सुजातालाई ५० लाख उपचार खर्च दिने सरकारको निर्णय, प्रवक्ताले गरे लुकाउने प्रयास

काठमाडौँ : नेपाली कांग्रेसकी नेतृ सुजाता कोइरालालाई उपचारका लागि मन्त्रिपरिषद्ले आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्को आइतबार बसेको बैठकले क्यान्सरबाट पीडित कोइरालाको उपचारका लागि ५० लाख उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो। कोइराला आजै सिङ्गापुरको सेन्ट पिटर्सवर्गमा उपचारका लागि प्रस्थान गरेकी हुन्। तर मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्ने जिम्मेवारी तोकिएका सरकारका प्रवक्ताले भने निर्णय लुकाउने प्रयास गरे। 

तर मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सूचना तथा सञ्चार मन्त्री सुरेन्द्र कार्कीले कोइरालालाई सहायताको विषयमा 'छलफल नै नभएको' दावी गरे। पत्रकारले दोहोर्‍याएर निर्णय भएको भनी अन्य मन्त्रीले बताएको उल्लेख गर्दै प्रश्न गर्दासमेत अनभिज्ञता प्रकट गरे।
 
कानुन मन्त्री अजयशंकर नायकले भने पहिलोपोस्टसित आर्थिक सहायताको निर्णय भएको बताए। साथै उनले विशिष्ट व्यक्तिलाई उपचार खर्च दिने विषयमा तयार भएको कार्यविधिमा समेत सामान्य कुराकानी भएको उल्लेख गरे। तर उनले कति रकम दिने निर्णय भएको भन्ने विषयमा भने केही खुलाएनन्।

मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट बाहिरिने क्रममा पत्रकारहरुले पटक-पटक प्रश्न गर्दासमेत कांग्रेसका अर्का मन्त्री रमेश लेखकले सरकारका प्रवक्तालाई सोध्न आग्रह गरे। तर उनले गाडी चढ्नै लाग्दा भने टाउको हल्लाएर सहायताको निर्णय भएको संकेत गरे।

सरकारकै अर्का एक मन्त्रीले भने नाम नखुलाउने सर्तमा पहिलोपोस्टसित पचास लाख दिने निर्णय भएको बताए।
 
आर्थिक सहायता सम्बन्धि प्रस्ताव सामान्यतया स्वास्थ्य मन्त्रीमार्फत् मन्त्रिपरिषदमा पुग्ने गरेको छ। तर स्वास्थ्य मन्त्री गगनकुमार थापा तरुण दलको महाधिवेशनका कारण हाल पोखरामा रहेका छन्।

कांग्रेसका तर्फबाट सरकारमा नेतृत्व गरेका उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधिले पचास लाख सहायता दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्‌मा पेश गरेका थिए।

 
अन्य निर्णयहरु

मन्त्रिपरिषद्ले भूकम्पपछि नेपाल छाडेको संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्ति तथा निशस्त्रीकरण सम्बन्धि एसिया कार्यालय नेपालमा स्थापनाका लागि १ लाख ११ हजार ६ सय ८५ अमेरिकी डलर दिने निर्णय गरेको छ।

त्यस्तै सौर्य ऊर्जा विकासका लागि एसियाली विकास बैंकबाट २ अर्ब १२ करोड अनुदान प्रदान गर्ने विषयमा वार्ता गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता सुरेन्द्र कार्कीले बताए। मन्त्रिपरिषद्ले जना आवास कार्यान्वयन कार्यविधि र राष्ट्रिय सहरी विकास रणनीति प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्कै आर्थिक पूर्वाधार महाशाखामा पठाएको छ।