नागरिक उड्ययन प्राधिकरण विभाजन हुँदै, लाइसेन्स दिने र नीति बनाउने संस्था छुट्टै

काठमाडौं : नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरण (क्यान) विभाजन हुने भएको छ। अन्तराष्ट्रिय हवाई उड्ययन संगठन (आइकाओ) को सुझाव एवं नेपालको हवाई क्षेत्रलाई व्यवस्थित र सुरक्षित पार्न नियमनकारी निकाय टुक्र्याउन लागिएको हो।
 
प्राधिकरणबाट एयर नेभिगेसन सिस्टम (एएनएस) तथा एरोडम अपरेसनलाई छुट्याउन लागिएको छ। नयाँ संस्थाको नाम भने टुङ्गो लागिसकेको छैन।
 
क्यानको नयाँ ऐन तर्जुमा भइरहेको छ। ऐनले नयाँ संस्थामा छुट्टै एक्जुकेटिभ डाइरेक्टर/प्रमुख कार्यकारी रहने प्रावधान राख्ने प्राधिकरणका महाप्रबन्धक सन्जीव गौतमले जानकारी दिए।
 
क्यानले एकातिर नियम बनाउने र अर्कोतिर आफैं कार्यान्वयनमा जाँदा सन्तुलन नभएको भन्दै आइकाओले सचेत गराएपछि विभाजनको तयारी गरिएको हो। उडान सुरक्षण क्षमता कमजोर हुँदा गम्भिर सुरक्षा चासो आएको तथा निमय कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि संस्था विभाजन हुने स्थितिमा पुगेको गौतमले बताए।
 
नयाँ संस्थाले एयरलाइन्स कम्पनीलाई लाइसेन्स दिनेदेखि नियमनका सबै काम गर्नेछ। संस्थाको नियमन दायरमा हवाइ सेवा प्रदायक सहित मेन्टिनेन्स संस्था, एरोडम अपरेटर, एयर नेभिगेसन सर्भिस प्रदायक (एटिसी), म्यानिफ्याक्चरर, तालिम प्रदायक लगायत छन्। 
 
अब प्राधिकरणले नीतिगत भूमिका मात्र निभाउनेछ। त्यो नीति नियम अन्तर्गत रहेर नयाँ संस्थाले वायु सेवा सम्बन्धी कम्पनीहरुको नियमन गर्नेछ।
 
मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेको संयोजकत्वमा ऐन निर्माण समिति बनेको छ। समितिले यो हप्ताभित्र पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रीलाई ड्राफ्ट बुझाउने गौतमले बताए।
 
टुक्र्याएपछि प्राधिकरणको आम्दानीको श्रोत के रहने भन्ने विषयमात्र बाँकी रहेको उनले जानकारी दिए। 'त्यसको लागि दुई विकल्प आएको छ। एउटा, सरकारले अनुदान दिएर सहयोग गर्ने र अर्को, सेवा प्रदायकबाट आउने रकमको केही अंश छुट्याएर प्राधिकरणलाई दिने,' उनले भने, 'यी दुवै विकल्प साथ ऐनको ड्राफ्ट मन्त्रीलाई बुझाउनेछौं।'
 
आइकाओले नेपालको हवाई क्षेत्रलाई अडिट गर्दा दुई वटा निकाय छुट्टै हुनुपर्ने बताएको थियो। विश्वका अरु धेरै मुलुकहरुमा यस्तो किसिमको प्रचलन रहेको र नेपालले पनि लागू गर्नुपर्ने उसको सुझाव थियो।
 
संगठन महासन्धिका प्रावधानलाई अहिलेको ऐनले समेटेको गौतम बताउँछन्। 'पहिलेको ऐनमा नागरिक उड्ययन सम्बन्धी धेरै कुरा सञ्चालक समितिमा राखेको थियो,' उनले भने, 'अहिले बन्न लागेको ऐनले धेरै जसो अधिकार महानिर्देशकको हातमा ल्याइएको छ।' यो प्रवाधानले कार्यकारीलाई बलियो बनाउने उनी बताउँछन्।
 

प्राधिकरण बोर्डमा प्रतिनिधि कटौती

नयाँ ऐन बनेपछि प्राधिकरण सञ्चालक समितिको संचरना पनि परिवर्तन हुनेछ। अहिले प्राधिकरण बाहिरबाट चार जनाले प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्था छ। अब उनीहरुको प्रतिनिधित्व हुनेछैन।
 
यसअघि वायुसेवा अपरेटरबाट दुई जना र पर्यटन बोर्डवाट एक तथा नागरिक उड्ययन विज्ञका रुपमा एक जनाले प्राधिकरणमा प्रतिनिधित्व गर्थे। तर अर्को बन्ने संस्थामा भने निजी क्षेत्र र प्राधिकरणको समान हिस्सा रहने गरी ऐनमा व्यवस्था गर्न लागिएको प्राधिकरणका महाप्रबन्धक सन्जीव गौतमले बताए।