- कूलमान घिसिङ -
तर, त्यसलाई गहिराइबाट हेर्दा तथ्य बेग्लै छ। त्यो १५ सय मेगावाट माग हुने भनेको बढीमा दुई घण्टाका लागि मात्र हो। बाँकी २२ घण्टा नेपालको माग ७०० देखि ८०० मेगावाट मात्रै हो। अब यसलाई म्यानेज गरौँ। ३५० देखि ४०० मेगावाट सुक्खा याममा समेत स्वदेशमै उत्पादन हुन्छ।
त्यसबाहेक ३०० मेगावाट आयात गर्न आजकै संरचनाले पुग्छ जुन हामी गरिरहेकै छौँ। ३०० प्लस ४०० गरी ७०० मेगावाट त भइनै सक्यो। २२ घण्टा त लोडसेडिङ नगरी बिजुली दिनसक्ने भइयो त।
अब बाँकी रह्यो दुई घण्टा। त्यसका लागि कुलेखानी बचाउने र बेलुका मात्र चलाउने। कालीगण्डकी बचाउने, त्यो पनि बेलुका मात्र चलाउने। कालीगण्डकी रन अफ द रिभर परियोजना भए पनि दिनभर पानी जम्मा गर्यो भने साँझ दुई घण्टा १४४ मेगावाट नै उत्पादन हुन्छ।
त्यसबाहेक भारतबाट पनि पिक आवरमा ८० मेगावाट भनेको स्थानमा १२० मेगावाटसम्म आयात गर्न सकिन्छ। साथै पिक आवरमा डिजेल प्लान्ट नै चालु गर्दा पनि सस्तो पर्छ। प्रतियुनिट २० रुपैयाँ नै पर्यो भने पनि पिक आवरका लागि सस्तो मानिन्छ। यति व्यवस्थापन गरेर पनि पुगेन भने १/२ ठाउँ उद्योगमा पिक आवरमा कटौति गरिदिने। त्यति गर्दा नि भएन भने केही ठाउँमा लोडसेडिङ गर्ने।
मुलुकका कतिपय ठाउँमा हाम्रो सब-स्टेसनहरुको पनि क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्नेछ। तिनीहरु नबनुन्जेल केही न केही ठाउँमा लोडसेडिङ हुने अवस्था छ। हामी ती सब-स्टेसन तुरुन्त स्तरोन्नति गर्ने अभियानमा जुटिसकेका छौँ।
कतिपय जिल्लामा दिनभर बिजुली आवश्यकताभन्दा धेरै हुने तर साँझ लोडसेडिङ हुने अवस्था समेत आयो। किनभने भारतबाट ७५ मेगावाट बिजुली लिनै पर्ने प्रावधान छ। त्यो लिने बित्तिकै हाम्रो कालीगण्डकी स्पिल भयो।
लोडसेडिङ र स्पिल दुबै हुने अवस्था भनेको हाम्रो आपूर्ति प्रणालीभित्रको कमजोरी हो। त्यसैले मैले तत्कालै ३३ केभिए प्रशारण लाइनबाट भइरहेका आयात कटौती गरी त्यसमा स्वदेशमा उत्पादित विद्युत नै वितरण गर्न लगाएँ। बिहारबाट आयात हुने बिजुलीले प्रति युनिट छ रुपैयाँ भारु पर्छ। अर्को टिएम लाइनको चाहिँ साढे तीन रुपैयाँ भारु पर्छ। त्यसैले महङ्गो जति काट्न लगाएँ। त्यति गर्दा पनि स्पिल भएको हो। सब-स्टेसनको क्षमता पुग्थ्यो भने त्यो बिजुली बचाएर साँझ लोडसेडिङ नगर्न सकिन्थ्यो। त्यसैले सब-स्टेसनलाई क्षमतावान् बनाएर सबै उपभोक्ताकहाँ सहज रुपले बिजुली पुर्याोउनु हाम्रो प्राथमिकता हो। पहिले यिनै तथ्यहरुलाई विचार गरिएको थिएन।
नियमित माग कति?
गहिरिएर विश्लेषण नभएकै हो। म आएपछि हरेक उद्योगको डिटेल संकलन गरेको छु। कतिवटा फ्याक्ट्री छ, उसको स्वीकृत र कनेक्टेड लोड कति छ? त्यो विश्लेषण गरेको छु। किनभने उसको डिमान्ड त्यही हो। मैले देशभरको फ्याक्ट्रीको कनेक्टेड लोड जोडेको ३८० मेगावाट हाराहारी रहेछ। त्यो भनेको सबै एकै पटक दिनु पर्छ भन्ने होइन। कसले कुन बेलामा बढी चलाउने, कसले कुन बेलामा भैरहेको हुन्छ। त्यो आधारमा नियमित माग भनेको २५० देखि ३०० मेगावाट माथि छँदै छैन। अरु माग भनेको त बत्ति बाल्नकै लागि मात्र हो।त्यसैले फोकस गर्नु पर्ने एरिया के त? कुन चाहिँ उद्योगले बढी लोड लिइरहेको छ? यति कुरा मात्र गहिरिएर हेर्ने बित्तिकै त्यहीँ समाधानको उपाय निस्की हाल्छ। धेरै बिजुली खपत गर्ने उद्योगलाई दुईको ठाउँमा तीन घण्टा बिजुली काटिदिने हो भने सर्वसाधारणले अँध्यारोमा बस्नु पर्दैन।
यी सबै कुरा डिष्ट्रिव्युसन, लोड, डिमान्डमा गएर इन्डिभिजुअल एनालाइसिस नगरुन्जेल पत्ता लाग्न सक्दैन। उद्योग बाहेकको अरु लोड भनेको त कन्जुमर बिहेभियर हो। यति बेला चाहिँ सबैको आइरन चलाउने बेला भयो है भन्ने भएपछि लोड बढ्दै जान्छ। खाना पकाउने बेला भयो भने त्यही अनुसार लोड बढ्छ। त्यसैले ग्राहकको क्रियाकलाप हेरेर कुन समय कस्तो लोड हुन्छ भनेर हामी तालिका नै बनाउन सक्छौँ। यसरी लोड प्याटर्न विश्लेषण गरेर राखियो भने दीर्घकालमा हामीलाई धेरै फाइदा गर्छ। अहिलेसम्म हाम्रो त्यो सिस्टम नै छैन।
व्यक्तिगत रुचि र अनुभवको कुरा गर्दा मेरो मास्टर्सको थेसिस समेत यो ‘डिमान्ड साइड म्यानेजमेन्ट’मा हो। यो विषयमा जति गहिराइमा गयो उति नै प्रोपर म्यानेजमेन्ट गर्न सकिन्छ।
हिउँदमा कसरी व्यवस्थापन?
त्यति मात्र होइन अहिलेको 'सिनारियो'मा हाम्रा सबै आयोजना पूर्ण क्षमतामा चलेका छन्। भोलि मध्य हिउँदमा त त्यो हुँदैन। त्यस्तो बेलामा पनि लोडसेडिङ व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो आत्मविश्वास हो।हामीले विद्युत आपूर्ति गर्ने क्रममा मुलुकलाई चार भागमा छुट्याएका छौँ। राजधानी, पूर्व, मध्य र पश्चिम। त्यसमा क्रमशः उपत्यकाका तीन जिल्ला एवं आसपास, लहान पूर्वको भाग, त्यहाँबाट भरतपुरसम्म र बाँकी रहेको पश्चिम क्षेत्र पर्छन्।
पूर्वमा कटैया-दुहवी प्रसारण लाइनबाट १३० मेगावाट निरन्तर आयात गरी रहेका छौँ। त्यो त्यहीँ नै खपत हुने हो। त्यहाँको माग २०० मेगावाट जति हो। त्यो पनि उद्योगधन्दा सहित।
त्यसैले साँझ पिक आवरमा दुई घण्टा उद्योगलाई बिजुली नदिने हो भने त्यहाँ लोडसेडिङ नै हुँदैन। त्यसबाहेक पूर्वमा सानिमा माई, पूवाखोला लगायतका स्थानीय आयोजनासमेत छन्। त्यसैले पूर्वका लागि त्यहीँ भएका आयोजनाले पुग्छन्।
मध्य क्षेत्रमा ढल्केबरबाट ८० मेगावाट, रक्सौल, जलेश्वर, रौतहट, सिराहाबाट १०/१० मेगावाट विद्युत आयात भैरहेको छ। अर्थात् तराईका धेरै जसो सहरमा सीमापारीबाट बिजुली ल्याइएको छ। यो क्षेत्रमा पीक आवरमा मात्र केही अपुग हुने, नत्र दिउँसो तथा रातिका लागि बिजुली पुग्ने देखियो।
पश्चिम क्षेत्रमा टनकपुरबाट ३५ मेगावाट आइरहेको छ। त्यो बिजुली नेपालगञ्ज हुँदै लमही पूर्वसम्म नै आइपुग्छ। त्यसबाहेक झिमरुक, नौगाड लगायत स्थानीय परियोजनासमेत त्यहाँ छन्। त्यसैले पश्चिम खण्डलाई समस्या भएन।
बुटवल भैरहवा क्षेत्रमा भने लोड केही बढी छ। रामनगरबाट आयात गरिएको २५ मेगावाट बिजुली त्यो क्षेत्रमा पठाइन्छ। त्यसबाहेक गण्डक, कालीगण्डकी, मोदीलगायत परियोजना स्वदेशमै छन्। यी परियोजनाले पोखरा आसपास हुँदै बुटवलसम्मलाई नै उज्यालो बनाउँछ।
भनेपछि यहाँ त सिङ्गो मुलुकको कुरा छ। अनि कसरी हामीले काठमाडौँलाई मात्र बिजुली दिने भन्यौँ त? देशैभरी चुस्त व्यवस्थापन गरौँ, जहाँ सम्भव छ त्यहाँ लोडसेडिङ नगरौँ, सम्भव नहुँदा पनि जति सक्दो कम मात्र बिजुली कटौती गरौँ भनेका हौँ।
राजधानी बाहिर केही ठाउँमा २/४ घण्टा लोडसेडिङ हुन सक्ला। तर, काठमाडौँमा चाहिँ अन्त्य गरौँ। सकारात्मक आँखाले हेरौँ। बाहिरलाई अँध्यारोमा राखेर काठमाडौँ उज्यालो बनाउँ बिल्कुल भनेको होइन।
जहाँ सकिन्छ, त्यहाँ लोडसेडिङ हटाउँदै जाउँ
एकै चोटी या एकै दिन देशभरबाटै लोडसेडिङ हटाइ हाल्न त संभव छैन। तर, यो नियमित प्रकृया हो। जहाँ सकिन्छ, त्यहाँ हटाउँदै जाऊँ।अहिले नै पनि धेरै जिल्लामा लोडसेडिङ अन्त्य भइराखेकै छन्। जलविद्युत आयोजना रहेका प्रायः सबै पहाडी जिल्ला लोडसेडिङमुक्त छन्। तराईमा पनि सीमापारबाट बिजुली आयात गरेका क्षेत्र लोडसेडिङमुक्त नै छन्। म हालै मात्र जनकपुर गएर आएँ। त्यहाँ पनि लोडसेडिङ थिएन।
सिस्टम म्यानेज
मलाई सिस्टम म्यानेज गर्यो भने हुन्छ भन्ने लागेर गरेको हुँ। कुनै जादू गरेको होइन। हिजोको नेतृत्वले सिस्टमै नबुझेर पनि यसमा 'प्रपर म्यानेजमेन्ट' नभएको हुन सक्छ। मभन्दा अघिको एमडीको कुरा गर्दा उहाँ सिभिल ब्याक ग्राउन्डको हुनुहुन्थ्यो। यहाँ गर्ने इलेक्ट्रिकल व्यवस्थापन हो। त्यसमाथि उहाँ बाहिरबाट आउनुभयो। यहाँ आउनु अघि प्राधिकरणभित्रको सिष्टम नै उहाँलाई जानकारी थिएन।मेरो सन्दर्भ केही फरक हो। म प्राधिकरणकै क्याडर, त्यसमा पनि इलेक्ट्रिकल ब्याकग्राउन्डको परेँ। यसले मलाई सबै कुरा बुझ्न केही सहज अवश्य बनायो। सबै बुझेपछि नेतृत्वले कम्मर कसे नतिजा आउन गाह्रो हुन्न।
तिहारमा मात्र होइन। यसपालि तिहार अघिदेखि नै लोडसेडिङ हुन छोडेको हो। अहिले यो ‘ट्रायल फेज’मा छ। तिहारमा चाहिँ हुन्छ भन्ने डर थियो। त्यही भएर 'मनिटरिङ' गर्न लक्ष्मीपूजाको दिन भारप्रेषण केन्द्र गएर बसें। सबै ‘नो लाइट सेन्टर’हरु घुमेँ।
केही म्यानेजमेन्ट गर्दा हुने अवस्था हो। तर, हामी खाली यति घण्टा लोडसेडिङ र उति घण्टा लोडसेडिङ भन्दै हिसाब गर्न थाल्यौँ। जसले बढी घण्टा बताउन सक्यो उही नै हिरो भयो यहाँ। मैले भनेको चाहिँ घण्टाको हिसाब हुँदै गर्छ, सकेसम्म लोडसेडिङ कम गर्दै जाउँ न। घण्टा त जति पनि हुन सक्छ।
अन्ततः लोडसेडिङ अन्त्य नै गर्ने हो। त्यो अभियान काठमाडौँबाट सुरु गरौँ। मैले भनेको त यति नै हो। तर, यति भन्दा मलाई यति धेरै प्रश्न आयो कि, तिमीले कसरी गर्न सक्छौ? असम्भव कुरा किन बोलेको? प्रश्नको त ताँती नै लाग्यो।
मैले लोडसेडिङ अन्त्य गर्छु या गरिसकेँ त भनेको थिइनँ। तर, गर्न सकिन्छ भनेको चाहिँ हो। र, प्रतिबद्ध भएर लाग्दा गर्न सकिन्छ पनि।
लोडसेडिङ अन्त्य गर्नका लागि हामीले दुई महिनाभित्र २/४ वटा 'क्रिटिकल' कामहरु गर्नु पर्नेछ। अहिले म त्यसैमा लागेको छु।
जस्तो दुई महिना भित्र १/२ वटा ट्रान्सफर्मर 'सिफ्ट' गर्नुपर्नेछ। भएकै ट्रान्सफर्मर पनि मिलाउनु पर्नेछ। त्यसैको सिलसिलामा हालै मात्र म ढल्केबर पुगेर आएँ। त्यहाँ निर्माणाधीन सब-स्टेसन निर्माण पूरा गर्नु पर्नेछ।
खिम्ती-ढल्केवरको ट्रान्समिसन लाइन पुरा गर्नुछ। कोहलपुरदेखि महेन्द्रनगरसम्मको डबल सर्किट लाइन पूरा गर्नु पर्नेछ। त्यो भएमा टकनपुरबाट बढी विद्युत ल्याउन सकिन्छ, जुन बुटवलसम्म पनि आउन सक्ने संभावना रहन्छ।
स्वदेशका पावर हाउसको सुख्खा याममा जति क्षमता हो, त्यति उत्पादन दिन सक्ने गरी चुस्त राख्नु पर्नेछ। त्यसका लागि 'मेन्टिनेन्स'को काम गर्नुछ। अहिले ट्रायल फेजमा रहेका माथिल्लो मर्स्याङ्दी, मादी लगायतका परियोजनाबाट पूर्ण क्षमतामा व्यवसायिक उत्पादन सुरु गर्नुछ।
त्यसैगरी चुहावट नियन्त्रण अभियानलाई तत्कालै तिब्रता दिँदैछौँ।
अरु स्रोतको ऊर्जा कसैले बिक्री गर्छ भने त्यसलाई पनि खरिद गर्ने भनेर टेन्डर आह्वान गर्दा परेका १५ वटा आवेदनको मूल्याङ्कन गर्दैछौँ। यसबारे पनि छिटो निर्णय लिन्छौं। यसरी खरीद गरेको ऊर्जा केही महँगो पर्योे भने पनि उद्योगलाई दिन सकिन्छ, जसबाट उद्योगमा जाने ऊर्जाबाट जनताले बत्ति बाल्न पाउँछन्।
उद्योगलाई महंगो लागतको ऊर्जा दिँदा प्राधिकरणलाई पनि घाटा हुँदैन। उद्योग पनि लोडसेडिङबाट बच्छ। हुनत यो सबैभन्दा खराब अवस्थाको परिकल्पना हो। तत्कालका लागि अनवरत विद्युत आपूर्ति गर्ने सहज भनेको भारतबाट आयात हो। किनभने त्यसरी ल्याइएको विद्युत अरु कुनै आकस्मिक तवरबाट ल्याइएभन्दा सस्तो पर्छ।
राजधानीको लोड व्यवस्थापनका लागि हेटौँडा-कुलेखानी-स्युचाटारको डबल सर्किट लाइन निर्माण पूरा भैसकेको छ। अब त्यसलाई चार्ज गर्नु पर्नेछ। स्युचाटारमा एउटा ट्रान्सफर्मर जडान गर्नु पर्नेछ। चपली सब-स्टेसनमा ३० एमभिएको एउटा ट्रान्सफर्मर जडान गर्न पर्नेछ। त्यस्तै काठमाडौँमा भारतीय सिस्टमको बिजुली ल्याउन 'सिंक्रोनाइजेसन'को समस्या छ। त्यसलाई पनि हामी समानान्तर रुपले अघि बढाउँछौँ।
लोडसेडिङ मापदण्ड
भारतबाट महँगो तिरेर आयात गरेको बिजुली अहिले उच्च चुहावट भैरहेका क्षेत्रमा दिनु परेको छ। तराईका कतिपय स्थानमा ६० प्रतिशतसम्म चुहावट छ। मैले त्यसमा के भनेको छु भने चोरी गर्नेलाई बिजुली दिएर किन अन्यत्र लोडसेडिङ गर्ने? चोरी गर्ने स्थानमा लोडसेडिङ गरेर अन्तलाई बिजुली दिनु पर्छ।त्यसैले अब लोडसेडिङका लागि मापदण्ड नै तोकिन्छ। जहाँ चुहावट कम हुन्छ, त्यहीँबाट लोडसेडिङ अन्त्य हुँदै जानेछ। काठमाडौँमा सबैभन्दा कम चुहावट छ। यहाँबाट लोडसेडिङ अन्त्य गर्न थालौँ भन्नुको एउटा कारण यो पनि हो। त्यसपछि पोखराको चुहावट कम छ। त्यहाँ लोडसेडिङमुक्त गर्नु पर्यो।
(जलविद्युतमा चिलिमेलाई नेपालको सफल मोडल बनाएर चर्चामा आएका घिसिङ अहिले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रवन्ध निर्देशक छन्। नियुक्तिपछि मुद्दामामिला, त्यसपछि दशैं र तिहार जस्ता पर्वमा हुने लामो विदाका वावजुद पनि वितेको दुई महिनामा उनले विद्युत प्राधिकरणमा थुप्रै सुधारको थालनी गरेका छन्। र त्यसको प्रभाव विद्युतको वितरणमा देखिएको छ। लामो समयपछि काठमाडौं उपत्यका विद्यतु कटौतीबाट मुक्त भएको छ। यो लेख उनीसित कुराकानीको आधारमा तयार पारिएको हो।)
