काठमाडौँ : सरकार गठनको बेला नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको विपक्षमा मतदान गरेको राप्रपा नेपाल अन्तत: सत्तापक्षीय दलमा रुपान्तरण हुने भएको छ।
आउँदो मंसिर ६ गतेबाट राप्रपा नेपाल सत्तापक्ष हुने भएको हो।
राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले मंगलबार ट्विटमार्फत पार्टी एकीकरण मंसिर ६ गते हुन लागेको मिति सार्वजनिक गरेका हुन्। यसअघि गत साउन २५ गते दुवै पार्टीबीच एकीकरणको मिति तय भए पनि सरकारमा सहभागिताको विषयले एकीकरण पछाडि धकेलिएको थियो।
‘अब मंसिर ६ गतेबाट एकीकृत राप्रपा स्वत: सरकार पक्षीय हुन्छ’, राप्रपा नेपालका सह प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले पहिलोपोस्टसित भने।
राप्रपा नेपालको अहिले संसदमा २५ सांसद छन् भने राप्रपाका १२ सांसद रहेका छन्। एकीकरणपछि पार्टीको नाम राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी रहनेछ। संसदमा चौथो र सातौँ शक्तिको रुपमा रहेका पार्टीहरु चौथो शक्तिका रुपमा रहनेछन्। संसदीय दलको नेता भने कमल थापा हुनेछन्।
स्रोतका अनुसार अब राप्रपा नेपालबाट समेत केही मन्त्रीहरु सरकारमा थपिने छन्।
राप्रपा नेपालका प्रमुख सचेतक दिलनाथ गिरीले सरकारमा सहभागिताको विषयमा एकीकरण पछिको केन्द्रीय समितिको बैठकले निर्णय लिने बताए।
कस्तो बन्दै छ संरचना?
राप्रपा र राप्रपा नेपाल दुवैको हाल १ सय ५० सदस्यीय केन्द्रीय समिति छ। एकीकरणपछि केन्द्रीय समिति ३ सय सदस्यीय बन्नेछ। पार्टीको राष्ट्रिय अध्यक्ष पशुपति शमशेर जबरा हुनेछन्। त्यस्तै कमल थापा कार्यकारी अध्यक्ष बन्नेछन्।पार्टीको निर्णायक निकाय भने निर्देशक समिति हुनेछ। निर्देशक समितिले पार्टीका विभिन्न नियुक्तिदेखि अन्य नियुक्ति लगायतका निर्णय लिनेछन्।
सहप्रवक्ता श्रेष्ठले पहिलोपोस्टसित भने, ‘तीन महिनाभित्र महाधिवेशन हुनेछ।‘
बरिष्ठ नेता लोकेन्द्रबहादुर चन्द भने अब पार्टीको नेताको हैसियतमा मात्र रहनेछन्। चन्दपक्षीय नेता डाक्टर प्रकाशचन्द्र लोहनी एकता प्रकियामा असन्तुष्ट रहे पनि कमल थापाले ट्विटरबाट सार्वजनिक गरेको फोटोमा भने उनी समेत देखिएका छन्।
एकीकरण सम्बन्धी जारी वक्तव्य
टरेको थियो साउन २५ गतेको एकीकरण
राप्रपाले छापामार शैलीमा सरकारमा सहभागिताको निर्णय लिएपछि लामो कसरतपछि पनि राप्रपा नेपाल र राप्रपाको एकीकरण टरेको थियो।त्यति बेला कमल थापाले ट्विटर मार्फत पशुपति शमशेर राणाले एकपक्षीय रुपमा एकीकरण स्थगित गरेको आरोप लगाएका थिए।
धर्मनिरपेक्षता गलत भएको विषयमा दुवै पार्टीबीच सहमति छ। तर राजतन्त्र र संघीयताबारे भने दुई पार्टीबीच फरक धारणा रहेको छ। (फोटो सौजन्य : किरण गिरी)