काठमाडौं : प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी) का उपाध्यक्ष र कामु सदस्यसचिव सहित निर्देशकहरुलाई कर्मचारीले थुनेका छन्।
मन्त्री र पदाधिकारीको मिलेमतोमा मापदण्ड मिचेर नियमविपरीत नयाँ सम्बन्धन दिन लागेको भन्दै कर्मचारीहरुले उपाध्यक्ष डा. कुलबहादुर बस्नेत र सदस्य सचिव रमेशकुमार बखती सहित विभागीय निर्देशकहरुलाई बैठक स्थलमै थुनेका हुन्।
'हामीले अहिले पनि उहाँहरुलाई थुनेरै राखेका छौं,' सिटिइभिटी कर्मचारी संघका अध्यक्ष देवदत्त बडुले भने, 'शैक्षिक सत्रको मध्यमा सम्बन्धन दिने तयारी भएको छ, त्यसको निर्णय आजै हुन लागेकाले हामीले रोकेका हौं।' बडुले गत ३० कात्तिकको सिटिइभिटी परिषद् बैठकबाट नै हुन लागेको निर्णय कर्मचारीकै विरोधका कारण रोकिएको बताए।
'फेरि आज सम्बन्धनको निर्णयका लागि मन्त्रीले परिषद् बैठक डाक्नुभएको थियो,' बडुले भने, 'तर त्यही निर्णय गर्न खोजिएका कारण हामीले उहाँहरुलाई रोकेका हौं।' उनले शैक्षिक सत्रको मध्यमा आएर सम्बन्धन बाँड्ने त्यस्तो कुनै कारण नभएको पनि दाबी गरे।
कात्तिक ३० गते नै निर्णय प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै अनेरास्ववियुले सिटिइभिटीका उपाध्यक्ष कुलबहादुर बस्नेत र निमित्त सदस्य सचिव रमेशकुमार बखतीको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरिसकेको थियो। त्यही दिनदेखि उपाध्यक्ष र निमित्त सदस्य सचिव आफ्नो कार्यकक्षमा बस्न पाएका थिएनन्।
मन्त्रीले बैठकमा बोलाएकाले एजेन्डा तय गर्न सिटिइभिटी पदाधिकारी तथा निर्देशकहरु टिआइटिआइको कार्यालयमा बसेका थिए। त्यहीँ पुगेर कर्मचारीहरुले तालाबन्दी गरी ढोका थुनेर उनीहरुलाई बन्धक बनाएका हुन्।
गत कात्तिक ३० मा सिटिइभिटी परिषद्का अध्यक्ष समेत रहेका शिक्षामन्त्री धनिराम पौडेलले परिषदको बैठक राखेका थिए। बैठकबाट ३८ वटा प्राविधिक शिक्षालयलाई सम्बन्धन दिने तयारी भए पनि विद्यार्थी, कर्मचारीको विरोधलाई कारण देखाएर निर्णय नलिँदै बैठक स्थगित भएको थियो।
विद्यार्थी र कर्मचारीसँग वार्ता गरेर अर्को बैठक बस्ने भनिएकोमा यसबीचमा वार्ता समेत हुन सकेन। त्यसैले शिक्षामन्त्री पौडेलले आज दिउँसो बजेका लागि पुनः बैठक डाकेका थिए। बैठकमा आउनुपर्ने सिटिइभिटीका पदाधिकारी उतै थुनिएपछि त्यही जानकारीका आधारमा शिक्षामन्त्रीले बैठक स्थगित गरेको सिटिइभिटीका एक कर्मचारीले जानकारी दिएका छन्।
विद्यार्थी संगठनदेखि कर्मचारीसम्मले सिटिइभिटी पदाधिकारी र मन्त्रीको मिलेमतोमा पैसाको चलखेलमा र राजनीतिक आस्थाका आधारमा प्राविधिक शिक्षालयको सम्बन्धन बाँड्न लागेको आरोप लगाएका छन्। राजनीतिक आस्था र पैसाको चलखेलमा सम्बन्धन बाँड्दा मापदण्डलाई समेत ध्यान नदिएको उनीहरुको आरोप छ।
सिटिइभिटी स्तर निर्धारण महाशाखाका निर्देशक रामसिंह धामीले भने पैसा खाएको भए पुष्टि गर्न चुनौती दिएका छन्। 'विद्यार्थी वा कर्मचारीहरुले आरोप लगाउँछन् भने उनीहरुलाई म न्यायाधीश मान्न तयार छु,' धामीले भने, 'पैसा दिने मान्छे ल्याउनुस्, घुस दिने र लिने अपराधी भए हामी जेल जान्छौं।' उनले विद्यार्थी र कर्मचारीले अनावश्यक माग राखेको भन्दै फेरि पनि त्यस्तै माग लिएर आए सार्वजनिक अपराध लगाएर जेल हाल्ने धम्की दिए।
ज्ञापनपत्र बुझाएर वार्ता समेत नगरी तालाबन्दी गरेर हिँडे पनि वार्तामा बोलाएको उनको भनाइ छ। 'अनावश्यक सर्तमा अब म वार्ता गर्दिनँ,' धामीले भने, 'वार्तामा अनावश्यक सर्त राख्ने र ठूला कुरा गरियो भने सार्वजनिक अपराधमा मुद्दा चलाएर जेल हाल्छु।' विगतमा पनि आफूले कर्मचारीलाई त्यसरी नै २४ दिनसम्म जेल राखेको उनले सुनाए।
'०६१ सालदेखिका निवेदन छन्, उनीहरुलाई सम्बन्धन दिने र काम फर्स्यौट गर्ने भनेर प्रक्रिया अघि बढाएको छु,' धामीले भने, 'यो प्रक्रिया अघि बढाउन दिएनन् भने म सरुवा मागेर यो शाखाबाट बाहिरिन्छु।' उनले काम गर्न नपाउने अवस्थामा त्यहाँ बस्नुको कुनै औचित्य नभएको बताए।
डा. गोविन्द केसीसँग सरकारले स्वास्थ्य आयोग निर्माणदेखि मापदण्ड पुर्याार मात्र शैक्षिक संस्थालाई अनुमति दिनेगरी सम्झौता गरेको भन्दै अहिले त्यो नगर्दै हचुवामा सम्बन्धन बाँड्न नपाइने कर्मचारीको भनाइ छ।
एमालेको विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुका सचिवालय सदस्य उपेन्द्रकुमार शाहीले पनि गोविन्द केसीसँग भएको सम्झौता र भूकम्प सम्बन्धी मापदण्डलाई समेत ख्याल नगरी फ्ल्याट खोजेर कलेज चलाउन खोज्नेलाई सम्बन्धन दिन लागेकाले विरोध गरेको बताए।
यो पनि पढ्नुस् : शिक्षामन्त्रीको दबाबमा सिटिइभिटीबाट नयाँ सम्बन्धनको तयारी, ७ करोड रुपैयाँको चलखेल
