​कुलमानले युटर्न गराएको लोडसेडिङ हटाउने एउटा आयोजना, जहाँ अहिले २४ सै घण्टा काम

• विज्ञान अधिकारी/ऋषिकेश दाहाल -

काठमाडौंबाट सिन्धुली हुँदै बीपी राजमार्गको बाटो पाँच घण्टाको दूरीमा पुगिन्छ महोत्तरीको बर्दिवास। त्यहाँबाट पूर्व-पश्चिम राजमार्गलाई पछ्याउँदै जाँदा अर्को सात किलोमिटरको दूरीमा पुगिन्छ ढल्केवर। ट्रान्समिसन लाइनका अग्ला खम्बाहरु राजमार्ग छेवै गाडिएका छन्। ध्यान दिएर हेर्नुभयो भने त्यहाँ एउटा अनौठो दृश्य देखिन्छ - त्यो ट्रान्समिसन लाइनका तारबाट सानो तार बीचैमा ट्रयाप गरी तलपट्टी लगिएको छ। ठ्याक्कै सर्वसाधारणले बिजुली चोर्नका लागि हुक गरे जस्तै। 

यही 'हुक'ले अल्झाएको छ नेपालको लोडसेडिङ पूर्ण रुपमा अन्त्य गर्ने योजना। यसो गर्न नपरेको भए गत वर्ष तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली भारत भ्रमणमा जाँदा भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग हैदराबाद हाउसमा रिमोट थिच्ने बित्तिकै नेपालमा लोडसेडिङको अन्त्य भइसकेको हुन्थ्यो। 

किनभने यो भारतको मुजफरपुरबाट आएको यो अन्तर्देशीय प्रसारण प्रणालीमा तत्काल छ सय मेगावाट विद्युत वारपार गर्न सक्छ। तर त्यसरी आएको विद्युतलाई थाप्ने भाँडो (सबस्टेशन) नेपालसँग छैन। सबस्टेशन नभएपछि नेपालले मुजफरपुरमा १३२ केभिएको सबस्टेशन भाडामा लिएर त्यहाँबाट आएको ७० देखि ८० मेगावाटलाई ढल्केवरमा ठूलो प्रसारण प्रणालीबाट ट्रयाप गरेर सानो प्रसारण प्रणालीमा सार्दै १३२ केभिएको सबस्टेशनमार्फत वितरण गरिरहेको छ। 

८० मेगावाट मात्रै बिजुली आए पनि उपयोग नभए पनि तिर्ने आधारमा गरिएको सम्झौताअनुसार प्राधिकरणले पूरै क्षमताको साढे आठ करोड रुपैयाँका दरले प्रसारण शुल्क (ह्विलिङ चार्ज) भने महिनैपिच्छे तिरिरहनुपर्छ। 

भिडियो रिपोर्ट हेर्नुस्-

लोडसेडिङ संकट मोचन स्थल- ढल्केवर

साउन अन्तिममा जनार्दन शर्मा ऊर्जामन्त्री बने। उनका सामु चुनौतिको पहाड थियो, लोडसेडिङ। लोडसेडिङको क्राइसिस कहाँबाट म्यानेज गर्न सकिन्छ? जलविद्युत क्षेत्रमा नयाँ उनलाई जवाफ दिइयो, धेरै हदसम्म ढल्केवरबाट। अर्थात् ढल्केवरको सबस्टेशन बन्यो भने लगभग नेपालबाट लोडसेडिङको अन्त्य। 

ढल्केवरमा बन्दैछ नेपालको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो विद्युत सबस्टेशन। २२० केभिए क्षमताको यो सबस्टेशनसँग चार वटा प्रसारण प्रणाली जोडिन्छन्।

त्यसमध्ये पहिलो हो, भारतको मुजफरपुरबाट जोडिएको चार सय केभिएको अन्तर्देशीय प्रसारण प्रणाली। त्यसैगरी ढल्केवरबाट खिम्तीसम्म जोडिने अर्को २२० केभिएको प्रसारण प्रणाली पनि यही सबस्टेशनमा जोडिन्छ। त्यसैगरी हेटौडादेखि ढल्केवर र ढल्केवरबाट इनरुवासम्म अर्को चार सय केभिएको प्रसारण प्रणालीलाई पनि यही सबस्टेशनले जोड्छ।

त्यसबाहेक अर्को १३२ केभिएको प्रसारण प्रणाली पनि यही ढल्केवरमा छ। जहाँबाट जनकपुरदेखि आसपासका जिल्लामा विद्युत आपूर्ति भैरहेको छ। सञ्चालनमा रहेको १३२ केभिएको सबस्टेशनको स्तरोन्नति भइरहेको छ भने २२० केभिएको अर्को सबस्टेशन पूरै नयाँ बन्दैछ।

ढल्केवरको सबस्टेशन बन्नासाथ नेपालले त्यहाँबाट छ सय मेगावाटसम्म विद्युत आयात गर्न सक्छ। आयात गरिएको विद्युतलाई ढल्केवर-खिम्ती प्रसारण लाइन (निर्माणको अन्तिम तयारीमा रहेको)बाट खिम्तीसम्म ल्याएपछि त्यहाँबाट लामोसाँघु हुँदै काठमाडौंसम्म जोड्न सकिन्छ।

यसरी ढल्केवरको सबस्टेशन तयार भयो भने भारतको विद्युत काठमाडौंसम्म आयात गर्न सकिन्छ। त्यसैगरी ढल्केवरबाट पश्चिममा हेटौडा र पूर्वमा इनरुवासम्म (निर्माणाधीन) पनि चार सय केभिएको प्रसारण लाइनबाट विद्युत पठाउन सकिन्छ। 

यसरी ढल्केवरको सबस्टेशनले आइसोलेसशनमा चलेका धेरै प्रसारण लाइनहरुलाई जोड्छ। जसले भारतबाट आयातित मात्रै होइन, स्वदेशमा उत्पादन हुने विद्युतलाई पनि लोड म्यानेजमेन्ट गरेर आवश्यकताअनुसार यताबाट उता र उताबाट यता सार्न सकिन्छ। पछि नेपालमा उत्पादन बढी भयो भने त्यसैबाट भारतमा बेच्न पनि सकिन्छ।

ढल्केवरमा भएको त्यो 'क्रुसिएल मिटिङ'

यो सबस्टेशन निर्माणको ठेक्का जेठ २०७१ मा लागेको थियो। सेन्ट्रल चाइना पावर ग्रीड इन्टरनेशनल इकोनोमिक ट्रेड कम्पनी (सिसिपिजी) यसको ठेकदार हो भने यो ठेक्कामा कन्सल्ट्यान्टको काम पावर ग्रीड कर्पोरेशन इण्डिया लिमिटेड (पिजिसिआइएल)लाई दिइएको थियो।

सिसिपिजीले यो सबस्टेशन ठेक्का लिएको १५ महिना अर्थात् पुस २०७२ भित्र बनाइसक्नुपर्दथ्यो। तर तोकिएको समयभित्र परियोजना पूरा भएन। 

परियोजना सक्न दिएको डेडलाइन नाघेको सात महिनापछि साउन अन्तिममा शर्मा मन्त्री बने। त्यसको एक सातापछि भदौ ३ गते शर्माले सबै स्टेक होल्डरलाई ढल्केवरमा बोलाए। उनी आफू, ऊर्जासचिव, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक मुकेश काफ्ले, प्राधिकरणकै प्रसारण लाइन निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक कन्हैया मानन्धर, आयोजना प्रमुख राधेशरण महतो, आयोजनाको ठेकेदार सिसिपिजी, कन्सल्ट्याण्ट पिजिसिआइएल सबै ढल्केवरमा भेला भए। साथमा शर्माले विद्युत प्राधिकरणका अहिलेका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई आफ्नै गाडीमा ढल्केवर लिएर गएका थिए।

अब परियोजना कति समयमा सकिन्छ? ऊर्जामन्त्री शर्माले बैठकमा प्रश्न सुरु गरे। ढल्केवर सबस्टेशनको परियोजना थाल्दा नौ तहमा रहेका कन्हैया मानन्धर अहिले १२ तहमा पुगेका छन्, प्राधिकरणबाट अवकाशको मुखमा रहेका र अहिले प्रसारण लाइनको जिम्मेवारी सम्हालेका मानन्धरले आयोजना सकिन समय लाग्ने जवाफ दिए। तर उनले त्यतिञ्जेलका लागि मोबाइल सबस्टेशन ल्याउनुपर्ने पक्षमा वकालत गरे।

मोबाइल सबस्टेशनको अर्थ थियो, विद्युत प्राधिकरणलाई एक अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिको अतिरिक्त व्ययभार। मानन्धरको तर्कमा ठेकेदार, कन्सल्ट्याण्ट, विद्युत प्राधिकरणका प्रवन्ध निर्देशक काफ्लेले पनि लबिङ गरे। ढल्केबरमा भैरहेको यो ओपन छलफलमा काठमाडौंबाट लगिएका पत्रकार पनि सहभागी थिए।

मोबाइल सबस्टेशनका लागि कडा लबिङ भएपछि मन्त्री शर्माले बैठकमा हस्तक्षेप गरे र कुलमानलार्इ बोल्न समय दिए। कुलमानले भने, मोबाइल सबस्टेशन राख्न पर्ने हाम्रो बाध्यता हो भने ठीक छ, पहिले सिसिपिजीसँग भएको ढल्केवरको सबस्टेशन बनाउने ठेक्का तौडौं, काम समयमा नसकेको सजाय स्वरुप यो कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखौं।

चिलिमे आयोजनामा रहँदासमेत केही कम्पनीसँग भएको ठेक्का तोडेका र कालोसूचीमा राखेका कुलमानले। जब तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री राधा ज्ञवालीले विद्युत प्राधिकरणमा तानिन् र सुरुमा जगेडा त्यसपछि राहुघाट आयोजनाको जिम्मा दिइयो, त्यहाँ पनि राहुघाट आयोजनाको निर्माण ढिलाई गर्ने कम्पनीको ठेक्का तोडे उनले।

मन्त्रालय सम्हालेपछि जनार्दनले समयमै काम सक्न लिएको अठोट र कुलमानको ट्रयाक रेकर्डले ठेकेदार सिसिपिजीलाई झसङ्ग बनायो। ठेकेदारले भन्यो, मलाई चार महिनाको समय दिनुहोस्। मन्त्री शर्माले भने त्यसो हो भने लिखित प्रतिवद्धतामा हस्ताक्षर गरौं। 

तुरुन्तै सादा कागज झिकाइयो र आयोजना चार महिनाभित्र सक्ने लिखित सहमतिपत्र गरियो। त्यो सहमतिपत्रमा विद्युत प्राधिकरणबाट आयोजना प्रमुख राधेशरण महतो र सिसिपिजीका फान जियानले हस्ताक्षर गरे। 

ठेकेदार आफैले डिसेम्बर २०१६ भित्र काम सक्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेपछि मोवाइल सबस्टेशनको चलखेलमा त्यही दिन त्यही ठाउँमा पूर्णविराम लाग्यो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पाल्नुपर्ने सेतो हात्ती (मोबाइल सबस्टेशन)का लागि लाग्ने एक अर्ब  रुपैयाँ माथिको रकम जोगियो। तर के ढल्केवर सबस्टेशन परियोजनामा प्रतिवद्धताअनुसार प्रगति भयो?

यसरी भइरहेको छ २४ सै घण्टा काम

ऊर्जामन्त्रीको उपस्थितिमा भएको सहमति अघि ढल्केवरमा जम्मा १० प्रतिशत मात्रै काम भएको थियो। ठेकेदार सिसिजिपीले काम तीब्र गतिमा अघि नबढाएपछि सिभिल डिजाइन र ड्रइङ समेत ९५ प्रतिशत मात्रै तयार भएको थियो भने इलेक्ट्रिकल डिजाइन र ड्रइङ ८५ प्रतिशत मात्रै पूरा भएको थियो। 

मन्त्रीको हस्तक्षेपपछि योजनामा पूरै 'यु टर्न' सुरु भयो, कुलमान विद्युत प्राधिकरणको प्रवन्ध निर्देशक भएपछि सबस्टेशन निर्माणले अझ बढी गति लिएको छ। प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले यही गतिमा काम गर्दा पुस मसान्तसम्म काम सकिने सम्भावना रहेको बताए।

सिसिपिजीले सुरुमा नेपाली कम्पनीलाई सब-ठेकेदार बनाएको थियो। मन्त्रीको कडा चेतावनीपछि अहिले चीनकै सिनो हाइड्रो सब-ठेकेदार बनेको छ। यही कम्पनीले ५० मेगावाटको माथिल्लो मर्स्याङ्ग्दी ए आयोजना भूकम्प र नाकाबन्दीको अवरोधबीच पनि समयमा सम्पन्न गरेको थियो। 
सिनोले जिम्मा लिएपछि अहिले ११ विघा जग्गामा फैलिएको सबस्टेशन निर्माणको काममा दुई सय मजदुर खटिएका छन्। सबै मजदुर माथिल्लो मर्स्याङदीबाट ल्याइएको हो। भदौमा उनीहरु फिल्डमा आएपछि सुरुका १५ दिन कामदारलाई बस्ने क्वाटरहरु तयार गरे। त्यसपछिको एक महिना पानीले सबस्टेशन निर्माणमा अवरोध गर्यो। असोज मध्येदेखि 'फुलफ्लेज्ड' काम गरिरहेका उनीहरुले दुई महिनामा सबस्टेशनको काम झण्डै ७० प्रतिशत सकेका छन्।

सबस्टेशनमा सय कामदारले बिहान सातबजेदेखि बेलुका सात बजेसम्म काम गर्छन्। त्यसैगरी अर्को सय जना कामदारले राति सात बजेदेखि बिहान सात बजेसम्म गरेर २४ सै घण्टा फिल्डमा काम भैरहेको छ। ढल्केवर सबस्टेशनमा काम गरिरहेका विद्युत प्राधिकरणका इन्जिनियर निर्मल झाले भने, 'हामीले यो गतिमा काम भएको अन्त कहिं देखेका थिएनौं।' 

बितेको ४५ दिनमा उनीहरुले सबस्टेशनभित्र तीन तलाको कन्ट्रोल रुमको स्ट्रक्चर तयार गरेका छन्।  फायरफाइटिङका लागि चाहिने वाटर ट्याङ्क र फायरफाइटिङ पम्प हाउस बनाएका छन्। चार सय केभिएको सात वटा ग्यान्ट्री टावरको फाउण्डेशनमध्ये अधिकांश तयार भैसकेको छ। २२० केभिका ५८ वटा टावरको फाउण्डेशन राख्ने काम करिब करिब पूरा भएको छ। त्यसैगरी १३२ केभिए क्षमताका १३ वटा ग्यान्ट्री टावरको फाउण्डेशन पनि तयार भएको छ।

ढल्केवरमा १६० एमभिएका दुई वटा ट्रान्सफर्मर राखिन्छ। झण्डै एक सय मेट्रिक टनभन्दा बढी गह्रौं यी ट्रान्सफर्मर फिल्डमा आइसकेका छन् भने यी ट्रान्सफर्मर राख्नका लागि फाउण्डेशनको काम सकिएको छ।

परियोजनामा हुने प्रगतिका विषयमा शर्मा र घिसिङले हरेक साँझ अपडेट लिन्छन्। शर्मा र घिसिङलाई इमेलबाट अपडेट जान्छ। त्यतिले नपुगेर घिसिङ झण्डै हरेक दिन परियोजना प्रमुखसँग फिल्डबाट टेलिफोनमा समेत रिपोर्ट लिन्छन्।

भदौमा ढल्केवर पुगेका घिसिङ भारतीय राष्ट्रपति जनकपुर पुग्नु अघिल्लो दिन समेत परियोजनास्थलमा पुगेर रिपोर्ट लिए। तर के यही आधारमा मात्रै परियोजनाको प्रगति भयो?

निर्णय क्षमता

कुनै पनि विकास परियोजनामा काम हुनका लागि चाहिन्छ निर्णय क्षमता। परियोजना इनिसिएट गर्दा थुप्रै विषय छुटेका हुन्छन्। ती विषय काम गर्दै जाँदा सल्टाउँदै जानुपर्ने हुन्छ। ती विषय नसल्टिए परियोजना ढिलाई हुने अनुभव ढल्केवर सबस्टेशनमा काम गरिरहेका विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीको अनुभव छ।

११ विघाको परियोजना भित्र ढल्केवरबाट खिम्ती जोड्ने १३२ केभिए प्रसारण प्रणालीका दुई वटा टावर थिए। काम अघि बढाउन ती टावर हटाउनुपर्दथ्यो। तर हटाउनका लागि कसैले निर्णय नै नलिने ! घिसिङले यो मामिलामा तत्काल निर्णय लिए। उनले दुई वटा टावर हटाउन आदेश दिए।

त्यसैगरी मुजफरपुरबाट आउने चार सय केभिएको प्रसारण प्रणालीको अन्तिम टावरलाई लठ्ठाले बाँधेर फिल्ड भित्रबाट सपोर्ट दिइएको थियो। मुजफरपुर-ढल्केवर प्रसारण प्रणाली अर्कै कन्सल्ट्यान्टको सुझावमा ठेकेदारले बनाएको थियो। त्यो लठ्ठाले ४०० केभीएको ग्यान्ट्री टावर बनाउन अवरोध गरिरहेको थियो।

घिसिङले परियोजना प्रमुखलाई निर्देशन दिए, अर्को ठेकेदारलाई हटाउन भन्नू, नमाने आफैले लठ्ठा काटेर फालिदिनू। सुरुमा हटाउन आनाकानी गरिरहेको ठेकेदारले पछि आफै त्यो लठ्ठा हटायो। 

परियोजना माथिबाट ३३ केभिएको प्रसारण प्रणालीको तार पुरानो सबस्टेशनमा लगिएको छ। त्यो तारले परियोजनामा काम अघि बढाउन समस्या भैरहेको छ। घिसिङले त्यो तार अण्डरग्राउण्ड गरेर लैजान निर्देशन दिए। अहिले त्यसको काम भैरहेको छ।

परियोजनाभित्र एउटा पुरानो मन्दिर थियो। पूजारीले फिल्ड बाहिर नयाँ मन्दिर बनाउनु पर्ने र मन्दिर सार्नका लागि साँप्राको रगत चढाउनु पर्ने र त्यसका लागि पैसा चाहिने बताए। घिसिङले निर्णय दिएपछि फिल्ड बाहिर मन्दिर तयार भएको छ भने पूजारीले सात हजार रुपैयाँ पाएपछि आफ्नो साँप्राको रगत चढाएर मन्दिर समेत बाहिर सारिसकेका छन्। फिल्डमा काम गर्ने विद्युत प्राधिकरणका एक कर्मचारी भन्दै थिए, यो मन्दिर सारौं भनेको वर्षौं भैसकेको थियो तर यति निर्णय गर्न पनि घिसिङ सर नआई भएन। 

परियोजनामा ठेकेदार र कन्सल्ट्याण्टबीच ड्रइङलाई लिएर तालमेल मिलेको थिएन। ठेकेदारले ड्रइङ बनाउने त्यो ड्रइङ कन्सल्ट्यान्टको नेपाली पाटर्नरले स्वीकृत गरेपछि फाइनल स्वीकृतिका लागि नयाँदिल्ली पठाउनुपर्ने। यसैले साता/दश दिनसम्म समय लिने। कुलमानले कन्सल्ट्याण्टबाट निर्णय दिने अधिकारी फिल्डमै चाहियो भनेर पेलेपछि अहिले नयाँदिल्लीमा बसेका कन्स्ल्ट्यान्ट बर्दिवासको डेरामा छन्। ड्रइङमा हुने परिवर्तन अहिले फिल्डबाटै स्वीकृत हुन्छ। परियोजनालाई चाहिने केही महत्वपूर्ण सामान आपूर्तिमा ढिला हुन्छ भनेपछि घिसिङले सामान आपूर्तिकर्तालाई नै परिवर्तन गरिदिए।




---

ढल्केवरमा योजनाअनुसार काम भएको भए गत वर्ष नै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नयाँदिल्लीबाट भारतीय समकक्षीसँग बसेर रिमोट थिच्दा नेपालको लोडसेडिङ करिब करिब हट्थ्यो। उनले आफू प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै गरेको एक वर्षभित्र लोडसेडिङ हटाउने घोषणा सफल हुन सक्थ्यो। तर ओलीलाई त्यो थाहा थिएन वा थाहा दिइएन? यो बीचमा ऊर्जामन्त्री बनेका राधा ज्ञवाली, टोपबहादुर रायमाझीले ढल्केवरलाई किन प्राथमिकता दिएनन्? विद्युत प्राधिकरणका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक मुकेश काफ्लेले यो विषयलाई किन 'सिरियस' रुपमा लिएनन्?

तर इच्छाशक्ति हुँदा त काम हुँदोरहेछ। काठमाडौंलाई लोडसेडिङबाट राहत दिएका कूलमानले अल्पकाल मात्रै सोचेका छैनन्, ढल्केवरमा भएको प्रगतिले भन्छ उनी, 'मिडियम टर्म प्लान'मा पनि सफल हुँदैछन्।