काठमाडौं : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका निलम्बित प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको निर्देशनमा रोक्का गरिएको नेताहरुको बैंक खाता अहिलेसम्म खुला गरिएको छैन। गतवर्ष मंसिरमा एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डे सहित २९ जनालाई कार्की नेतृत्वको अख्तियारले बयानका लागि पत्र काटेर बैंक खाता रोक्काको आदेश दिएको थियो।
अख्तियारको निर्देशनपछि राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित बैंकलाई भनेर खाता रोक्का गरेको थियो।
केही दिनअघि विभिन्न नेतामाथि कारबाही अघि बढाएको भन्ने प्रचार झुटो रहेको भन्दै अख्तियारले विज्ञप्ति पनि निकाल्यो। लोकमानले आफूले विभिन्न दलका नेतालाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएपछि हतारमा महाभियोग प्रस्ताव आएको प्रचार गराएपछि अख्तियारले खण्डन गरेको हो।
तर, गतवर्ष लोकमानको नेतृत्वमा सुरु भएको नेतामाथिको 'छानबिन' प्रक्रियालाई भने अख्तियारको वर्तमान नेतृत्वले यथावत राखेको पाइएको छ। 'गतवर्ष रोक्का राखिएपछि खाता खुला गर्न अहिलेसम्म कुनै जानकारी आएको छैन,' एक वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने, 'राष्ट्र बैंकले खुला गर्न निर्देशन नदिउन्जेल खाता बन्द नै रहन्छ।'
खाता बन्द गर्नु भन्ने निर्देशनपश्चात् अख्तियारले केही फलोअप नगरेको राष्ट्र बैंक स्रोतले जानकारी दियो।
त्यस बेला अख्तियारको कारबाही सूचीमा एमालेका छ, माओवादीका चार नेता सहित पूर्व र बहालवाला उच्च पदस्थ अधिकारी थिए। एमाले नेतामा सुरेन्द्र पाण्डे, राजेन्द्र पाण्डे, विजय पौडेल, वंशीधर मिश्र, जनार्दन ढकाल र इच्छाराज तामाङ थिए। माओवादीका कृष्णबहादुर महरा, रविन्द्रप्रताप शाह, ल्हारक्याल लामा, रामकुमार श्रेष्ठलाई अख्तियारले पत्र काटेको थियो।
.JPG)
रेग्मी मन्त्रीपरिषदका छ मन्त्रीको खाता लोकमानले रोक्का गरेका छन्।
सुरेन्द्र पाण्डे, विजय पौडेल लगायतले आफूहरुमाथि लोकमानले प्रतिशोध साँध्न पत्र काटेको सार्वजनिक टिप्पणी गरेका थिए। पाण्डेले संसदको सुशासन समितिमा लोकमानको तजबिजी आदेशबारे प्रश्न उठाएबापत आफूलाई फसाउन खोजेको समेत बताएका थिए।
भारतले लगाएको नाकाबन्दीको विरोध गर्दा लोकमानले आफूलाई तारो बनाएको पौडेलको दाबी थियो। अघिल्लो संविधानसभामा सांसद रहेका पौडेल अरु कुनै सार्वजनिक पदमा बसेका छैनन्।
नेकपा मालेका महासचिव सिपी मैनालीकी श्रीमती निलम, पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादवका सल्लाहकार एवं पूर्वमन्त्री विद्याधर मल्लिक, पूर्वमन्त्रीहरु उमाकान्त झा, छविलाल पन्त, रामकुमार श्रेष्ठ, शंकर कोइराला र टेकबहादुर घर्तीलाई समेत अख्तियारले पत्र काटेको थियो।
प्रशासन पृष्ठभूमिका उनीहरु छ जना नै लोकमानलाई अख्तियार प्रमुख सिफारिस गर्ने खिलराज रेग्मी नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदका सदस्य थिए। उनीहरुमाथि पनि सचिव हुँदादेखिको प्रतिशोध साँध्न लोकमानले पत्र काटेका थिए।
अख्तियारबाट सातदिने पत्र काटेर १३ पाने फाराम भराइएका अन्यमा सांसदहरु उमेश श्रेष्ठ, बाबुराम पोखरेल, गीता राणा, बहालवाला सचिवहरु शान्तबहादुर श्रेष्ठ, अनुपकुमार उपाध्याय, उत्तमकुमार भट्टराई, नेपाल प्रहरीका एआइजी राजेन्द्रसिंह भण्डारी, डिआइजी विजयलाल कायस्थ थिए। पूर्व मुख्य सचिव भोजराज घिमिरेलाई समेत अख्तियारले पत्र काटेको थियो।
पत्रकार कनकमणि दीक्षितलाई पनि लोकमानले तारो बनाएका थिए। साझा यातायात सहकारीको अध्यक्षको रुपमा उनलाई पत्र काटिएको थियो। उनलाई अख्तियारले पक्राउ गरेर हिरासतमा समेत राख्यो। अदालतले लोकमानलाई सीमा ननाघ्न चेतावनी सहित उनलाई हिरासतमुक्त गरेको थियो। लोकमानले प्रतिशोध साँधेको बारे दीक्षित पत्नी शान्ताले दायर गरेको रिट सर्वोच्चमा विचाराधीन छ।
त्यस बेला पत्र काटिएका र बैंक खाता रोक्का गरिएका मध्ये ल्हारक्याललाई मात्र अख्तियारले अकुत सम्पत्ति कमाएको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको थियो। लामालाई मंगलबार मात्रै विशेष अदालतले सफाइ दिइसकेको छ।
अरु सबै जनाको फायलमा न अनुसन्धान अघि बढ्यो न त तामेलीमा नै राखियो।
लोकमानको निर्देशनमा खाता रोक्का गरिएका नेता एवं उच्च पदस्थमाथिको अनुसन्धानबारे आफूलाई थाहा नभएको अख्तियार प्रवक्ता गणेश कार्कीले बताए। 'यो विषयमा अनुसन्धान भए/नभएको मलाइ थाहा छैन। अनुसन्धान चालू भएको विषय बाहिर भन्ने कुरा आउँदैन,' उनले भने, 'कोही उच्च पदस्थको खाता रोक्का गरिएको विषय मेरो जानकारी रहेन। मलाई थाहा छैन।'
