो। आयोगले पठाएको पछिल्लो कार्यविधि अनुसार ५६ जिल्लाको पुनःसंरचना प्रतिवेदन प्राप्त भएको र बाँकी जिल्लाको आउने क्रम जारी रहेको आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले जानकारी दिए।
प्रदेश नं एकका सबै जिल्लाबाट प्रतिवेदन आएको छ भने प्रदेश नं २ मा रहेका प्रदेश नं २ का ८ जिल्लामा, सिराहा, सप्तरी, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, प्रदेश नं ३ को सिन्धुली, प्रदेश नं ४ का छ जिल्ला लमजुङ, पर्वत, स्याङ्जा, बागलुङ, मनाङ र नवलपरासीबाट स्थानीय तह पुनः संरचनाको प्रतिवेदन आउन बाँकी रहेको आयोगका शाखा अधिकृत दुर्गाप्रसाद चालिसेले जानकारी दिए।
प्रदेश नं ५ का १० जिल्लामध्ये रुपन्देहीको प्रतिवेदन आएको छैन। प्रदेश नं ६ का १० जिल्लामध्ये सातबाट प्रतिवेदन आएको छ। नआएका तीन जिल्लामा सल्यान, कालिकोट र रुकुम रहेका छन्। प्रदेश नं ७ का सबै जिल्लाबाट पुनः संरचनाको प्रतिवेदन प्राप्त भएको आयोगले जनाएको छ।
जिल्लालाई प्रतिवेदन पठाउन आयोगले कात्तिक २० सम्मको समय तोकेको थियो। आयोगले मङ्सिर दोस्रो साता सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ। रासस
Mar 15, 2025 | १ चैत्र २०८१
