काठमाडौं : शैक्षिक सत्रको मध्यमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी) बाट करिब तीन दर्जन नयाँ सम्बन्धनको तयारी भएको छ।
शिक्षामन्त्री धनिराम पौडेलको दबाबमा सिटिइभिटीका निमित्त सदस्य सचिव रमेशकुमार बखतीले करिब ३८ शैक्षिक संस्थालाई सम्बन्धन दिनेगरी प्रस्ताव तयार पारेका छन्। सम्बन्धन पाउन लागेका कलेजहरुमा डेन्टल, इन्जिनियरिङ, रेडियोलोजी, हेल्थ असिस्टेन्ट लगायत छन्।
शिक्षामन्त्रीको कार्यकालको सय दिन नबित्दै आर्थिक चलखेल र राजनीतिक निकटताका आधारमा करिब तीन दर्जन संस्थालाई सम्बन्धन दिने तयारी गरिएको हो। त्सयका लागि मन्त्रीकै अध्यक्षतामा आज दिउँसो ४ बजे सिटिइभिटी परिषद् बैठक बस्दैछ। बैठकले ती शैक्षिक संस्थाहरुलाई सम्बन्धन दिने निर्णय गर्ने स्रोतले जनाएको छ। शिक्षामन्त्रीले शैक्षिक संस्थाहरुलाई मान्यता दिन कतिपयसँग २० देखि २२ लाखसम्म उठाएको र केही संस्था मात्र राजनीतिक आस्थाका आधारमा सम्बन्धन दिन लागेको सिटिइभिटी स्रोतले जनाएको छ।
'अहिले शैक्षिक सत्रको समय पनि होइन र सम्बन्धन खुल्ला गरिएको सूचना पनि जारी गरिएको छैन,' सिटिइभिटीका एक कर्मचारीले भने, 'त्यही कारण देखाएर यहाँबाट पनि सरहरुले सम्बन्धनको कुरा अहिले अघि नबढाउन मन्त्रीज्युसँग पटकपटक आग्रह गर्नुभएको थियो तर मन्त्रीज्युले नमानेपछि प्रक्रिया अघि बढ्न लागेको हो।'
मन्त्री पौडेल निकट रहेका तथा पूर्व शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलका सहयोगी भएर काम गरेका अखिल क्रान्तिकारीका पूर्व उपाध्यक्ष जागृत रायमाझीको बनस्थलीस्थित स्वास्थ्य सामुदायिक प्रतिष्ठानलाई पनि सम्बन्धन दिने तयारी गरिएको छ।
सम्बन्धनको विरोधमा नेकपा एमालेको विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुले आन्दोलन थालिसकेको छ। सार्वजनिक सूचना जारी नगरीकन र भौतिक पूर्वाधार अनुगमन समेत नगरी सम्बन्धन दिने कुरा आफैंमा विधिविपरीत भएको भन्दै उसले आन्दोलन थालेको हो।
अनेरास्ववियुले हिजो सिटिइभिटीका उपाध्यक्ष डाक्टर कुलबहादुर बस्नेत र निमित्त कार्यकारी निर्देशक रमेशकुमार बखतीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो। तर ज्ञापनपत्रको सुनुवाइ नहुने देखेपछि आजै उपाध्यक्ष र निमित्त कार्यकारी निर्देशकको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरेको छ।
किन तालाबन्दी?
अनेरास्ववियुका सचिवालय सदस्य समेत रहेका उपेन्द्रकुमार शाही सिटिइभिटीको सम्बन्धन प्रक्रिया नै नअपनाई आलु बेचेझैं टेक्निकल कलेजको सम्बन्धन बेचिएका कारण विरोध गर्नुपरेको बताउँछन्।'शैक्षिक सत्रको मध्यमा आएर सम्बन्धन दिन लागिएको छ। कुनै सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको छैन,' शाहीले भने, 'सम्बन्धन दिन लागेका कलेजको भौतिक पूर्वाधार समेत अनुगमन नगरी तयारी भएको छ।' उनले भूकम्पपछि कलेज सञ्चालन हुने भवनको मापदण्ड निर्धारण भए पनि भवन नै भएका फ्ल्याटमा सञ्चालन हुन लागेका कलेजलाई समेत सम्बन्धनको तयारी भएको छ।
