काठमाडौं : शिक्षामन्त्री धनिराम पौडेलले सिटिइभिटी परिषद् बस्न लागेको र केही कलेजलाई सम्बन्धन दिन लागेको स्वीकार गरेका छन्। पहिलोपोस्टसँगको कुराकानीमा मन्त्री पौडेलले आजै बस्ने सिटीइभीटी परिषद् बैठकले केही कलेजलाई सम्बन्धन दिने बताए।
सार्वजनिक सूचनाबिनै अन्य प्रक्रिया नपुर्याई किन सम्बन्धन दिन लाग्नुभएको? भन्ने प्रश्नमा शिक्षामन्त्री पौडेलले प्रतिप्रश्न गर्दै भने, '६१ सालदेखि आएका निवेदन सिटीइभिटीमा थन्किएका छन्। ती निवेदनले कहिलेसम्म कुर्ने?'
सिटीइभिटीमा कार्यरत एक कर्मचारीका अनुसार सम्बन्धनका लागि करिब ६ सय निवेदन परेका छन्। त्यसमध्ये ३८ वटाको मात्र सम्बन्धन दिने तयारी भएको छ। र ती कलेजहरुको मापदण्ड पुगेको छैन।
तर शिक्षामन्त्री पौडेलले मापदण्ड पुगेकै कलेजलाई मात्र सम्बन्धन दिन लागेको दाबी गरे। पौडेलले प्रस्ताव आए पनि मापदण्ड नपुगेका भएमा बैठकमा आफूले रोक्ने र मापदण्ड पुगेका कलेजलाई मात्र सम्बन्धन दिने बताए। 'मापदण्ड नपुगेका कलेज रहेछन् भने तिनको सम्बन्धन रोकिन्छ,' मन्त्री पौडेलले भने। उनले कति संख्यामा सम्बन्धन दिन लागेको भन्ने विषय भने निर्णयपछि मात्र आउने बताए।
आर्थिक चलखेल र राजनीतिक निकटताका आधारमा ती कलेजलाई सम्बन्धन दिन लागेको आरोप छ नि? भन्ने हाम्रो प्रश्नमा पौडेलले भने, 'आरोप लगाएर मात्र हुँदैन, आरोप पुष्टि गर्नुपर्छ।'
पौडेलले आर्थिक चलखेल प्रमाणित भए आफू जुनसुकै सजाय भोग्न तयार रहेको बताएका छन्।
शिक्षामन्त्रीले आर्थिक चलखेल र राजनीतिक निकटताका आधारमा करिब तीन दर्जन संस्थालाई सम्बन्धन दिने तयारी गरिए भन्दै अनेरास्ववियुले सिटिइभिटीका उपाध्यक्ष डाक्टर कुलबहादुर बस्नेत र निमित्त कार्यकारी निर्देशक रमेशकुमार बखतीको कार्यकक्षमा आजै तालाबन्दी गरेको छ।
सम्बन्धित समाचार : शिक्षामन्त्रीको दबाबमा सिटिइभिटीबाट नयाँ सम्बन्धनको तयारी, ७ करोड रुपैयाँको चलखेल
