तरुण दलमा भागबण्डा विवाद : देउवालाई अध्यक्ष, पौडेललाई महासचिव र सिटौलालाई कोषाध्यक्ष

काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसको भातृ संगठन नेपाल तरुण दलको महाधिवेशनमा नेताहरुबीचको भागबण्डा मिलाउन पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य बढाउने तयारी भएको छ।
 
नेताहरुलाई भागबण्डा पुर्‍याउनकै लागि पदाधिकारी संख्या ५ बाट बढाएर १३ पुर्‍याउन लागिएको छ भने केन्द्रीय समिति ४३ बाट बढाएर ७५ पुर्‍याउने तयारी छ।
 
पार्टी कार्यदलबाट संशोधन हुन लागेको विधान बन्दसत्रबाट समेत पारित नगरी लागू हुने भएको छ। 'सर्वसम्मतिमा विधान तयार भएपछि पार्टीले नै लागू गरिदिन सक्छ,' पार्टीका तर्फबाट बनेको निर्देशक समितिका सदस्य समेत रहेका केन्द्रीय सदस्य रामकृष्ण यादवले भने, 'विवादित भएमा मात्र बन्दसत्रमा लैजाने र पारित गर्नुपर्ने बाध्यता हुने हो।' उनले विधान संशोधनको विषय करिब सहमति नजिक रहेको बताए।
 
निर्देशक समितिका देउवा पक्षका सदस्य सुरेन्द्रराज पाण्डेले पनि विधान संशोधनको विषय सहमति नजिक पुगेको बताए। 'विधान संशोधन गर्ने विषयमा नेताहरुबीच करिब करिब सैद्धान्तिक सहमति भएको छ,' केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका पाण्डेले भने, 'तर अझै पनि ठ्याक्कै सहमतिले मूर्तरुप पाइसकेको छैन।' उनले सहमति आफूहरु सहमति भएसम्म प्रयास गर्ने नभए चुनावी प्रक्रियाबाटै भए पनि नेतृत्व चयनको पक्षमा रहेको बताए।
 
सहमतिका लागि सभापति देउवा पक्षबाट संयोजक समेत रहेका बालकृष्ण खाँण र सुरेन्द्रराज पाण्डे, पौडेल पक्षका हृदयराम थानी, रामकृष्ण यादव र सरिता प्रसाई तथा सिटौला पक्षका उमाकान्त चौधरी बसेर विधान संशोधनको विषयमा सहमति गरिरहेका छन्।
 

यसरी हुँदैछ भागबण्डा

तरुण दल महाधिवेशन उद्घाटनअघि नै सर्वसम्मतिको प्रयासमा लागेका नेताहरु संगठनलाई नेताहरुको भागबण्डामा मिलाउन जुटिरहेका छन्। अहिलेसम्मको तयारी अनुसार सभापति देउवाले अध्यक्ष, रामचन्द्र पौडेल पक्षले महासचिव र सिटौलाले कोषाध्यक्ष पाउनेछन्। बढाएर तीन बनाएका उपाध्यक्षमध्ये एक उपाध्यक्ष पनि पौडेलले लिन भएका छन्। अर्का दुई उपाध्यक्ष भने देउवाले आफैंभित्रका गुट मिलाउन भागबण्डा गर्ने तयारी गरेका छन्।
 
उता सिटौलाले भने कोषाध्यक्षमा आफूले नमान्ने भन्दै असन्तुष्टि जनाउँदै महासचिव दुई राख्नुपर्ने र त्यसमध्ये एक आफूले पाउनुपर्ने बताएका छन्। तर पौडेलले दुई महासचिव हुने सर्तमा आफू महासचिव लिएर सहमति गर्न तयार नरहेको बताएपछि देउवाले सिटौलालाई एक पदाधिकारी थपिदिने तर महासचिव दुई बनाउन नसक्ने बताएका छन्। कार्यदलले त्यही आधारमा काम गरिरहेको छ।
सिटौला पक्षलाई सातमध्ये एक सचिव दिने तयारी रहेको कार्यदलमा रहेका एक सदस्यले बताए। त्यसबाहेक केन्द्रीय सदस्यहरुको भागबण्डा मिलिसकेको छैन।
 
कार्यदलले विवादित १५ मध्ये १३ जिल्लाको विवाद मिलाएको छ भने धेरै विवादित भक्तपुर र सप्तरीलाई भने सहभागिताबाट नै बञ्चित गराइदिएको छ। हिजोको बन्दसत्रमा ७३ जिल्लाका प्रतिनिधिहरुले मात्र सहभागिता जनाएका छन्।