आइजीको फुलीमा नियमावलीको गुलेली : यसरी हुँदैछ चलखेल

काठमाडौँ : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड', गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि र सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नै नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्याललाई हटाउने खेलमा लागिपरेको समाचारले मिडियामा प्रमुख स्थान पाइरहेको छ। के हो यो विवाद?

तीन वर्षको खेल?

प्रहरी नियमावलीको अहिलेको व्यवस्था अनुसार महानिरीक्षकको पदावधि चार वर्षको छ। अहिले त्यही नियमावलीलाई हतियार बनाउँदै संशोधनको गुलेलीमार्फत् तीन वर्षको बनाउने 'खेल' भएको मिडियामा आएको छ। 

२०७० मंसिर १ गतेदेखि महानिरीक्षकमा बढुवा भएका अर्यालको पदावधि २०७४ मंसिरसम्म हुनुपर्ने भए पनि तीस वर्षे सेवा अवधिका कारण आउँदो फागुन ३ गते अनिवार्य अवकाशमा जानु पर्नेछ। 

अहिले चर्चामा आएको नियमावली संशोधन भए चाहिँ उनले मंसिर २ गते नै अर्थात् तीन महिना अगावै अवकाश पाउने छन्। 

किन संशोधन?

प्रहरीको संघीय संरचना कस्तो बनाउने भन्ने विषय सुरुदेखि नै विवादमा रहँदै आएको छ। प्रहरीले तीन वटा समिति बनाएर खाका तयार पारे पनि त्यसलाई पूर्वमहानिरीक्षक कुवेरसिंह रानाको संयोजकत्वमा बनेको प्रहरी संगठनको पुनर्संरचनासम्बन्धी अध्ययन कार्यदलले अस्वीकार गर्‍यो। 

अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) सुरेन्द्रबहादुर शाह, गृह मन्त्रालयका २ सहसचिव कृष्णबहादुर राउत र चक्रबहादुर बुढा तथा विज्ञ सुधीरकुमार शाह सदस्य रहेको कार्यदलले तयार पारेको मस्यौदामा संघको प्रहरी महानिर्देशक, संघको विभिन्न विभागका प्रमुख हुने प्रहरी महानिरीक्षक र सात वटा प्रदेशमा सात प्रहरी महानिरीक्षक गरी तीन वटा विशिष्ट तहको प्रस्ताव छ।

गत जेठको अन्तिम साता नै सार्वजनिक भएको राना कार्यदलको प्रतिवेदनमा ६० वर्ष उमेर हद र ३ वर्ष पदावधि रहने प्रहरी महानिर्देशक पदमा प्रथम पटकका लागि नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक भए सोही पदबाट र सो पद नभएमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरिक्षक पदबाट जेष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व बहन गर्ने क्षमता लगायतका आधारमा नेपाल सरकारले पदोन्नति गरी नियुक्त गर्ने प्रस्ताव राखिएको थियो।

के हुन्छ संशोधन भए?

प्रदेशको नाम र सीमासमेत टुङ्गो नलागिसकेको अहिलेको अवस्थामा नियमावली संशोधनमार्फत् वर्तमान प्रहरी महानिरीक्षकको पदावधि तीन महिना लम्बिने कि छोट्टिने भन्ने विवाद अहिले उठेको हो। योसँगै एआइजीको पदावधि पनि संशोधनमार्फत् तीन वर्ष बनाउने गरी संशोधन गर्ने प्रस्तावले अहिले खेलको रुप लिएको हो। प्रस्तावमा भने एआइजीको पदावधि दुई वर्षको बनाउने थियो।

अहिले नेपाल प्रहरीको एआइजीमा राजेन्द्र भण्डारी, सुरेन्द्र शाह, विज्ञानराज शर्मा, प्रतापसिह थापा,  रमेशशेखर बज्राचार्य, वीरेन्द्रबाबु श्रेष्ठ र केदारप्रसाद साउद रहेका छन्। यी सबै एकै ब्याचका भएकाले नियमावली संशोधन नभए अर्यालसँगै फागुन ३ गते नै अवकाशमा जानेछन्। 

तर, उनीहरु अवकाशमा जाने मितिभन्दा तीन महिनाअघि नियमावली संशोधन गरेर आइजी र एआइजीको तीन वर्षको पदावधि लागू भयो भने एकातिर महानिरीक्षक अर्याल मंसिर २ गते नै पदमुक्त हुनेछन् भने अर्कोतिर अहिलेका एआइजीहरुमध्येबाट एक जना प्रहरी प्रमुख बन्ने ढोका खुल्नेछ। 

त्यसैले अहिले भएको भनिएको ‘खेल’ भावी प्रहरी प्रमुख कसलाई बनाउने भन्ने हो। आफू अनुकूलका समाचार दिँदै मिडियाको उपयोग पनि यही खेलका लागि भएको छ। 

तीन मिडियामा तीन दिन भएको खेल

आइजिपी हटाउने समाचार फाट्टफुट्ट साना मिडियामा आइरहेको भए पनि शुक्रबार ‘नागरिक’ले ‘प्रहरी महानिरीक्षक हटाउन खेल’ शीर्षकको समाचार छापिएपछि ठूला मिडियामा सुरु भयो। समाचारमा ‘अर्याललाई नियमावली संशोधनमार्फत् पदावधि घटाएर फ्याल्ने खेलको अन्तिम शृंखला कार्यान्वयन हुने संकेत देखिएको’ दावी अज्ञात स्रोतलाई उद्धृत गर्दै गरिएको छ। समाचारमा नियमावली संशोधन गरी तीन महिनाअघि उनलाई हटाउन नहुने भन्दै अर्यालको बचाउ गरिएको छ। 

त्यसको भोलिपल्टै कान्तिपुर दैनिकमा अर्को समाचार छापियो- कार्कीको प्रहरी कनेक्सन, कार्कीबाट प्रहरी संगठनको ‘दुरुपयोग’ शीर्षकमा। यो समाचारमा भने स्रोतकै हवाला दिँदै महानिरीक्षक अर्यालको सम्बन्ध अख्तियारका निलम्बित प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीसँग भएको, जासुसी कार्यमा प्रहरीको दुरुपयोग गरिएको लगायतका उदाहरणसहित अर्याललाई खराब देखाउन खोजिएको छ। 

सोही दिन बेलुका नेपाल प्रहरीले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘अविश्वास र भ्रम सिर्जना गर्ने ढंजकगले आधारहीन समाचार प्रकाशन भएको’ भन्दै खण्डन गर्यो । विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, 'संगठन र संगठनको वर्तमान नेतृत्वविरुद्ध लेखिएका प्रायोजित समाचार प्रति विश्वास नगर्न आम नागरिक तथा संगठनका सम्पूर्ण सदस्यहरुमा अनुरोध गर्दछौँ।’

अर्को दैनिक अन्नपूर्ण पोस्टले आइतबार ‘यस्तो छ आईजीपी हटाउने खेल’ शीर्षकमा समाचार लेखी अर्यालको बचाउ गरेको छ। समाचारमा ‘अर्याललाई हटाएर उत्तराधिकारीका रूपमा एआईजी राजेन्द्रसिंह भण्डारी वा सुरेन्द्रबहादुर शाहमध्ये एकलाई आईजीपी बनाउने समझदारी बनेको’ स्रोतलाई उद्धृत गर्दै दावी गरिएको छ। 

खेल अवधि

खेलमा आ-आफ्नो शक्ति अनुसार प्रदर्शन हुने क्रम जारी छ। फागुन २ गतेसम्म अहिलेका एआइजी र आइजीको पदावधि रहने भएकोले फागुन १ गतेसम्म नियमावली संशोधनको अवधि छ। त्यतिन्जेल खेल जारी रहन सक्छ। 

‘खेल’ बारे के भन्छन् सरोकारवाला?

गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिका संचार सल्लाहकार रामजी दाहाल गृह मन्त्रालय आईजीपी हटाउने खेलमा नलागेको दावी गर्छन्। उनले भने, ‘अहिलेसम्म प्रहरी नियमावली नै संशोधन भएको छैन। उमेर हदको विषयमा पनि कुनै काम नभएकाले अहिले आइजीपी हटाउन सम्भव छैन, बाहिर आएका कुरा निराधार मात्र हुन्।‘ 

उता, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्य भने प्रधानमन्त्रीलाई यस विषयमा जानकारी नभएको बताउँछन्। उनले भने, ‘गृह मन्त्रालयले के गर्दैछ थाहा भएन, तर प्रधानमन्त्री आइजीपी फेर्ने विषयमा जानकार हुनुहुन्न।‘