​कति बढ्दैछ सांसदको सेवा सुविधा? 'मनमनै बढोस् भन्ने तर देखाउन विरोध गर्ने सांसद'

काठमाडौँ : व्यवस्थापिका संसदले सोमबार सांसदहरुको सेवा सुविधा सम्बन्धि विधेयक सर्वसम्मतले स्वीकृत गरेको छ। विधेयकमा संघीय संसदका सभामुख, उपसभामुख, प्रतिनिधिसभाका विपक्षी दलका नेता, राष्ट्रिय सभाका विपक्षी दलका नेता तथा सांसदहरुको पारिश्रमिक, भत्ता, आवास सुविधा बढाउन प्रस्ताव गरिएको छ। 

२०५२ सालबाट सांसदहरुको सेवा सुविधा वृद्धि नभएकोमा सरकारले सेवा सुविधा परिमार्जन गर्न विधेयक ल्याएको हो। 

तर कतिपय सांसदहरुले भने वृद्धि भएको तलब सुविधाबारे अनर्गल प्रचार भएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। संसदमा विधेयक माथिको छलफलमा कतिपय सांसदले भने कर्मचारीको भन्दा तल्लो स्तरको तलब सुविधा रहेको टिप्पणी गरे।

सांसद लोकमणि ढकालले भने – 'एकजनालाइ उपचार खर्च ५० लाख दिन सक्ने सरकारले सांसदलाइ सुविधा दिदाँ के रित्तिन्छ? सांसदहरुलाई हैसियत अनुसारको सुविधा दिनुपर्छ।'

एमाले सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले सांसदलाई आवास सुविधा लगायतका सुविधा दिएका कारण तलब धेरै दिएको जस्तो मात्र देखिएको बताए। 
'आवास र टेलिफोन खर्च बचाएर घर बनाउने सोचेको छैन', उनले भने, 'सरकारले आवासको प्रबन्ध गरोस्, पैसा यति दिनुपर्छ उति दिनुपर्छ भन्ने छैन।'

सांसद रामअयोधीप्रसाद यादवले भने विधेयक पास भएपछि मात्र सुविधा लागू हुने प्रावधान प्रति असन्तुष्टि जनाए। उनले बजेटमै सुविधा वृद्धि गर्ने उल्लेख भएकाले साउनदेखिकै बढाउनुपर्ने बताए। 

'नीति तथा कार्यक्रम आए देखि नै श्रावण देखि नै घरधनीले ह्वात्तै बढाए। तपाँइहरुले २५ हजार पाउनु हुने रहेछ भनेर १५ हजारको भाडा २० त बनाउँ न माननीय ज्यू भने।'

कतिपय सांसदले भने अहिले तलब सुविधा बढाउन नहुने धारणा राखेका थिए। 

सांसदहरुको छलफल पछि कानुनमन्त्री अजयशंकर नायकले सांसदहरुले मनमनै बढोस् भन्ने चाहे पनि विरोध गरेको बताए। 

उनले रोष्ट्रमबाट यसो भन्ने बित्तिकै सांसदहरुको हाँसोले संसद हल गुन्जिएको थियो। 

कति बढ्दैछ सांसदको सुविधा?

विषय	पहिले	अहिले (प्रस्तावित)
पारिश्रमिक	४४,१८०	५५,२३०
बैठक भत्ता	२००	५००
महंगी भत्ता	१०००	१००० (विशेष भत्ता)
आवास	६५००	१८,०००
फर्निचर (कार्यकालभर)	१५,०००	१५,०००
दैनिक भत्ता		२,५००
पत्रपत्रिका/टेलिफोन	२,३००	३,००० (इन्टरनेट र सञ्चार)
परिवहन भत्ता/यातायात	१५०	१,०००
बिजुली धारा	१,२४८	२,०००

        

त्यस्तै सभामुख उपसभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता सहित पदाधिकारीहरुको समेत सुविधा बढाउन प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ।