काठमाडौँ : डा. गोविन्द केसीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका निलम्बित प्रमुख आयुक्त लोकमानलाई महाअभियोग प्रस्ताव लगाएर कारबाही गर्न अझै ठूला राजनीतिक दलहरुले खुट्टा कमाइरहेको आरोप लगाएका छन्।
आजबाट विभिन्न ९ बुँदे माग राख्दै १० औँ पटक आमरण अनसनमा बसेका केसीले ठूला भनिएका दलहरु अझै अदालतको मुख ताकेर बसेकाले अहिले महाभियोग प्रस्ताव अघि बढ्न नसकेको आरोप लगाए।
केसीले भने, 'अदालतले नै कार्कीलाई कारवाही गरोस् भन्ने दलहरुको धारणा छ। अदालतले कारबाही गरे आफू चोखो बन्ने दाउमा छन्।'
डा. केसीले अदालतले नियुक्तिको आधारमा कार्कीलाई पदबाट मुक्त गरेपनि कुकर्म गरेको सजाय भने संसदले दिनुपर्ने बताएका छन्। संसदले कार्कीलाई कारबाही गर्न नसके संसदको कुनै अस्तित्व नरहेको उनको कथन थियो।
'यदि संसदले कारबाही गरेन भने एउटा गलत नजिर बस्छ,' उनले भने।
केसीले आइओएमको डिन नियुक्तिको विषयमा वरिष्ठताको आधारमा नभएर माफियातन्त्र र राजनीतिक चलखेलको आधारमा भएकाले तत्काल अनसनको घोषणा गरेको बताएका छन्।
राजनीतिक भागबन्डाको आधारमा छैटौँ तहको डिपुटी डाइरेक्टरलाई डिन बनाइएको आरोप उनले लगाए। लोकमानकै कारण ९ महिनासम्म डिन नियुक्ति हुन नसकेको र अहिले डिन छनोट समितिमा समेत राजनीतिक चलखेल भएको दावी उनले गरे।
चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम)का डिनमा प्रा डा केशवप्रसाद सिंह आज नियुक्त भएका हुन्।
यी हुन् उनका नौ बुँदे माग
१) वरिष्ठताका आधारमा तत्काल आइओएममा डिन नियुक्त गरियोस्, साथै नियुक्ति मा चलखेल गर्ने त्रिवि उपकुलपति तीर्थ खनियाँलाई बर्खास्त गरियोस्।
२) एमबीबीएस र बीडीएस कार्यक्रमको शुल्क अघिल्लो साल कार्यान्वयनमा आए झैं (एमबीबीएसःउपत्यकाभित्र ३५लाख, उपत्यकाबाहिर ३८.५ लाख, बीडीएसः २० लाख) यो वर्ष पनि कायम गर्न तत्काल विश्वविद्यालयहरुलाई निर्देशन दिइयोस्।
३) चिकित्सा शिक्षा ऐन नआउँदै विस्तारित कार्यक्रम वा अन्य कुनै बहानामा नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिइयोस्।
४) संसदबाट चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित गर्दा हामीले सुझाएका संशोधनहरु समेटेर तथा माथेमा प्रतिवेदन र विगतका सम्झौताहरु अनुकूल हुने गरी पारित गरियोस्।
५) अदुअआ प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीमाथि महाभियोग प्रक्रिया निस्कर्षमा पुर्याएर उनलाई जवाफदेही बनाइयोस् तथा मेडिकल शिक्षामा अझै बढ़ी अनियमिततामा संलग्न आयुक्त राज नारायण पाठक माथि समेत तत्काल छानबिन अघि बढाइयोस्।
६) जयराम गिरी समितिले दोषी ठहर्याएका आइओएमका पूर्वपदाधिकारीलाई तत्काल कारवाही गरियोस् । मेडिकल शिक्षामा भएका अनियमितता माथि छानविन गर्न न्याययिक जाँचबुझ आयोग पुनःगठन गरेर त्यसको कार्यक्षेत्रमा निम्न कुरा थपियोस्। विभिन्न विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानमा परीक्षाका क्रममा भएका धाँधली एवम् अनियमितता, बीपीकोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरु ले गरेका अनियमितता समेत।
७) आइओमलाई पूर्ण स्वायत्त संस्था बनाउने । त्यतीन्जेलका लागि अधिकतम आर्थिक, शैक्षिक र प्रशासनिक स्वायतता दिलाउने ।
८) संसदमा विचाराधीन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको विधेयक फिर्ता गर्ने।
९) सरकारी शिक्षण संस्थानहरुमा सत प्रतिसत निशुल्क भर्नाको सुनिस्चितता गर्ने (दुर्गममा र सरकारी विद्यालयहरुमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरु र समाजमा अपेक्षित वर्गका लागि केहि सिट सुरक्षीत हुने गरी) र प्रत्येक प्रदेश/क्षेत्रमा कम्तिमा एउटा सरकारी मेडिकल, डेन्टल, नर्सिङ कलेज खोल्ने सम्झौता तुरुन्त कार्यन्वयन गर्ने ।
